काठमाडौं। दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले कोरोना महामारीबाट बच्न नेपाललाई दिने सहयाता साउन २५ गते नेपाली सेनाका सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्यो। नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्राले ती सामाग्री हस्तान्तरण गरेका थिए।

भारतले भन्दा झण्डै तीन महिनाअघि मे १३ मा उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले नेपाल सरकारलाई दिने माहामारी सम्बन्धी सहायता सामग्री नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो।

वर्तमान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक अनियमितताका विरुद्ध कडा कदमहरु चालेको र आर्थिक पारदर्शिताका र अनुशासन कायम गर्न कडा नीति अख्तियार गरेका कारण पनि शक्ति राष्ट्रहरुले सेनालाई बढी विश्वास गरेका हुनसक्छन्।

सो सामग्री बुझाउन नेपालका लागि चीनकी राजदूत होउ यान्छी सैनिक मुख्यालय पुगेकी थिइन्। कोरोनाको प्रकोप बढ्दै जाँदा मित्रराष्टहरुको सहयोग आउनेक्रममा चीन सायद पहिलो छिमेकी थियो जसले सहायता सामग्री दिएको थियो।

उनले कति रकमबराबरको सहायता समग्री दिएको हो भन्ने कुरा खुलाएन तर सहायताको सामग्री सेनालाई दिन हस्तान्तरण गर्न चाह्यो। स्रोतका अनुसार, नेपाली सेनाले यस्तो सहायता सामग्री नेपाल सरकारको अरु निकायलाई बुझाइयोस् भनेर चिनियाँ राजदूतलाई सन्देश दिने प्रयास गरेको पनि थियो तर चीनले सेनालाई नै बुझाउन खोजेपछि महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका तर्फबाट निर्णय नै गराएर सेनाले चीनको सहायता सामग्री बुझेको थियो।

(हेर्नुहोस् निर्णयको कागज)

त्यसपछि अरु देशले पनि सेनालाई नै सहायता सामग्री हस्तान्तरण गर्न चाहे। संयुक्त राज्य अमेरिकाले असार १० गते प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई ४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरेको र हस्तान्तरणमा राजदूत र्याण्डी बेरी नै सैनिक मुख्यालय गएका थिए।

(हेर्नुहोस् नेपाली सेनाको विज्ञप्ति)

अमेरिका, चीन, भारतजस्ता शक्तिसम्पन्न मुलुकहरुले दिएको यो सहायता रकम सैनिकबाट सैनिकलाई अर्थात ती देशका सेनाले नेपालको सेनालाई दिएको सैनिक सहयोगका सामग्री होइन। सामान्यता मिलिटरीबाट मिलिटरीलाई आउने सहायतामात्र मिलिटरीले बुझ्ने चलन छ। तर, यी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाल सरकारलाई बुझाउने सहायता सामग्री किन नेपाली सेनालाई दिए?

सरकारका अन्य आधिकारिक निकायहरु जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय वा महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हुँदा हँंदै सेनालाई सामग्री जिम्मा लगाउनुका कारण सत्तारुढ दलका नेता र बुद्धिजीवीहरुले कत्तिको खोजेका होलान्?

झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको वर्तमान सरकार यसै पनि सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोका कारण चाहेजति गति लिन नसकेर आलोचित बनेकै छ। त्यसमाथि पनि यसका कतिपय मन्त्रीहरुले आर्थिक अनियमितताको विवाद सामना गर्नु परिरहेको र कोरोना महामारी नियन्त्रणका स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा बेहिसाव भ्रष्टाचार भएको कुरा सार्वजानिक भइरहेका कारण सरकारले आर्थिक अनुशासनका पक्षबाट बद्नामी पनि व्यहोर्दै आएको छ।

सहयोग दाता मुलुकले आफूले दिएको सामग्री दुरुपयोग नहोस् र लक्षित समुदायसम्म पुगोस् भन्ने चाहना राखेकै हुन्छ। सरकारलाई दिनुपर्ने भेन्टिलेटर मेसिन पनि सेनाको हातमा थमाउन छिमेकी मुलुक भारत जंगी अड्डा पुगेको घटनालाई यसै सन्दर्भमा जोडेर हेर्न सकिन्छ। भारतले २ करोड ५० लाख भारु बराबरको सहायता सामग्री सेनामार्फत सरकारलाई दिएको छ।

(हेर्नुहोस् सेनाको विज्ञप्ति)

