आणविक हतियारको आविष्कार र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

सन् १९३८ मा जर्मनीमा हिटलरले आणविक हतियार बनाउन लागेको खबर अमेरीकी जासुसले राष्ट्रपति फ्रयान्कलिन डि. रुजभेल्टलाई दिए। करब दुई महिनासम्म राष्ट्रपति रुजभेल्टले यो सूचनालाई पत्यार गरेनन् तर जब वैज्ञानिक अलवर्ट आईन्सटाईनदेखि लिएर केही अरु वैज्ञानिकहरुले पनि यो कुराको पुष्टि गरे तब सन् १९३९ मा राष्ट्रपति रुजभेल्टले म्यानहाटन प्रोजेक्ट शुरु गर्ने आदेश दिए।

त्यसपछि न्यू मेक्सिकोको लोसआलामोस भन्ने स्थानमा अमेरिकाले आविष्कार गरेको आणविक हतियारको सन् १९४५ जुलाई १६ तारिखको दिन सफल परीक्षण गरियो, जुनबेला दोस्रो विश्वयुद्ध उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो।

त्यसैवीच २६ जुलाईमा अलाइड फोर्सका सम्बन्धित मुलुकहरूको जर्मनीको पोट्सड्याममा भएको सम्मेलनले जापानलाई ध्वस्त पार्ने धम्कीको वक्तव्य प्रकाशित गर्यो तथा लगत्तै अगस्ट ६ र ९ का दिनहरुमा हिरोशिमा र नागासाकीमा आणविक हतियार प्रहार गरियो जसमा हिरोशिमामा १ लाख ४६ हजार र नागासाकीमा ८० हजार निर्दोष जापानी नागरिकहरु मारिए।

यो नै अहिलेसम्म कै आणविक हतियारद्वारा पहिलो र अन्तिम ठूलो नर संहार थियो। भनिन्छ अमेरिकाले रुस तथा अन्य विरोधी मुलुकहरुलाई तर्साउनु पनि थियो र आणविक हतियारबाट कसरी मान्छेहरु मार्न सकिन्छ त्यो पनि परीक्षण गर्नु थियो।

एउटा अचम्मको यो निर्णय राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले लिएका थिए। हिरोसिमामा लिटिलब्वाय र नागासाकीमा फ्याटम्यान नामाकरण गरिएका बमहरु आविष्कार गरिएको तेस्रो हप्तामै खसालेर नरसंहार गरियो। अगष्ट १५ का दिन जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भयो।

आणविक हतियारको विस्तार तथा प्रसार :
सो घटनापछि सबै शक्तिशाली मुलुकहरुमा आणविक हतियार बनाउने होडवाजी चल्यो। तत्कालीन सोभियत संघले २९ अगष्ट १९४९ मा, संयुक्त अधिराज्यले १९५२ देखि १९५७ सम्म अष्ट्रेलियाको टापुमा, फ्रान्सले १३ फेब्रुअरी १९६० मा अल्जेरियाको मरुभूमिमा तथा चीनले १६ अक्टोवर १९६४ मा लोपनुरमा आणविक हतियारको सफल परीक्षणहरु गरे तथा आणविक हतियारयुक्त मुलुक बने।

हाल विश्वमा अमेरिका र रुससँग मात्र ९० प्रतिशत आणविक हतियार रहेका छन्। स्टकहोम स्थित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्था (SIPRI) ले १६ जुन २०२० मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार, जम्मा ५ राष्ट्रहरु जस्तै रुससँग ६४९०, अमेरिकासँग ६१८५, चीनसँग ३२०, फ्रान्ससँग ३०० र बेलायतसँग २०० आणविक बमहरु रहेका छन्। यसैगरी एसियाली राष्ट्रहरु पाकिस्तानसँग १६०, भारतसँग १५०, इजरायलसँग ९० र उत्तर कोरियासँग ३० आणविक हतियारहरु रहेको बताइएको छ।

