काठमाडौं। कोरोनाका कारण चालु शैक्षिक सत्र अन्योलमा रहेको छ। गत चैत ११ गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउनका कारण यो शैक्षिक सत्र सुरु हुन पाएको छैन। एसईई लगायतका परीक्षाहरु स्थगित गर्दै रोकिएको पठनपाठन अझै सुचारु हुन सकेको छैन।

गत असार १ गतेदेखि निजी विद्यायलयहरुले अनलाइनका माध्यामबाट पठनपाठन सूचारु गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले पनि रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन सुचारु गरेका छन्। सरकारले असार १ गतेदेखि बैकल्पिक सिकाइ प्रणाली लागू गरेपछि अहिले निजी र सामुदायिक विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमार्फत अध्यापन गराइरहेका छन्। तर, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको स्थानका विद्यार्थीको समस्या ज्यूँ को त्यूँ छ।

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयको एक रिपोर्टका अनुसार नेपालमा करिव ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा रेडियोको सुविधा पुगेको छ। यस्तै, ६७ प्रतिशतमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ भने करिव ७२ प्रतिशतले टेलिभिजनको उपयोग गर्न पाउँछन्।

साधारण अवस्थामा त नेपालका विकट जिल्लाहरुमा पाठ्य पुस्तक पुग्न ढिलाई भएका समाचारहरु बाहिरिन्थे। धेरै विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्कत बिना नै परीक्षा दिएका समचारहरु पनि आउने गर्थे। यो बेला त कोरोना छ। हरेक क्षेत्र पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएका बेला शिक्षा क्षेत्र भने थला परेको अवस्था छ।

यसरी थला परेको शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्ने र सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको अनुगम गर्ने शिक्षा मन्त्रालय भने विगत ६ महिनादेखि सचिव विहीन भएको छ। बलियो रणनीति बनाई थाला परेको शिक्षा क्षेत्र जोगाउनु पर्ने बेला शिक्षा सचिव नहुनुले सर्वत्र चासोको विषय बनाएको छ।

अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोको माध्यामबाट दिइएको शिक्षाले कति विद्यार्थीले प्रत्यक्ष ग्रहण गरेका छन्। कति विद्यार्थी उक्त माधयामबाट पनि बन्चित भएका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन गर्न पनि शिक्षा सचिवको आवश्यकता शिक्षा प्रमीहरुले गरेका छन्।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा विभाग र विज्ञान तथा प्रविधि विभाग गरी दुईवटा सचिव हुने गर्दछन्। ‘हामीसँ दुई जना सचिव हुने गर्छन्,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘अहिले १ जना मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको हो। एकजना मात्र भए पनि काम रोकिएको छैन।’

यसरी २ वटा सचिवले काम गर्ने मन्त्रालयमा एकजना सचिवले मात्र काम गर्दा पर्ने प्रभावको बारेमा कोही पनि अनविज्ञ नहोलान्। तर, शिक्षा सचिव भएर काम गरेका खगराज बराललाई भने उपराष्ट्रपतिको कार्यलयमा लगेर थन्क्याइएको छ।

धेरै काम नहुने संवैधानिक अंग उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिक्षामा अनुभव भएका सचिवलाई थन्क्याउनु भन्दा शिक्षा सचिवको जिम्मेवारी दिएर थला परेको शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्न सकिने सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा सरकारले शिक्षातर्फ मात्र १ खर्ब २१ अर्ब १९ करोड २२ लाख बजेट विजियोजन गरेको छ। बजेट विनीयोजन गरेपनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने करिव ६ महिनादेखि खाली रहेको छ।