काठमाडौं। ‘मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण प्रभावितहरुको न्यायमा पहुँच विषयक एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रभावित बालबालिकाको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको देखाएको छ । मानव बेचबिखनविरुद्ध चौधौँ राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार सार्वजनिक गरिएकको उनीहरुको न्यायमा पहुँचको कमीले प्रभावित भएको अवस्थामा पनि उजुरी नै नदिई मौन बस्ने गरेको पाइएको छ ।

मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएको सञ्जाल एट्विन र सिविसद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता पिङ्की सिंह राणाले मानव बेचबिखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावित २४ जना बालिकामाथि गरेको अनुसन्धानमा १३ जनाले मात्र उजुरी दिइएको पाइएको छ, । प्रभावितमध्ये आधा सङ्ख्याले उजुरी नदिनुका कारण सोध्दा उनीहरुको पक्षमा न्याय पाउने सम्भावना कम देख्नु, पीडक पक्षले घटनालाई दबाउन दबाब दिनु र कतिपयलाई समाजमा बेइज्जत हुन्छ भन्ने डर, भ्रमले चुपचाप सहेर बस्नु परेको कारण बताएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । उनले यौनशोषणमा पर्ने घटना परिवारमा लज्जाको विषय हुने विश्वास, त्यसैगरी पीडकको राजनीतिक प्रभावको डरले प्रभावित बालिकाको परिवार पीडकविरुद्ध न्याय माग्न नजाने प्रवृत्ति देखिएको बताइन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मानव बेचबिखन र यौन शोषणसम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने काम अन्तिम चरण पुगेको बताउँदै न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउन व्यक्ति, परिवार, संस्था लगायतले त्यस घटनाविरुद्ध कानून छ, पीडित भएर नबस्न समाजमा फैलाउन जरुरी रहेको बताइन्।

“प्रभावितले न्याय माग्दा पनि १० देखि १५ वर्ष सम्मको अवधिसम्म न्यायलय धाइरहनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि खर्च र समय धेरै लाग्ने कारणले पनि यस्ता घटनामा न्याय माग्नै प्रभावित हिच्किचाउँछन्”, उर्मिला श्रेष्ठले भनिन्। एट्विनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण गर्नेविरुद्ध कानून छ, हालै यस विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि अनुमोदन भएको अवस्थामा त्यस्ता घटनाबाट प्रभावितले न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न, समाज, घरपरिवार सङ्घ संस्थाले सम्भावित धम्की, डर, लोभ लगायतको पर्वाह नगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

एटविनका अध्यक्ष नातिसरा राईले पीडितसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित प्रतिवेदनले प्रभावितले न्याय माग्नै डराउने अवस्था देखिएको बताइन्। सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले मानव बेचबिखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावितले सहज रुपमा न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न सबै ऐक्यबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरिन्।

नेपालले सन् २०२० को मार्चमा अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि २००० को पूरकका रूपमा रहेको पालेर्मो प्रोटोकलका रूपमा पनि चिनिने मानव बेचबिखनको रोकथाम, अन्त्य तथा दण्डित गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेको थियो । रासस