काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गका कारण जनताले पटकपटक क्षती ब्यहोर्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । राजमार्गको स्तरोन्नति तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले जिल्लाको विकासका निम्ति सिद्धार्थ राजमार्ग अत्यावश्यक भएको बताएकी छन्।

मन्त्री अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग १६ जिल्लाको गेटवे भएकाले यी जिल्लाहरुको विकासका निम्ती यो राजमार्ग अत्यन्तै जरुरी रहेको र पछिल्लो समय राजमार्ग विस्तारका क्रममा केही समस्या देखिएकाले जनस्तरको यसबारे गुनासो उठेको बताइन्। उचित रुपमा उठेका जनगुनासाहरुको समाधान गर्न राजमार्गको स्तरोन्नती गर्दै जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो।
‘सिद्धार्थ राजमार्ग हाम्रा निम्ति अत्यन्तै महत्वपुर्ण राजमार्ग हो।’ छलफलमा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो राजमार्गसँग यस क्षेत्रको विकासका कुराहरु जोडिएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा जनताले असजिलो भोग्नुपरेका गुनासा पनि आइरहेका छन् । पटक–पटक जनता मर्कामा पर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै राजमार्गको विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ।’

मन्त्री अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको बिस्तारका सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सम्मिलित ‘डेलिगेशन टिम’सँग छलफल गरेकी हुन।

सडक विभागका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव समेतको उपस्थितीमा मन्त्री अर्यालले उक्त छलफल गरेकी थिइन्।

छलफलमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले सिद्धार्थ राजमार्गसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकको जीवनस्तर माथी उठाउनका लागि पनि सिद्धार्थ राजमार्ग एकदमै महत्वपूर्ण रहेको बताए। राजमार्गलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग सडक विभागले दिँदै आएको भन्दै सहसचिव नेपालले विगतमा राजमार्ग निर्माण गर्दा ठूल्ठूला ब्लाष्टका कारण ठूलो क्षती भएकाले अब त्यस क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर बनाउनुपर्ने बताए

त्यस अवसरमा बोल्दै सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐन मै व्यवस्था भएकाले यस विषयमा तल्लो तहबाट तलमाथी गर्न नसकिने बताए। यस विषयमा स्थानअनुसार फरक–फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो योजना बनाएर काम गर्नसक्ने बताए। तर केन्द्र सरकारले भने यो ठाउँमा यस्तो गर भनेर टुक्रे समाधान दिन नसक्ने उनले बताए।