कथम् कदाचित लडाइ भई केही गरी आणविक हतियार प्रयोग भएमा भारत र पाकिस्तानमात्र नभई नेपालका अतिरिक्त दक्षिण एशियाका सबै जनताहरु मारिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैगरी अहिले भारत र चीनबीच पनि सीमा विवादले उग्ररुप लिएमा ठूलो लडाइ हुनसक्ने देखिन्छ। लडाईँ बढ्दै गई आणविक हतियार प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यसैबीच सन् १९६३ मा पार्सीयल टेष्ट ब्यान सन्धि (PTBT) अनुमोदन भइ लागू भयो। जसले अन्तरिक्षमा, हावामा तथा पानीमा आणविक बम परीक्षण गर्न निषेध गर्यो तर भूमिगत परीक्षणमा भने निषेध नगरिएकोले भूमिगत परीक्षणहरु जारी रह्यो।

यसपछि सन् १९६९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (NPT) अनुमोदन भएर सन् १९७० देखि लागू भयो। अहिले १९१ देशहरुले यो सन्धि अनुमोदन गरेकोले विश्वव्यापीरुपमा लागू भयो। यस सन्धिले १ जनवरी १९६७ भन्दा अगाडि परीक्षण गर्ने मुलुकहरूलाई मात्र आणविक हतियारयुक्त राष्ट्रको मान्यता दियो।

त्यसअनुरुप अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीन आणविक हतियारयुक्त मुलुक भए। यस सन्धिलाई हालसम्म भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियाले अनुमोदन गरेका छैनन्।

दक्षिण एसियामा आणविक हतियारः
भारतले श्रीमती इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सन् १९७४ मा ‘शान्तिपूर्ण विस्फोट’ नाम दिई आणविक परीक्षण गर्यो। यो राजस्थानको पोखरान् मरुभूमिमा गरिएको थियो। यस परीक्षणको नाम ‘मुस्कुराइरहेका बुद्ध’ नामाकरण गरिएकोले यो एउटा विवादास्पद र विरोधाभास्पूर्ण कार्य हुनगयो।

त्यसपछि सन् १९९८ को मे ११ र १३ का दिन सोही पोखरान्मा प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको समयमा हतियार बनाउने उद्देश्यले पाँच वटा आणविक हतियारको भारतले सफल परीक्षण गर्यो। त्यसको लगत्तै मे २८, १९९८ का दिन पाकिस्तानले चागा हिल्समा पाँचओटा आणविक बम परीक्षण गरेको थियो। यसरी यो दक्षिण एसिया उप–महादेशमा आणविक हतियारको होडबाजीको सुरुवात हुन पुग्यो जसले गर्दा नेपालजस्ता शान्तिपूर्ण छिमेकी मुलुकहरुका लागि खतरापूर्ण हुन सक्ने अवस्था देखियो।

विश्वमा आणविक हतियार आविष्कार गरी परीक्षण गर्ने कार्य एउटा चेन रियाक्सनको रुपमा देखा पर्यो। अमेरिकाले यो हतियार प्राप्त गरेपछि तत्कालीन सोभियत संघलाई जसरी पनि त्यो प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसैगरी युरोपको सुरक्षा चाहियो भनेर बेलायत र फ्रान्सले पनि त्यो हतियार हासिल गरे।

साथै चीनले पश्चिमा मुलुकहरुबाट आफुलाई खतरा हुन सक्ने भनी उसले पनि आणविक हतियार बनायो। त्यसैगरी भारतले हामीलाई चीनसँग खतरा भएको भनेर यो हतियार बनायो भने पाकिस्तानले भारतसँग खतरा छ भनी बनायो। यी हतियार बनाउन सोभियत संघले भारतलाई प्राविधिक मद्दत गरेको र चीनले पाकिस्तानलाई मद्दत गरेको भन्ने कुरा पनि पढ्न, सुन्न पाइन्छ।

दक्षिण एसियाका प्रमुख दुई राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसँग सन् १९९८ देखि नै आणविक हतियार भएको अवस्थामा कथम् कदाचित लडाइ भई केही गरी आणविक हतियार प्रयोग भएमा भारत र पाकिस्तानमात्र नभई नेपालका अतिरिक्त दक्षिण एशियाका सबै जनताहरु मारिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैगरी अहिले भारत र चीनबीच पनि सीमा विवादले उग्ररुप लिएमा ठूलो लडाइ हुनसक्ने देखिन्छ।

