काठमाडौं। प्रायः आर्थिक वर्षको अन्त्यमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा धेरै जसो मन्त्रालयको बेरुजु देखिने गर्छ। नेपालमा बेरुजु देखिनु पनि सामान्य लाग्न थालेको छ। हरेक वर्षमा अपेक्षा गरेका धेरै काम समयमै सम्पन्न नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बेरुजु देखिनु पनि सामान्य नै भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि धेरै जसो मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ। मन्त्रालयमात्र होइन अन्य संवैधानिक निकायहरुको पनि गत आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका गरी ६९ निकायको १६ करोड २३ लाख ८९ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको १४ अर्ब, ६२ करोड ६२ लाखको महालेखा परीक्षण गरिएको थियो।

यस्तै, संघीय संसद सचिवालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत धेरै मन्त्रालय र आयोगको बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सम्हालेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भने गत आर्थिक वर्षको बेरुजु शुन्य देखिएको छ।
डा. तुम्बाहाम्फेले गत फागुन ५ गते उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

आफूले कामको जिम्मेवारी पाएपछि गरिएका काममा कुनैपनि लापरवाही नहोस् भन्ने अपेक्षा गरेको र सोही अनुसार काम गर्दा बेरुजु सून्यमा आएको मन्त्री तुम्बाहाम्फेले बताएकी छन्।

डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन, ‘मातहतका सबै निकायहरुले इमान्दारीताका साथ काम गर्नु भयो। त्यसको परिणाम हुनसक्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को मन्त्रालयको जिनियोजित रकमको बेरुजु शुन्य आएको छ।’

कानून मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव लीलादेवी गड्तौला पनि इमान्दारीताका साथ काम गरेकोले विगत केही वर्षदेखि नै पुरस्कार पाउँदै आएको बताउँछिन्। ‘हरेक निकायले इमान्दारिताको साथ काम गर्नु हुन्छ। विगत ४/५ वर्षदेखि नै मन्त्रालयले पुरस्कार पाउँदै आएको मैले थाहा पाएकी छु,’ उनले डिसी नेपालसँग भनिन्।

‘हामीसँग ठूलो खरिद बिक्री त हुँदैन र ठूलो ठेक्का पट्टा पनि हुँदैन’, प्रवक्ता गड्तौलाले भनिन्, ‘तर, जति हुन्छ त्यसको बेलैमा फच्र्योट गर्छौं। पेस्की लिएपछि समयमै काम सम्पन्न गरेपछि बेरुजु हुँदैन।’

लेखा परीक्षणको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अध्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब, १८ अर्ब, ३२ करोड रहेको छ। यो गत वर्षको भन्दा १०.८२ प्रतिशतले बढी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

तर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मातहतका ४ निकायको गरी ३१ करोड २ लाखको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दा बेरुजु शून्य आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, कानून आयोग र न्याय सेवा तथा कानून तालिम केन्द्रको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुकाम खडा गरेर काम गर्दा अलिकति बेरुजु देखिएको थियो। विराटनगरबाट विल आउन बाँकी भएका कारण देखिएको हो। तर, पछि बिल आएर हामीले त्यो पनि फच्र्योट गरिसकेका छौं,’ कानुनमन्त्री तुम्बाहाम्फेले डिसी नेपालसँग भनिन्।

महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६२ हजार ९ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएको र ३ हजार ६ सय १५ को मात्र प्रारम्भिक छानविन भएको उल्लेख छ। यस्तै, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा हालसम्म जम्मा ३ हजार १ सय ९७ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।