काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक सोमबार (आज) ५ बजेका लागि बोलाइएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकमा विभिन्न एजेण्डा र प्रस्तावमा छलफल हुन्छ। तर आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीको एजेण्डा भने छैन।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आइतबार विदा भएका छन्। कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा नयाँ निर्देशक को बन्छ भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद बैठकको एजेण्डामा प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी नियुक्त गर्ने विषय समावेश नभएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मन्त्रीहरुलाई पठाएको बैठकको एजेण्डामा प्राधिकारणमा नयाँ नियुक्त गर्ने एजेण्डा समावेश नभएको स्रोतले जनाएको छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा २०७३ भदौ २९ मा नियुक्त भएका घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिए पछि अबको कार्यकारी निर्देशमा को भन्ने चर्चा चलिरहेकै बेला बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यसबारे एजेण्डा नहुनेले प्राधिकरणको नेतृत्व कसका हातमा पुग्छ भन्ने विषय निक्र्यौल भइनसकेको बताइएको छ। उर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव नपठाएपछि प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व कसले पाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नै दोहोर्याउनु पर्ने आवाज उठेको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषदले यस पटक कुलमान घिसिङलाई नै दुई वर्षका लागि मात्र जिम्मेवारी दिने तर, कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्याउने चर्चा चलेको थियो नेकपा भित्र नै कुलमानलाई दोहोर्याउने र विकल्प खोज्ने भन्ने विषमा मतभेद रहेको स्रोतको दाबी छ।

जनमत र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीसमेतले कुलमान घिसिङलाई नै कार्यकारी निर्देशनमा दोहोर्याउन दवाव दिएपछि सरकारलाई तत्काल निर्णय गर्न गाह्रो पर्ने भएकाले पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा एजेण्डा समाबेस नभएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि लोडसेडिङ हट्यो, घाटामा गएको प्राधिकरण १२ अर्बको नाफामा पुग्यो। चुहावट १५ प्रतिशतमा झ-यो। र विचौलीयाहरुले खेल्ने अवसर नपाएकोले पनि कुलमानलाई नदोहोर्याउन आर्थिक चलखेल समेत भएको आशंका गरिएको छ।

प्रक्रियागत रुपमा प्राधिकरणमा नयाँ निर्देशक नियुक्तको प्रस्ताव नपाएपनि कहिले काँही ठाडो प्रस्तावका रुपमा पनि एजेण्डा प्रवेश गराउने प्रचलन हुन्छ।

‘एजेण्डामा प्रस्ताव नभएपछि गर्नै पर्ने काम छ भने ठाडो प्रस्तावको रुपमा पनि बैठकमा प्रवेश गराउने प्रचलन छ,’ मन्त्रिपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘अब प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तको विषय एजेण्डामा नभएपछि बैठकमा ठाडो प्रस्तावको रुपमा आयो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन।’