लडाईँ बढ्दै गई आणविक हतियार प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसैवीच चीन, भारत र पाकिस्तानका बीच आणविक हतियारबाट मार हान्ने क्षमता अर्थात् जमिनबाट जमिनमा, जमिनबाट आकाशमा, आकाशबाट आकाशमा, आकाशबाट जमिनमा र समुद्रबाट जमिनमा मार गर्ने क्षमता बढाउने होडवाजी चलेको छ भने भारत र पाकिस्तानले ट्याक्टिकल साना आणविक हतियारहरु बनाइरहेको बारे सूचना बाहिर आएको छ।

साथै यी हतियारहरु राखेर मार गर्ने लामो रेन्जका क्ष्यप्यास्त्रहरु दक्षिण एसियामा निर्माण भइरहेका छन्। भारतले १० हजार कि.मि. पर रहेको टार्गेटलाई मार गर्न सक्ने अन्तर–महादेशीय क्ष्येप्यास्त्र अग्नि छैठौंको उत्पादन हालसालै गरिसकेको छ।

त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसंघले आणविक हतियारको रोकथाम गर्न क्षेत्रीय प्रयास स्वरुप ल्याटिन अमेरिकामा लिमा, अफ्रिकामा लोमे र एशियाका लागि काठमाडौंमा केन्द्रहरु स्थापना गरी काम गरिरहेको छ तर यी केन्द्रहरुको स्थिति मूल्यांकन गर्दा त्यति चुस्त तथा प्रभावकारीरुपले काम हुन सकिरहेको पाइँदैैन।

साथै क्षेत्रीयरुपमा संसारका ८ क्षेत्रहरुमा ‘न्युक्लियर फ्रि जोन’ पनि सन्धिहरु अन्तर्गत स्थापना भएका छन्। ती क्षेत्रहरुमा आणविक हतियार उत्पादन गर्न, ओसारपसार गर्न र प्रयोग गर्न सन्धिअनुरुप पूर्णरुपले निषेध गरिएको छ। यसबाट विश्वका ४० प्रतिशत जनतालाई आणविक हतियारको खतराबाट राहत पुगेको कुरा प्रतिवेदनहरुबाट थाहा पाइन्छ।

साथै चीन र रुसको वीचमा अवस्थित मंगोलियाले आफ्नो सिंगो देशलाई आणविक हतियारमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत प्राप्त गरेको छ। यस्ता कुराले नेपालको शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी पुरानो प्रस्तावको सम्झना दिलाउँछ। उक्त प्रस्ताव कारणवस असफल भए पनि सम्पूर्ण दक्षिण एशियालाई नै यस्तो आणविक हतियार मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिने छ भन्ने केही मुलुकको धारणा भएपनि यसबारे हालसम्म कुनै प्रयाससमेत भएको छैन।

निशस्त्रीकरण प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय :
माथि उल्लेखित आंशिक परीक्षण निषेध गर्ने सन्धि (PTBT)  र आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (NPT) ले केही हदसम्म यस हतियारको प्रसारमा कमि ल्याए पनि पूर्णरुपमा रोक्न नसकेकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेका शान्ति चाहने मुलुकहरुले अर्को सन्धि छलफलद्वारा प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त सन्धिलाई राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा सन् १९९६ मा अनुमोदन गरियो।

यसको नाम पूर्णरुपले आणविक हतियार परीक्षण निषेध गर्ने सन्धि (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT) को रुपमा चिनिन्छ। यो सन्धिलाई विश्वका १६८ मुलुकहरुले अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् तर यस सन्धीको अनुसूची २ मा किटानसाथ उल्लेखित ४४ वटा थ्रेसहोल्ड मुलुकहरु पक्षराष्ट्र भइसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख भएको छ।

यस अवस्थामा हाल २४ वर्षपछि पनि तीमध्ये ३६ राष्ट्रहरु मात्र पक्ष राष्ट्र भएका छन्। त्यसकारण ४४ मध्ये बाँकी ८ राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरकोरिया, इजरायल, इरान र ईजिप्ट यस सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुन नमानिरहेकोेले अझसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भविष्यमा कार्यान्वयनमा आउला भन्ने कुरामा पनि आशंका पैदा भएको छ।

