काठमाडौं। बजार सरकारको नियन्त्रण भएन भने आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो अव्यवस्था सृजना हुने बताउँदै काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले सरकारका प्रतिनिधिले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौं महानगरको सहयोगमा शुक्रबार सञ्चार केन्द्र नेपालले राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरेको राजधानीको बजार अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्था बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘कुन निकायले के काम गर्छ भन्ने कुरा जनतासँग सरोकार राख्ने बिषय होइन। कानूनी उल्झन कहाँ छन्? कसरी फुकाउनु पर्छ? यो नागरिकका बिषय होइनन्। उनीहरुको बिषय भनेको त, सुशासन र सुव्यवस्था हो। खाद्यान्नका उत्पादक (किसान) ले उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरु वैकल्पिक पेशामा लागे। उनीहरुले उचित मूल्य नपाउनु पछाडि बजार अनुगमन फितलो भएर हो।’

अर्यालको तर्क छ, ‘बजार सबैको पहुँचमा राख्न, निर्यात घटाउँदै जान पनि बजारमा सरकारको बलियो उपस्थिति चाहिन्छ।’ अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति बिभाग, स्थानीय तह गरी बिभिन्न निकायमा भएकोले प्रभाव आउन नसकेको बताउँदै महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता हो।’

बजार अनुगमनका बिषयमा उपत्यकाका ३ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको धारणा एउटै छ। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं, ललितपर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु जनकराज दाहाल, नारायण भट्ट र हुमकला पाण्डेले भने, ‘बजार अनुगमनको प्रणाली एकीकृत हुनुपर्छ। अहिले अनुगमनको मुख्य जिम्मा स्थानीय तहमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको अनुगमनमा उपस्थिति जनाउने हो। स्थानीय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनका लागि कानुन बनाउनु पर्छ। सरोकारवाला सबैलाई समेटेर यसबाट एकीकृत बजार अनुगमन गर्न सकिन्छ।’

सूचना प्रबिधिको बिकाससँगै अब बजारमा अनेक प्रकारका अव्यवस्थाको नियमन गर्नु पर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उत्पादनको फोटा राखेर गरिने व्यापार यसको नौलो उदाहरण हो। कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘अहिले बिभाग नजिकिँदो दशैलाई लक्षित गरी चिनी र भेडाच्याङ्ग्रा अनुगमन गर्ने तयारीमा छ। संघीयताको मर्मअनुसार बिधि बनाएर अनुगमन प्रणालीलाई स्थानीय तहमा लैजाने र प्रभावकारी बनाउने योजना छ।’

महामारीले बजारमा नयाँ खालका समस्या सृजना गरेको छ। स्यानिटाइजर, मास्कजस्ता स्वास्थ्य सामाग्रीका कारण बजार बिकृत बन्दै गएको छ। यसमा अनुगमन जरुरी छ। यही बेला पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मीको नक्कली परिचय पत्र बनाउने, सवारी साधनहरुमा जथाभावी प्रेस लेख्नेजस्ता आचरण नियन्त्रण हुनुपर्नेमा अधिकारीहरुको जोड थियो।

‘मिलमा चामलको मूल्य र खेतमा तरकारीको मूल्यका आधारमा बजारको भाउ निर्धारण हुनुपर्छ’, कार्यक्रमका वक्ताहरुको जोड थियो।

कार्यक्रममा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिपक थापाले, महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनका अवधिमा ३६ वटा त्यसपछिको सामान्य अवस्थामा १५ वटा र निषेधाज्ञाका अवधिमा १९ वटा ठूला अपराध भएको जानकारी गराउँदै आपसी सम्बन्ध र सूचनाले यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सकिने बताए।

’अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कहिलेकाहीँ सांकेतिक र कहिलेकाही कानूनी कारवाही पनि गर्नुपर्छ,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले भने।