प्राप्त जानकारीअनुसार, युरोपेली मुलुक स्वीट्जरल्याण्डले नेपाल सरकारलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सघाउन केही सामानहरु दिएको थियो। तर, ती सामानहरु पारदर्शीहरुमा खर्च नगरिएको र ती सामानहरुको लेखाजोखा नै नभएको जस्ता कुराहरुलाई नेपालस्थित विदेशी कुटनैतिक सर्कलमा गम्भीररुपमै छलफल चलाइएको थियो।

कोभिड १९ को नियन्त्रण र व्यबस्थापनमा नेपाल सरकारले भद्रगोल ताल देखाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उच्चस्तरीय संयन्त्रप्रति पूर्णरुपमा भर गर्न नसकेर स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पनु परेको थियो। यो घटनाले पनि सरकारका अन्य सिभिलियन निकायहरुको विश्वसनीयतामा गहिरो समस्या देखाइदियो र, परिणाम नेपाली सेनाप्रति विश्वास पनि बढायो।

चीनपछि सहायता दिने शक्ति राष्ट्रहरुले सरकारका अन्य निकायहरुलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुने आशंका बाहेक नेपालको शासन सञ्चालनमा नेपाली सेनाको निर्णायक भूमिका देखिने गरेका कारण यी राष्टहरु सेनासँग विशेषरुपले नजिकिन चाहेको देखिन्छ।

त्यसो त नेपालमा नेपाली सेना संस्थागतरुपले नै निर्णायक शक्ति रहेछ भन्ने कुरालाई तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले माओवादीसँगको शान्तिवार्तापछि नेपालमा आएको संयुक्त राष्ट्र संघको मिसन अनमिनलाई नेपालबाट हटाउन खेलेको भूमिकाले नै स्थापित गरेको थियो।

चीनपछि सहायता दिने शक्ति राष्ट्रहरुले सरकारका अन्य निकायहरुलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुने आशंका बाहेक नेपालको शासन सञ्चालनमा नेपाली सेनाको निर्णायक भूमिका देखिने गरेका कारण यी राष्टहरु सेनासँग विशेषरुपले नजिकिन चाहेको देखिन्छ।

गुरुङको अडानका कारण अनेकौं कोसिसका वावजुद अनमिनले नेपालमा आफ्नो म्याद थप गर्न सकेन र कार्यालय बन्द गरेर हिड्नु परेको थियो। यो घटनाले कुटनीतिक क्षेत्रमा नेपाली सेनाको निर्णायक भूमिकालाई मनन् गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको थियो।

केही वर्षदेखि नेपालमा जिम्मेवारी लिएर नेपालमा आउने विदेशी राजदूतहरुको एउटा साझा अभियान देखिन्छ। त्यो हो, आफूले राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि नेपाली सेनाका सेनापतिसँग भेट गर्न जंगी अड्डाको समय माग गर्नु।

सबैजसो राजदूतहरुले लर्को लागेरै सेनापतिलाई भेटेको दृश्यले दिने सन्देश भनेको नेपालको सन्दर्भमा सेना निर्णायक छ भन्ने बुझाइ नै हो। नेपालवाहेक कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा विदेशी कुटनीतिक व्यक्तिहरुले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि त्यहाँको सेना प्रमुखलाई भेट्न गएको खासै देखिँदैन, सुनिँदैन।

छिमेकी मुलुक भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र भारतीय सेनाका सेनापति मनोजमुकुन्द नरभनेले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भ जोडेर नेपाल र नेपालीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपालमा कडा आपत्ति प्रकट भएको केही दिनमा पनि दुबैले आफ्नो भनाइमा युटर्न ल्याएको घटनालाई पनि काठमाडौंमा भएका विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले नेपाली सेनाले भारतीय संस्थापनसमक्ष गरेको ट्रयाक टु डिप्लोमेसीको परिणामको अर्थमा बुझेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले रक्षामन्त्री सिंह र सेनापति नरभनेलाई नेपाली सेनासँग सम्बन्धमा कटुता आउन नदिनू भन्ने निर्देशन दिने स्थिति बनेको बताइन्छ। यद्यपि भारतको संस्थापन निकट अखवारहरुले नेपाली सेनालाई कहिले पाकिस्तानी सेनासँग तुलना गर्ने त कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेश नमानेभन्दै असत्य कुराहरुमार्फत बद्नाम गर्ने प्रयत्न गर्न भने छाडेका छैनन्।

वर्तमान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक अनियमितताका विरुद्ध कडा कदमहरु चालेको र आर्थिक पारदर्शिताका र अनुशासन कायम गर्न कडा नीति अख्तियार गरेका कारण पनि शक्ति राष्ट्रहरुले सेनालाई बढी विश्वास गरेका हुनसक्छन्।