तर पनि CTBT को प्रावधानबमोजिम एउटा संस्थाले जन्म लिएको छ र त्यसले आफ्नो कार्यालय भियनामा स्थापना गरेको छ। त्यसको नाम CTBTO अर्थात् CTBT संगठन राखिएको छ। त्यहाँबाट आणविक हतियारको भुमिगत परीक्षणको मोनिटरिङ र मूल्याकंन कार्य भइरहेको छ।

यस अन्तर्राष्ट्रिय मोनिटरिङ प्रणालीको यन्त्रमा सन् २००६ मा उत्तर कोरियाले आणविक हतियार परीक्षण गर्दा उक्त परीक्षणको धक्का महसुस गरिएको थियो। यस संस्थाले ८९ राष्ट्रहरुमा रहेका ३०० भन्दा बढी मोनिटरिङ यन्त्रद्वारा कुनै पनि राष्ट्रले आणविक परीक्षण गरेको पत्ता लगाउने काम गरिरहेको छ। यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई फाइदा नै पुगेको छ। नेपालले यस सन्धिमा सन् १९९६ मै हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र भने भएको छैन।

निशस्त्रीकरण प्रयासमा आशालाग्दो एउटा सन्धि :

विश्वका शान्तिप्रिय जनताका लागि आणविक हतियार अत्यन्त खतरापूर्ण हतियार हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। यस पृथ्वीमा रहेका सबै मानव र चराचरहरुको संहार यस हतियारबाट हुन सक्ने र सम्पूर्ण पृथ्वी नै ध्वस्त हुन सक्ने अवस्था छ। विश्वभर अहिले १३ हजार ४ सय आणविक हतियार रहेको स्टकहोम स्थित संस्था SIPRI ले अनुमान गरेको छ।

तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य भएका १९३ मध्ये अधिकांश सदस्यहरुले छलफल र वार्ताद्वारा सन् २०१७ मा एउटा नयाँ सन्धिको मस्यौदा तयार गरे, जसबाट यस हतियारबाट विश्वले मुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको छ। उक्त सन्धिको नाम आणविक हतियार प्रतिबन्ध गर्ने सन्धि (The Treaty of Prohibition of Nuclear Weapons) हो र यसलाई छोटकरीमा TPNW भन्ने गरिन्छ ।

यस सन्धिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा ७ जुलाई २०१७ का दिन मतदान हुँदा नेपालसहित १२२ देशले पक्षमा, एउटा नेदरल्याण्डस्ले विपक्षमा र सिंगापुरले पक्ष विपक्ष नभई तटस्थको रुपमा मतदान गरेको थियो। यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउन जम्मा ५० देशले सन्धिलाई अनुमोदन गरेमा ९० दिनपछि कार्यान्वयनमा आउने छ र कुनै पनि राष्ट्रले त्यसपछि आणविक हतियार प्राप्त गर्न नपाउने, आणविक हतियार भण्डारन गर्न नपाउने, ओसारपसार गर्न नपाउने र कुनै पनि रुपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

CTBT र यस सन्धिमा के फरक छ भने CTBT उल्लेखित ४४ राष्ट्रले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने यसमा जुनसुकै ५० सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेमा कार्यान्वयनमा आउने छ। त्यसैले यो सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै शान्तिप्रिय राष्ट्रहरुले प्रयत्न गर्नु पर्छ भन्ने यस लेखकको धारणा छ।

नेपालले यस सन्धिमा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छैन। ५० राष्ट्रको अनुमोदन आवश्यक भएकोमा अहिलेसम्म ३८ राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

अब १२ राष्ट्रले मात्र अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउने भएकोले पनि नेपालले संसदद्वारा अनुमोदन गर्ने प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाई ५० राष्ट्रभित्र पर्ने गरी अनुमोदन गरेमा विश्वका शान्तिप्रिय जनताले नेपालको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई भुल्ने छैनन् भन्ने यस लेखकको भनाइ छ। यस कार्यमा नेपाल सरकारले विश्व शान्तिलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।