नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यबस्था छ। यस संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ, जस्मा सूचनाको हकलाई सर्बश्रेष्ठ हकको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ।

नेपालको संबिधान अनुसार मुलुकको सार्बभौमसत्तानेपाली जनतामा निहित रहेकाले यी मुलुकका मालिक हुन् र मुलुकभित्र हुने सबै गतिविधिमा ती सहभागी हुन र सुसूचित हुने हक राख्दछन् भन्ने नै हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा नागरिकको सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायूको रुपमा स्वीकार गरिएको छ।

नेपालमा २०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलन पछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा पहिलो पटक सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरियो।

सो संविधानमा सार्वजनिक चासो वा सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच रहने प्रत्याभूति गरियो। तत् पश्चात, २०६३÷६३ सालमा जनआन्दोलन–२ सम्पन्न भयो । सो बखत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो

नेपालमा २०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलन पछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा पहिलो पटक सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरियो।

यस संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने प्रबन्ध गरियो। वर्तमान २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा यस प्रावधानलाई हुबहु राखियो।

नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा २७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०६४ साल साउन २ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित भयो । सो ऐनको प्रमाणिकरण सभामुखबाट साउन ५ गते गरियो।

उक्त ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा प्रस्तुत ऐन प्रमाणिकरण भएको ३० औं दिनबाट लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान बमोजिम २०६४ भदौ ३ गतेदेखि नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको हो। जसकाे कारण प्रत्येक बर्ष भदौ ३ गतेका दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसरुपमा मनाउने गरिएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ को उपदफा (१) मा ‘सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने’ व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार २०६५ बैशाख २२ गते आयोग गठन भयो।

यसै क्रममा२०७१ पुष २४ गते प्रमुख सूचना आयुक्तमा कृष्णहरि बास्कोटा र सूचना आयुक्तमा किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाको नियुक्ति भयो । हाल तीनैजना पदाधिकारीहरुले आप्mनो ५ बर्षे कार्याकाल सम्पन्न गरिसकेको स्थिति छ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा भदौं ३ गतेको राष्ट्रिय सूचना दिवसका दिन तीनजना आयुक्तहरुको कार्यकालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट गरिएका केहि महत्वपूर्ण आदेश र तिनले पारेको दूरगामी प्रभावको स्मरण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु।

प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राप्तांक दिनू

तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लि., पुरातत्व विभाग लगायतको नाममा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउनु पर्ने आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि परीक्षा सम्बन्धी काममा थप प्रभावकारीता र निश्पक्षता अभिबृद्धि भएको महशुस गरिएको छ ।

पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समाबेश

स्कूलको कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गर्न आयोग सफल भएको कारण वर्तमान पुस्ता गोप्य कार्यसंस्कृतिमा हुर्किएको भएतापनि भावी पुस्ता खुल्ला कार्यसंस्कृतिमा हुर्किने विश्वास गरिएको छ । साथै सबै सरकारी तालीम केन्द्रको पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक अनिवार्य गर्न आदेश जारी भएको थियो । यसबाट सूचनाको हकको जानकारी आम कर्मचारीतन्त्रमा पुगेको अनुमान छ ।

सूचनाको हकको सम्मान गर्न विशेष आदेश जारी

नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकाय, सबै १८० वटा राजनैतिक दल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २३७ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा समितिका अध्यक्ष र ४० वटा बीमा कम्पनी, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव र २५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धकको नाममा ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नू, सूचना अधिकारी तोक्नू र सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्नू भनी आदेश जारी गरिएको थियो ।

साथै ७ वटा प्रदेशका सबै मन्त्रालय र ७५३ पालिकाको नाममा माथिका ३ बुँदामा डिजिटल पद्दतिमा सूचना उत्पादन गर्नू र कानून निर्माणमा सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नू भनी २ बुँदा थप गरी ५ बुँदे आदेश जारी गरिएको थियो । यसबाट सूचनाको हक मुलुकभरी एक छत्ररुपमा पुग्न सफल भएको सुखद स्मरण गरिरहेको छु ।

