काठमाडौं। पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेर रिहा भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाविरुद्ध महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन माथि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपनि उनलाई म्याद तामेल गरिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको एक महिनासम्म उनलाई म्याद तामेल नभएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। साउन ८ मै महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दियो र साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतको बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशमा पेशी परेको थियो।

सोही इजलाशले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो। साउन ८ गते रिहा भएपछि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले त्यसैदिन पुनरावलोकन निवेदनमाथि साउन ११मा सुनुवाई गर्दै पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार म्याद तामेल गर्न पुरानो घर ठेगनामा पठाएको तर नभेटेपछि वडा कार्यालयमा जाँदा घर बेचेर अर्कैको नाममा रहेको जनाएपछि म्याद तामेल गर्ने व्यक्ति फिर्ता आएको थियो।

‘म्याद तामेल गर्न पुरानो ठेगानामा पठाएको तर त्यहाँ घर बेचर गएका कारण नयाँ स्थान पत्ता लागेको छैन’, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार अहिले महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई नयाँ घर भएको स्थान पत्ता लगाइदिन पत्रचार गरिएको छ।

‘पुनरावलोकन निवेदन लिएर जुन कार्यालय आएको छ उसलाई नै हामीले ठेगाना पत्ता लगाउन भनेका छौ’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर ८ बर्ष ६ महिनामात्रै सजाय कायम गरेको थियो।

पूर्व डिआइजी कोइराला ‘निर्दोष’ रहेको दावीसहित उनका दुई छोराले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। रञ्जनका छोराहरु २३ वर्षका आयुष र १९ वर्षका आर्यनले साउन २१ गते आफ्ना बाबु निर्दोष रहेको जिकिरसहित प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका बेला पनि सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेल गर्न सक्थ्यो तर त्यसो नगरी पुरानो ठेगना रहेको इचंगुनारायण नगरपालिकमा पठाएको थियो।

सोहीअनुसार ८ वर्ष ६ महिना जेल सजाय पूरा गरी उनी साउन ८ मा रिहा भएका थिए। पूर्व डिआइजी कोइराला ‘निर्दोष’ रहेको दावीसहित उनका दुई छोराले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। रञ्जनका छोराहरु २३ वर्षका आयुष र १९ वर्षका आर्यनले साउन २१ गते आफ्ना बाबु निर्दोष रहेको जिकिरसहित प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका बेला पनि सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेल गर्न सक्थ्यो तर त्यसो नगरी पुरानो ठेगना रहेको इचंगुनारायण नगरपालिकमा पठाएको थियो।

तर उनीहरु अहिले त्यहाँ नरहेकाले म्याद तामेल गर्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले भने। अधिवक्ता अमर राउतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कोइरालाको पुरानो स्थानमा घर नभएको लिखित जानकारी आएको छ भने अर्को ठेगना खुलाउनु पर्ने कानुनी प्राब्धान अनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्रचार गर्नु मानसिव हो।

‘सार्वजनिक चासो बढेको यस मुद्दामा भने उनका परिवारहरु अदालत आएको बेला पनि म्याद तामेल गराउन सकिन्थ्यो त्यो भने सर्वोच्चले किन गरेन त्यो मलाइ थाह भएन, अदालतका सबै मुद्दा प्राथमिकतामा हुन्छन् यो पनि प्राथमिकताका साथ म्याद तामेल गराएर प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ’, अधिवक्ता राउतले भने ‘ यस्ता मुद्दा आलाटाल पनि हुने गरेका छन्। पत्नी हत्या गरेको स्वीकारेको र सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको फैसलामा हेलचेक्राईँ नगरी म्याद तामेल भएर प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ।’

महान्याधिवक्ता कार्यालय स्रोतले नयाँ ठेगनाको खोजी हुँदै भएकाले छिटै सर्वोच्च अदालतलाई नयाँ ठेगना उपलब्ध गराउने जनायो। ‘मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा पाइसकिएको छ त्यसकारण हामी म्याद तामेल चाँडै होस भन्ने प्रकृयामा छौं अहिले उनको नयाँ ठेगना खोजी हुँदैछ, यदि भएन भने सर्वोच्चको प्रकृया अन्र्तगत म्याद तामेली हुन्छ’, महान्याधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको सजायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार १५ गते कोइरालालाई तोकिएको सजायमा भारी छुट गर्दै ८ वर्ष ६ महिना तोकेको थियो।

सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका कोइराला उक्त अवधि भुक्तानी गरी ८ साउनमा डिल्लीबजार कारागारबाट  रिहा भएका थिए। कोइराला सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बाहिरिएको केही घण्टामै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सजाय छुट दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो।

संविधानको धारा १३३ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय नै हुनुपर्ने मागदाबी सहित पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साविक मुलुकी ऐन अ.ब. १८८ नम्बरले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयाेग गरी कोइरालाई सजायमा ११ वर्ष ६ महिना छुट दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि फैसला सच्याउने वा पुर्नव्याख्या गर्ने प्रकृया उन्मुख छ। तर म्याद तामेल नहुँदा अदालतबाटै सो प्रकृयामा आलटाल भएको हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जेको छ।