काठमाडौं। कोरोना महामारीका कारण सोमबार नेपाल र भारतबीच सँयुक्त निरीक्षण संयन्त्र (जोयन्ट ओभरसाइड मेकानिज्म)को भर्चुअल बैठक भयो। नेपालमा भारतीय लगानीका आयोजनाबारे समिक्षा गर्न २०१६ मा गठन भएको यो संयन्त्रको सोमबार ८ औं बैठक भएको हो।

बैठकको अध्यक्षता नेपालका परराष्ट्र सचिब शंकरदास वैरागी र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले स्रोतका अनुसार बैठकमा नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीका आयोजनाबारे छलफल भएको छ। रामायण सर्किट निर्माण, अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना, प्रहरी एकेडेमी, भूकम्पपछिको पुनर्निमार्ण, सीमापार रेलवे, इन्धन पाइप लाइनलगायतका विषयमा कुरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ।

बैठकमा भारतीय पक्षले रामायण सर्किटको कुरालाई महत्वका साथ उठाएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा रामायण सर्किट निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, सो परियोजनामा कुनै प्रगति भने भएको छैन। तर, यसैबीचमा हालै प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्म भूमि नेपालमै रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि रामायण सर्किटको निर्माण नै बहसको विषय बन्न पुगेको छ। उता भारतमा भने भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको हालै शिलान्यास भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्म भूमिबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण पनि भारतले यो पटकको बैठकमा रामायण सर्किटको विषयलाई महत्व दिएको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ। तर सो सर्किटको निर्माणबारे भने कुनै ठोस निर्णय भने भएन।

यस्तै भारतीय पक्षले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपाल प्रहरीको एकेडेमी हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका बेला १० मंसीर २०७१ मा प्रहरी एकेडेमी निर्माण सम्बन्धी परियोजना सम्झैतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

सम्झैतामा ‘एकेडेमी निर्माणका लागि भारतले रु ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार सहयोग दिने’ उल्लेख छ। सो सहयोग भारतले नगद अनुदानमा दिने र ‘नेपाल सरकारले नै एकेडेमी निर्माण गर्ने’ समेत सम्झैतापत्रमा उल्लेख छ। तर, यो परियोजनाबारे पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।

नेपालले नक्सा जारी गरेपछि बढेको मतभेदपछि नेपाल र भारतबीच पहिलो पटक औपचारिक तहमा वार्ता भएको हो। तर, यो वार्तामा सीमा समस्याबारे भने कुनै छलफल नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।