काठमाडौं। सरकारले योगदान पुर्याएका आधारमा सम्मान गर्न वितरण गरिने विभुषण जति पनि बाँड्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभुषण नियमावली २०७७ को मस्यौदालाई स्वीकृत गरेसँगै जतिपनि विभुषण बाँड्न मिल्ने भएको हो। सरकारले विभुषण (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गरेको हो।

सरकारी तक्मा बाँड्नलाई निश्चित संख्या तोक्न कानुनमा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बेला सरकारले कुनै पनि संख्या नतोकिइ तजविजको आधारमा जति पनि दिन मिल्ने गरी नियमावली स्वीकृति गरेको हो।

हरेक वर्ष बाँडिने यस्ता तक्मा विवादरहित हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने तक्मा आफ्न्त, नातागोतालाई दिन थालेपछि लोकतन्त्र स्थापना भएपछिका सरकारले वितरण गरेका तक्मा विवादरहित हुन सकेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा त कालोबजारी गरेकालाई समेत राज्यले तक्मा बाँडेका घटना सार्वजनिक भएका थिए।

राज्यले दिने सम्मानको दुरुपयोग भएको र त्यसको प्रभावकारीता पनि नभएको गुनासो आउन थालेपछि यसअघि गृहमन्त्रालयले यस्ता पदक दुई सय भन्दा बढीलाई दिन नपाउने गरी नियमावली बनाएको थियो।

अहिले यो विषयमा कानुन आयोगले विधेयक बनाइरहेको र अर्को वर्ष उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएर आउने भएपछि यो वर्ष पहिलाकै संख्यामा तक्मा वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो।

तर अन्तिम अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आएर यो वर्षका लागि भन्दै यसअघि कै संख्या जति नै तक्मा बाँड्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो।  उक्त प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति गरेको हो।

‘धेरै संख्यामा तक्का वितरण गर्दा त्यसको दुरुपायोग भएको र राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्रालयले दुई सय भन्दा बढीलाई तक्मा दिन नपाउने गरी मस्यौदा बनाएको थियो,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले यो विषयमा कानुन आयोगले विधेयक बनाइरहेको र अर्को वर्ष उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएर आउने भएपछि यो वर्ष पहिलाकै संख्यामा तक्मा वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो।’

यो वर्ष कोरोना संक्रमणमा सुरक्षा निकायदेखि स्वास्थ्यकर्मीले निकै राम्रो काम गरेकाले उनीहरुको मनोवल उच्च राख्न तक्मा दिनु पर्ने भएकाले गत वर्षकै जति तक्मा वितरण गर्नु तर्क गरिएको छ। ‘राज्यले नदिइ नहुने व्यक्ति र कोरोना कहरमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्तिको मनोवल उच्च बनाउन पनि पदक दिनुपर्छ भन्ने भएपछि संख्या नतोकिएको हो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

गत वर्ष सरकारले ६ सय २५ तक्मा बाँडेको थियो। ‘यो वर्ष पनि त्यत्ति नै बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर संख्या ह्वात्तै घटाउँदा राज्यले दिनै पर्ने व्यक्ति छुट्ने भएकाले यो वर्षलाई संख्या नतोकिएको हो,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार नेपाल कानुन आयोगले विभुषण प्रदान गर्ने व्यक्तिको संख्या दुई सय किटान गरेर विधेयक तयार पारेको छ। उक्त बिधेयक आगामी संसद अधिवेशनमा संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि कानुनी रुपमा नै दुई सय भन्दा धेरैलाई तक्मा वितरण गर्न पाइने छैन।