काठमाडौं। कोरोनाको जाेखिमका कारण सरकारले विद्यालयहरुमा पठनपाठन बन्द गरेपछि बढेको अन्यौलनकाबीच वैकल्पिक सिकाई प्रणालीबाट पढाई भइरहेको छ। तर, यस्तो वैकल्पिक सिकाईमा देशका सबै विद्यार्थी भने समेटिएका छैनन्।

निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि वैकल्पिक सिकाइमार्फत अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन्। वैकल्पिक सिकाइका लागि अनलाइन कक्षा, रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन र टिभीबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्।

तर, यो वैकल्पिक सिकाईको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा के सबै विद्यार्थीले सिकिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम सरकारले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँछन्।

‘सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको छ,’ गौतमले डिसी नेपालसँग भने, ‘विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेपछि केही न केही सिकाइ हुन्छ। घरमै बसेर सिकाइ गर्न सिकाई सामाग्री वेससाइटमा राखेका छौं। अनलाइन पोर्टल बनाएका छौं।’

सामुदायिक विद्यालयहरुमा टेलिभिजन र रेडियोबाट पनि अध्ययन गराउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। कतिपय स्थानमा नमूना विद्यालय विकास भएको र त्यसमार्फत पनि स्थायनीय तहले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने काममा समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा हाल ५५ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

वैकल्पिक शिक्षा सबै विद्यार्थीको पहुँचमा रहेको विश्लेषण गरेको सरकारले त्यसलाई आधार मानेर बाँकी कोर्स अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। कुनै कारणले अध्ययन गर्न छुटेका विद्यार्थीलाई फेरि सुरु देखि नै पढाउने संभावना नरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा असार १ देखि नै वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम सुरु भएको बताउँछन्। ‘असार १ गते देखि नै वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ। पाठ्यक्रम विद्यार्थीकहाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको भर्ना गर्ने र तथ्यांक भराउने काम भदौ १६ बाट सुरु हुन्छ।’

वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई लाभान्वित गरेको भन्दै उनले भर्ना भइसकेपछि विद्यालयले मूल्यांकन गरेर विद्यार्थीको विश्लेषण गरिने बताए।

वैकल्पिक शिक्षा सबै विद्यार्थीको पहुँचमा रहेको विश्लेषण गरेको सरकारले त्यसलाई आधार मानेर बाँकी कोर्स अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। कुनै कारणले अध्ययन गर्न छुटेका विद्यार्थीलाई फेरि सुरु देखि नै पढाउने संभावना नरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

वैकल्पिक सिकाइका विविध विधिहरु विद्यार्थीसम्म सरकारले पुर्याएको र त्यसबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीलाई फेरि सुरुदेखि अध्ययन गराउने संभावना नरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

‘इन्टरनेट नहुने ठाउँमा रेडियो, टिभी हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सरकारले विभिन्न विधि अपनाएर वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण सुरु गरिसकेको अवस्थामा फेरि सुरु देखि अध्यापन गराउन संभव हुँदैन।’

सरकारले सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सिकाइ सामाग्री पुर्याउन स्थानीय तहलाई तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिएको छ।

सरकारले सकेसम्म यही शैक्षिक सत्र प्रभावित नहुने गरी शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउने र त्यसो संभव नभएमात्र शैक्षिक सत्रलाई केही धकेलेर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ।

‘विद्यार्थीले घरमा सिकेका कुरालाई महत्व दिने, अहिलेसम्म सिकेका विषयलाई आधार मानेर नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले भने, ‘शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थापन गर्न जेठसम्म तक्याएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको छ।’

इन्टरनेटको पहुँच हुनेलाई समेटेर निजी विद्यालयहरुले भने भर्चुअल कक्षा संचालन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक विधिमार्फत अध्ययन अध्यापनलाई अगाडि बढाउने बताएपछि निजी स्कुलहरुले अर्चुअल कक्षा संचालन गरेका थिए।

तर असार ८ गते शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर कुनै पनि शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएपछि अधिकांश स्कुलले संचालन गरेको भर्चुअल कक्षा बन्द भएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक विधिमार्फत अध्ययन अध्यापन गराउने बताएपछि निजी विद्यालयले असार महिनादेखि भर्चुअल कक्षा सुरु गरेका थिए,’ सापकोटाले डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले अभिभावहरुलाई अपिल गरेर सकेको सहयोग गर्न आग्रह गरेका थियौं। तर असार आठ गते शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर शुल्क नउठाउन भनेपछि असारदेखि नै भर्चुअल कक्षा बन्द गरेका छौं।’

उनले सरकारले अहिलेसम्म शैक्षिक सत्र सुरु भयो भनेर नभनेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालय अलमलमा परेका कारण अहिलेको अन्योलता उत्पन्न भएको बताए।