मुगु। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले अधिकांश महिलाहरु नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएको बताएकी छन्।

कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (सिडिएस पार्क)ले प्रदेशले तयार गर्न लागेको प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकताशिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरु बिषयमा आयोजना गरेको जुम भर्चअल बैठकमा उनले कर्णाली प्रदेशमा अब बन्ने ऐन कानुनहरुमा महिलाहरुलाई सुहाउँदो कानुन बनाउने र उनीहरुका हक अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न पहिलो प्राथमिकता रहने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा अब आउने कानुन निर्माण गर्न संघ संस्थाहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लिखित रुपमा सल्लाह सुझाव दिन म आग्रह गर्दछु।’

‘वालविवाह, किशोर किशोरी अवस्थामा गर्भावस्था र असुरक्षित गर्भपतनले कर्णालीका महिलाहरु मृत्युको शिकार बन्नु परेको छ। त्यसकालागि ऐन कानुनबन्नु मात्र ठूलो कुरा भएन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक र अपरिहार्य छ,’ ओलीले बताइन्।

उनले आफ्नो कार्यकालमा बन्ने प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा पक्कै पनि वैवाहिक समानता, बृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरुलाई अनिवार्य रुपमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सदस्य पद्मा खड्काले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिले स्वास्थ्य नीति पारित गरिसकेको र हाल यस समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग  छलफल गरि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन बनाउनका लागिपरेको बताइन्। उनले कर्णालीमा भएका महिलाहरुले सामना गरिरहेका चुनौतीहरुलाई विचार गरी चाँडो भन्दा चाँडो प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

सोही बैठकमा राइट हेयर राइट नाउका राष्ट्रिय संयोजक राजेन्द्र मर्हजनले वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरुलाई बन्न लागेको ऐनमा अनिवार्य रुपमा समेटिएमा कर्णालीका बासिन्दाहरुलाई राम्रो हुने बताइन्।

यसैगरी, वियोण्ड बेईजिग कमिटीका कार्यक्रम प्रबन्धक सनिला गुरुङले पनि महिलाहरुको अधिकारलाई प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा नछुट्टाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।