द्धिपक्षीय सन्धी संझौंताको सूचना दिनू

रतन भण्डारीले माग गरे अनुसार अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विधान उपलब्ध गराउन आयोगबाट आदेश जारी गरिएको थियो । साथै, राजु ढकालको माग अनुसार नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरिएको थियो ।

यसैगरी, हरिहर शर्माको माग अनुसार नलसिंगाड जलविद्युत परियोजनाको परामर्शदातासँगको सम्झौता उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरिएको । यसबाट द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय सम्झौतामा नेपाली जनताको सूचनाको हकको पहुँच रहेको सन्देश प्रवाह गर्न आयौग सफल भएको छ।

सिंहदरवारभित्र सूचनाको हक लागू गर्नू

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र संसद सचिवालयका महासचिवको नाममा सूचना मागकर्ता नागरिकलाई सिंहदरबारको गेटमा निर्वाध प्रवेश दिनू भन्ने आदेश जारी भएपछि सुरक्षा घेराभित्र बसेर नागरिकको सूचनाको हकलाई निस्तेज गर्न नसकिने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आयोग सफल भएको छ।

न्यायिक प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्नू

कृष्ण के. सी. ले माग गरे अनुसार मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगबाट आदेश जारी भएको थियो । यसबाट न्यायिक प्रतिवेदन लुकाउन नसकिने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको ।

सांसदका क्रियाकलापको जानकारी दिनू

मकर बहादुर श्रेष्ठको माग अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरुको हाजिर र सुविधाको सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी भए पछि सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक पदाधिकारीको सूचना माग गर्न सकिने भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसबाट मुलुकभित्र विशेष खबरदारी प्रबाह भएकौ स्मरण गरेको छु ।

अभिलेख दुरुस्त राख्नू

नमस्कार शाहको माग अनुसार ७७ रै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आ–आफ्नो जिल्लामा दर्ता भएका गैससको विवरण दुरुस्त गरी मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी भए पछि अभिलेख दुरुस्त भएको थियो । यसरी सरकारी कार्यालयको अभिलेख दुरुस्त गर्न आयोगको निर्णयले दूरगामी प्रभाव पारेको छ ।

स्थानीय सरकारमा सूचनाको हकको पहूच

सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल समेतले ७५३ वटा पालिकासँग विभिन्न १७ बुँदामा माग गरेको सूचना दिनू भन्ने आयोगबाट आदेश जारी भएपछि मुलुकभरी कै स्थानीय सरकार सूचनाको हकको प्रचलनमा एलर्ट रहेको पाईएको छ । साथै, आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचित नगर प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो, जस्कौ दूरगामी सकारात्मक असर परेको अनुभूति गरिएको छ ।

व्यक्तिगत सूचनामा पहूच स्थापित

विभिन्न व्यक्तिले माग गरेको आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरु जस्तै, मेरो छोरा धर्मपुत्रको रुपमा हाल कुन देशमा छन् ? सहकारीमा राखेको धितोको ब्याज कति पुग्यो ? मेरो जमिन खोलाबाट कति दूरीमा छ ? जस्ता सूचना मागकर्तालाई दिनू भन्ने आयोगको आदेश पछि सूचना माग्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । साथै आयोगबाट सूचना दिन अटेरी गर्नेलाई दण्ड गरेपछि सूचना दिने मनोबृत्ति विकास भएकोमहशुस भएको थियो ।

यसैगरी, आयोगले देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरेको सूचनाको हकको महाअभियानका कार्यक्रमबाट पनि सूचनाको हक जन–जनमा पुगेको सुखद स्थितिको स्मरण गरेको छु ।

अन्त्यमा, कृष्णहरि बास्कोटा प्रमुख सूचना आयुक्त तथा किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिना सूचना आयुक्त भै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सफलरुपमा सहि दिशामा डो-याएको अनुभूति गरिरहेको छु। यसका लागि हामी तीन जना आयुक्तलाई सघाउनेहरु प्रति हार्दिक साधुवाद ज्ञापन गर्नु हाम्रो कर्तव्य सम्झन्छु । साथै, भदौं ३ गतेको राष्ट्रिय सूचना दिवसको उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।