काठमाडौं। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ लाई भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । साथै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ लाई पनि त्यस अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

दुवै नियमावली स्वीकृत भएकामा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सवै निकाय तथा सङ्घ संस्थालाई समूहले अनुरोध पनि गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ ।

ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमावलीको आवश्यकता रहने भएता पनि लामो समयसम्म नियमावलीको अभावमा संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक र अधिकारको उपयोग गर्नवाट महिला बञ्चित थिए । प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा नियमावली अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ लगायतका अधिवक्ताले २०७६ चैत ७ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा जेठ २८ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको मञ्चका कार्यक्रम अधिकृत अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजकत्वमा गठित प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सामूहिक सञ्जाल हो ।