प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा तत्काललाई टर्‍याे , सबै विवाद महाधिवेशनमा

डिसी नेपाल
७ भदौ २०७७ ७:०२

काठमाडौं। केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छोड्नु पर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले दिएको अडान तत्कालका लागि साम्य भएको छ। नेकपा भित्र अब तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनाको विषयको च्याप्टर क्लोज भएको छ।

पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने विषय कतै पनि उल्लेख नगरिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनाको मागलाई थाँती राख्न र अन्य विवादलाई सैद्धान्तिक भन्दै महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउन सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्व ओली र पार्टी संचालन प्रचण्डले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा दुवै अध्यक्षले सरकार र पार्टी सहकार्य र समन्वयका आधारमा संचालन गर्ने तथा मंसिर चार गतेको सहमतिलाई स्पष्ट गर्दै दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई ठोस रुपमा परिभाषित गरिएको एक सदस्यले जनाए।

गत साउन ३० गते गठित कार्यदलले ८ दिन लगाएर प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा  पार्टीको एकता प्रक्रिया, पार्टीको संस्थागत परिचालन, दुई जना अध्यक्षको अधिकार र सीमा, पार्टीको एकताको बाँकी कामको टुंगो, एकता महाधिवेशन र त्यसले गर्नुपर्ने काम, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने आधारका बारेमा सुझाव दिइएको छ। यसैगरी कार्यदलले मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गर्न सुझाव समेत दिइएको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्न अधिकांश सदस्यले माग गरेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय समाप्त भएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बहुमत सदस्यले धारणा राखेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।

यो बीचमा विवाद समाधानका लागि भन्दै अध्यक्षद्वयबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्किने सकेको थिएन। पछि विवाद समाधानको खाका पेश गर्न भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले सचिवालयमा छलफल गरी सुझावसहित अनुमोदन गरी स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुने स्थायी कमिटीमा पेश हुनेछ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *