काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएको छ । यही समयमा चीन र भारतबीच पनि विवाद उत्कर्षमा छ। यही बीचमा भारतले चीनसँग विवाद भएको गलवान क्षेत्रमा गोर्खाली फौजको ३ बटालियन तैनाथ गरेपछि यसले क्षेत्रीय कूटनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । गोर्खा रेजिमेन्टमा रहेका सैनिकहरुमध्ये अधिकांश नेपाली रहेकोले पनि यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध र जारी सीमा विवादमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

भारतीय सेनामा ७ गोर्खा रेजिमेन्ट छन् । यीमध्ये ६ रेजिमेन्ट भारतमा ब्रिटिस राज हुँदादेखिकै हुन् । सातौं रेजिमेन्ट भने भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि स्थापना भएको हो । यी ७ रेजिमेन्टमा कूल ३९ बटालियन छन् । यीमध्ये पछिल्लो एउटा बटालियन मात्र भारतयि गोर्खाली समुदायका सैनिकहरु मात्र रहेको बटालियन हो ।

अन्य ३८ वटै बटालियनमा नेपाली युवाहरु छन् । भारतका ७ गोर्खा रेजिमेन्टका ३९ बटालियनमा ४६ हजारजति गोर्खाली सैनिकहरु छन् तीमध्ये ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली हुन् । बाँकी पनि अधिकांश नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन्। एउटा गोर्खा बटालियनमा १२ सय सैनिक हुन्छन्।

सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा भारतको ठूलो भूमि रक्षा गर्ने गोर्खाली थिए। यही कारण अहिले पनि भारतले चीनसँगको विवादित क्षेत्रमा गोर्खाली सैनिक खटाएको छ। यसअघि २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी गलवान घाटीमा चीनसँग झडप हुँदा त्यहाँ बिरार रेजिमेन्ट तैनाथ थियो। तर, बिहार रेजिमेन्टका कर्णेलसहित २० जना सैनिकले ज्यान गुमाएपछि झस्किएको भारतले त्यहाँ आफ्नो सबैभन्दा बलियो सैन्यशक्ति ‘गोर्खा राइफल्स’लाई खटाएको छ।

भारतले सीमामा गोर्खाली खटाइरहँदा नेपालमा भने यसको विरोध भएको छ। केही समयअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बेलायत–नेपाल र भारतबीच १९४७ मा भएको ‘गोर्खा रिक्रुटमेन्ट’ सम्बन्धित त्रिपक्षीय सम्झौताको औचित्य सकिइसकेको बताएका थिए । उनले यो सम्झौतालाई ‘अतीतको विरासत’ भनेका थिए।

यसबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि भारतको रक्षाका लागि नेपाली युवा ‘नेपालको मित्रराष्ट्रविरुद्ध’ युद्धमा सहभागी हुन नहुने आवाज उठ्दै आएको छ । नेपालले गोर्खा भर्तीमा कडाइ गर्ने संकेत गरेपछि भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले यस विषयमा नेपाललाई चेतावनी नै दिएका थिए।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत मञ्जीभसिंह पूरीले नेपालले गोर्खाली सैनिक नपठाएको अवस्थामा भारतमै रहेका भारतीय गोर्खाली समुदायका युवाबाट गोर्खा रेजिमेन्ट तयार गरिनुपर्ने बताएका थिए । अर्का पूर्वराजदूत रञ्जीत रेले त ‘नेपालका मित्रराष्ट्रविरुद्ध गोर्खाली सैनिक प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा अस्वीकार्य भएको’ प्रस्ट शब्दमै भनेका थिए । उनले २ शताब्दी पुरानो प्रचलनलाई पुनर्विचार गर्दा नेपालले धेरै कुरा विचार गर्नुभर्ने भन्दै घुमाउरो चेतावनी दिएका थिए।

चीन र भारतबीच तनाव वढ्दै जाँदा नेपालको भूमिका के हुन्छ भनेर हामीले विज्ञहरुलाई सोधेका छौं।

युवराज संग्रौला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता

१९ ४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भारतमा नेपाली सेना जान पाउने व्यवस्था हो। तर १९५० को नेपाल र भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पछाडि त्यो भन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धि खारेज गरिएको छ। त्यसैले भारतमा बसेको गोर्खा सैनिक अवैधानिक र गैरकानुनी सेना हो। त्यो भाडाको सेना हो।

नेपालीहरु भारतको सेनामा र बृटिशको सेनामा अहिले औपचारिक रुपमा भर्ना हुन पाउँदैनन्। तर नेपाल सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ। अहिले पनि यसकै देशभित्र क्याम्प खडा गरेर भर्ती गर्न दिन्छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भाडाको सेना प्रयोग गर्न पाइँदैन।

