काठमाडौं। सरकारले नेपाल प्रहरीको समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याएसँगै प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीकार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी छन्। देश संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुगेपछि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने बाटो खुला भएको हो।

प्रदेश प्रहरी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अवरुद्ध प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेपछि गृहमन्त्रालयले केही दिनपछि नै शुरु गर्ने जनाएको छ। संघ र प्रदेश प्रहरी बीचको अधिकार बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा ०७६ मा बनेको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदेश–३ मा राख्ने व्यवस्था गरेपछि विवाद भएपछि समायोजन प्रकृया अवरुद्ध बनेको थियो। अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले उपत्यकाको प्रहरीलाई संघ मातहत राखेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्ने अहिलेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘‘संघिय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखिएको छ। उपत्यकाका ३ जिल्लाका ठूला अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट अपराध महाशाखालाई पनि केन्द्र मातहत राखिएको छ।

महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखिएको छ। अध्यादेशले प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।

अध्यादेशमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको कुरा तोकिएको छ। यसअघि बनेको कानुनमा बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी पनि आफू मातहत हुनुपर्ने दावी गरेपछि विवाद भएको थियो। १४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुबीच उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत राख्ने सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारागारको व्यवस्थापन र अध्यागमनका मुद्धा प्रहरीले हेर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। तर, अध्यादेशले सो अधिकार दिएको छैन।

तर बाग्मती प्रदेशले भने यी सबै अधिकार र कार्यालय आफू मातहत राख्नुपर्ने जनाएका थिए । प्रहरी समायोजन विधेयक सम्बन्धी छलफलमा बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेले प्रदेश समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन्।