काठमाडौं। काठमाडौं महानगरले असोज १ गतेबाट राजश्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली थालनी गर्ने भएको छ। वडामा कर तिर्ने करदाताले यस प्रणालीबाट आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क तथा दस्तुरको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन आफैं गर्न र घरमै बसेर कर तिर्न सक्छन्। यसका यसका लागि सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा वडा सचिव र राजश्व मुल्याङ्कन गर्ने अधिकारीका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ।

अभिमुखीकरणमा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले भने, ‘यो महानगरबासीका लागि खुशीको खवर हो भने कर्मचारीका लागि गौरवको बिषय हो। पैसा तिर्ने करदातालाई कार्यालयमा आएर लामो समयसम्म लाइनमा बस्नु पर्ने अभ्यासले सुशासनको प्रत्याभूत गराउँदैन। हामीले कोविड महामारीकै बीच साउन १ गतेदेखि खर्च लेखाङ्कनलाई सब—नेशनल ट्रेजरी रेगुलाटोरी एप्लिकेसन (सुत्र) मा आधारित बनाइसक्यौं। त्यसपछि भवन नक्सा स्वीकृति गर्ने पद्धतिलाई इविपिएस (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम) प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। अहिले राजश्व प्रणालीलाई अनलाइन बनाउने अन्तिम तयारीमा पुगेका छौं। यस्ता प्रणालीबाट नागरिकलाई सरकारका कामप्रति बिश्वस्त बनाउँछ।’

उनले थपे, ‘अहिले जनताले सुशासनमा महानगर कहाँ छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने बिद्युतीय प्रणालीमा नागरिक अभ्यस्त हुन थालेपछि उहाँहरुले सोधेको प्रश्नको उत्तर आफ्नै क्रियाकलापबाट पाउनुहुनेछ। सरकारको काम पारदर्शी र जवाफदेही बन्छन्।’

दूर सञ्चार सेवा प्रदायकबाट वितरण भएका मोबाइलका सीमको संख्या हेर्दा १ सय व्यक्तिसँग १३५ वटा मोवाइल छन्। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रदायकले अब प्रबिधिबाट भाग्न मिल्दैन। महानगरले प्रबिधिको पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै जानेछ।’ उनले जनशक्तिको मनोविज्ञानमा चर्चा गर्दै भने, ‘प्रबिधिको प्रयोग प्रारम्भमा असजिलो लाग्न सक्छ। यसलाई सजिलो भनेर बुझ्न सकियो र दैनिक आचरणमा अभ्यस्त बनाउन सकियो भने बिद्युतीय शासनमा ठूलो टेवा हुनेछ।’

यस प्रणालीमा पब्लिक र कोर पोर्टल गरी २ वटा प्लेटफर्म छन्। तीमध्ये पब्लिक पोर्टलका फिचर जनसाधारण सबैका लागि उपयोग गर्न मिल्ने खालका छन्। साइट खोलेर करदाताले यसैका फिचर प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय, घरजग्गा वा अन्य करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन आफैं गर्न सक्नेछन्। यसबाट आफूले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने करदातालाई थाहा हुनेछ। यो विवरण फरवार्ड गरेपछि कर मूल्याङ्कन अधिकृतले प्रचलित कानून र दररेटका आधारमा कर मुल्याङ्कनलाई अप्रुभल दिनेछन्। यसपछि करदाताले आफूसँग भएका अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट वा वडामा गएर कर दाखिला गर्न सक्नेछन्। अभिमुखीकरणमा बोल्दै राजश्व बिभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले भने, ‘महानगरको प्रगतिशील कर प्रणाली निर्माण गर्ने नीतिअनुसार तयार गरिएको, आ. व. २०७७÷०७८ लाई करदाता अभिलेखीकरण बर्ष बनाउने कार्यनीतिका आधारमा यो प्रणाली विकास गरिएको हो।’

बार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्मको राजश्व मुल्याङ्कनको अधिकार वडालाई दिइएको छ। राजश्व बिभागका निर्देशक शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘प्रणाली कार्यान्वयन गर्न असोज १ गतेदेखि १ महिनासम्म बिकासकर्ताले प्राबिधिक सहयोग गर्नेछन्। बिद्युतीय शासन स्थापना गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो। सबै मिलेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’

त्यस क्रममा बिकासकर्ता सांग्रिला इन्फोटेककातर्फबाट बसन्त बनले सफ्टवेयरको प्रयोग सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले भने, ‘यो विकल्प होइन, अनिवार्य हो। यसको प्रयोग गर्न कठिन छैन। केही दिनको अभ्यासले निपूर्ण बनाउँछ।’