जेनेभा कन्भेन्सन अन्र्तगत भाडाको सेना भनेको अवैधानिक सेना हुन्छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने त्यो सेना प्रयोग गरिएको कारणले यदि ती सेनाहरु चीनको लडाइँमा चीनको पक्षबाट समातिए भने तिनीहरु युद्धबन्दी हुँदैनन्, तिनीहरु युद्ध अपराधी हुन्छन्। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एकदम स्पष्ट छ, जेनेभा कन्भेन्सन अनुसार पनि ती व्यक्तिहरु युद्धबन्दी हुँदैनन्, युद्ध अपराधी हुन्छन्। दोस्रो कुरा भारत र नेपालको बीचमा सेना भर्ना गर्ने सन्धि छैन।

१९ ४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भारतमा नेपाली सेना जान पाउने व्यवस्था हो। तर १९५० को नेपाल र भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पछाडि त्यो भन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धि खारेज गरिएको छ। त्यसैले भारतमा बसेको गोर्खा सैनिक अवैधानिक र गैरकानुनी सेना हो। त्यो भाडाको सेना हो।

१९४७ देखि १९५० सम्म सन्धि थियो, त्यसपछि त्यो १९५० को सन्धिले खारेज गरेको हुनाले अहिले त्यहाँ भर्ती गर्ने कुरा भारतको बल मिच्याईँ र नेपाली नेताहरुको सार्वभौम सत्ताप्रतिको जिम्मेवारी नभएका नेताहरुको कामको परिणाम हो।

नेपालले अलबम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि देशको पक्षमा नलाग्ने भएको हुनाले नेपाली नागरिक भारतको तर्फबाट चीनमा लडाईँ गर्नु भनेको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरोध हो। त्यस कारण ती मान्छेहरुलाई फिर्ता पठाउ भनेर भन्ने नैतिकता यिनीहरुले गुमाइसकेका छन्।

किनभने अहिले भर्ना गर्न दिइसकेका छन्। पेन्सन क्याम्प राखेर पेन्सन बाँड्न दिइरहेका छन्। तर युद्धमा प्रयोग नगर भनेर भन्न पाउने अधिकार छ। नेपाली नागरिकहरु भारत र चीनसँगको लडाईँमा प्रयोग हुन मिल्दैन भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई नोट पठाउनु पर्छ।

नेपाल भूषणचन्द पूर्व रथी

सन्धिमार्फत नै बोलायत र भारतीय सेनामा नेपाली सेनामा भर्ना हुन कानुनी रुपमा नै स्वीकृत पाएको विषय हो। त्यो अहिलेसम्म रोकिएको छैन। ती मुलुकका सेनामा भर्ती भएपछि उनीहरुले विभिन्न अपरेशनमा लैजाने विषय स्वाभाविक नै हो।

उनीहरुको फौजमा, उनीहरुको तालिममा उनीहरुले आफ्नो राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ भर्ती भएर सेवा गर्छु भनेर सपथ आएको मानिसलाई प्रयोग गर्दा अरु कसैले केही पनि भन्ने बाटो पाउँदैन। अब यस्तो बेलामा अन्य मुलुकको सेनामा भर्ना हुनु भन्दा पहिला भर्ना हुने व्यक्ति र उनीहरुका अभिभावकले सोच्नुपर्ने हुन्छ। गइसकेपछि नेपाल सरकारले बोल्ने कुरा हुँदैन।

नेपाली नागरिक भारतमा गएर सेवा गर्दा सधैं फ्रन्टलाइनमा पारिनु दुख लाग्दो कुरा हो। तर भारतलाई हामीले हाम्रा नागरिकलाई अगाडि नपठाओ भन्ने आधार छैन। यो बडो जटिल विषय भएको हुनाले भर्ती हुन जाने व्यक्तिले सोच्ने विषय पनि हो।

तर अब हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकबीचको सीमा विवादलगायत अन्य विवाद नभएकै राम्रो हो। किनभने यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन।  अहिलेको विवाद समाधन भएर पनि जान सक्छ। अर्को कुरा त्यहाँ कुनै घटना हुने वित्तिकै हामीले हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन।

यी पुराना र सन्धिमा नै उल्लेख भएर आएका विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन। हामी जे विषयमा पनि भावनात्मक रुपमा प्रतिक्रिया दिने गरेका छौं। यसलाई गहिरिएर सोच विचार गरेर गर्नुपर्छ। कहिले काँही यस्ता भर्ती नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेका छन्।

त्यो बन्दा गर्दा अन्य चिजलाई बाधा पर्ने नपर्ने विषयमा पनि हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। तर हाम्रो नेपाली नागरिक भारतमा गएर सेवा गर्दा सधैं फ्रन्टलाइनमा पारिनु दुख लाग्दो कुरा हो। तर भारतलाई हामीले हाम्रा नागरिकलाई अगाडि नपठाओ भन्ने आधार छैन। यो बडो जटिल विषय भएको हुनाले भर्ती हुन जाने व्यक्तिले सोच्ने विषय पनि हो।

प्रेमसिंह बस्नेत, पूर्व जर्नेल

राजा महेन्द्रको पालामा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदाखेरी नेपालकै पहलमा र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको आग्रहमा राजा महेन्द्रले चीनलाई सेना फर्काउन लगाउनलाई आफ्नो दूत पठाएर मध्यस्थता गरेकै हुन्।

अहिलेको स्थितिमा भारतले माने पनि नमानेपनि उ अहिले सार्कको संस्थापक सदस्य हो। नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष हो। नेपालको भूमिका यतिबेला नेपालले सार्क अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा शान्तिको सन्देश जारी गर्नुपर्छ।

त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भिडियो कन्फ्रेन्स गर्नसक्नुहुन्छ। चीन सार्कको पर्यवेक्षक भएको हुनाले यसमा चीन पनि जोडिन्छ। कतिपय नेपालीहरु भारतीय प्रहरीमा छन्, धेरैजसो सेनामा छन्। सरकारसँग अहिले भारत र बेलायतमा कति नेपाली सेनामा भर्ना भएका छन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन।

त्यसका लागि नेपाल सरकारले मिलिर्टी अट्यासी भनेर भारतमा खटाएको छ, बेलायतमा खटाएको छ। ती मुलुकहरुले पनि नेपालमा खटाएको छ। गोर्खा सैनिकलाई वृटिशले फ्रन्टलाईनमा प्रयोग गरेकै हो। अफगास्तिानमा पनि गरिरहेको छ। यसरी विदेशी सैनिकलाई भाडाको रुपमा प्रयोग गरिएको छ। हामीले भाडाको नभन्ने भनेर त्रिपक्षीय सन्धिमा लेखेका छौं।

नेपालका प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले र नेपालका पूर्व प्रधानसेनापतिहरुले के विषयमा अडान लिनुपर्छ भने नेपालमा जन्मिएका गोर्खाहरुलाई चीनको विरुद्ध वा नेपालले दैत्यसम्बन्ध स्थापना गरेका मुलुकको विरुद्धमा गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्न पाउने छैनस भनेर भारतलाई भन्नुपर्छ।  कुनै पनि बखतमा मेरो देशलाई आवश्यक पर्दा ती फौजलाई तुरुन्त भारतले फर्काउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बेलायतले भारत छोडेर जाने बेलामा १९४७ मा भाडाका सैनिक नमान्ने भनेर लेखेका छौं। संसारको एउटा नियम के हो भने आफ्नो देशको रक्षा गर्न उनीहरुले भाडाको सैनिकको प्रयोग गर्छन्। भारतीय रगत बचाउनका लागि नेपाली गोर्खा भर्ना गरिएको हो। बेलायतको आफ्नो रगत बचाउनका लागि गोर्खा सैनिक भर्ना गरिएको हो।

अफगानिस्तानमा अमेरिकाको रगत बचनाउनका लागि महिनाको हजार डलर लिएर नेपालीहरुलाई सेक्युरिटी गार्डमा लगिएको छ। गाउँ घरमा खसी बोका दशैंमा मार हान्नका लागि पालिन्थे। अब हामीले यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले र नेपालका पूर्व प्रधानसेनापतिहरुले के विषयमा अडान लिनुपर्छ भने नेपालमा जन्मिएका गोर्खाहरुलाई चीनको विरुद्ध वा नेपालले दैत्यसम्बन्ध स्थापना गरेका मुलुकको विरुद्धमा गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्न पाउने छैनस भनेर भारतलाई भन्नुपर्छ।

अर्को कुरा कुनै पनि बखतमा मेरो देशलाई आवश्यक पर्दा ती फौजलाई तुरुन्त भारतले फर्काउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता विषयमा अब नेपाल सरकारले पहल थाल्नुपर्छ। यदि भारत र चीनबीच युद्ध भयो भने चीन विरुद्ध लड्ने जनशक्ति नेपाली हुने हो भने चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले सार्कको अध्यक्षको नाताले दुवै मुलुकलाई के भन्नु पर्यो भने तपाइँहरु दुवै मिलेर द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ।