त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, ३(४) बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो। यसले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्दछ। विश्वविद्यालयले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुरसमेत गर्न सक्दछ।

नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो। नेपालमा २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात २०४९ मा त्रि.वि. ऐनको संशोधन गरियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०२८ को उक्त ऐन संशोधनको प्रस्तावनाअनुसार वि. सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ‘समय सापेक्ष बनाउने’ क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ‘बढी सक्षम बनाउन वाञ्छनीय भएकोले’ भनेर संसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ बनाएको हो।

तर २०४९ को उक्त ऐनले नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न, कला, विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यवहारिक बनाउने परिकल्पना गरेता पनि पदाधिकारीको नियुक्ति प्रकृया लगाएको शासन संरचनामा समयानुकुल परिवर्तन गर्न सकेन।

परिणामस्वरुप पालै पालो आएका विभिन्न पार्टीका सरकारहरुले विश्वविद्यालयहरुलाई राजनैतिक परेड ग्राउण्ड बनाएर यसको अस्मिता लुटे। अहिले त यो यति घीन लाग्दो भएको छ कि, झण्डै एक दर्जन विश्वविद्यालयहरुलाई भागबण्डा गरेर राजनैतिक दलहरुले आआफ्ना कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्रमा परिणत गर्दैछन्।

अहिले पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको मुख्य आधार नै पार्टीको सदस्यता बनेको छ। यो कुरा यस्तो नहुनुपर्ने भन्ने बुझेका विद्वतबर्गले यस्तो कुरा सुन्दा आश्चर्य प्रकट गर्ने गर्थे। तर आजभोलि यो कुराले त्यति स्वर–वैषम्य उत्पन्न गर्दैन जस्तो लाग्छ।

विश्वविद्यालयका बिभिन्न जिम्मेवार तहमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरुले समेत ‘हाम्रो … संगठनका … ज्यू … विद्यालयको …मा नियुक्त हुनुभएकोमा’ भन्दै खुशी ब्यक्त गरिरहनुभएको छ। यसले गर्दा भोलिको नेतृत्व लिने युवाहरुलाई समेत राजनैतिक दलका संघ संगठनको बलमा प्राप्त हुने भागबण्डा नै एकमात्र प्रगतिको बाटो हो भन्ने सन्देश प्रवाह भैरहेको छ। व्यवसायिक कार्यकुशलताप्रति नैराश्य उत्पन्न उत्पन्न हुंदैछ भने राजनैतिक रणकुशलता प्रदर्शन गर्नेहरु हौसिँदै छन्।

बरु विश्वविद्यालयका बिभिन्न जिम्मेवार तहमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरुले समेत ‘हाम्रो … संगठनका … ज्यू … विद्यालयको …मा नियुक्त हुनुभएकोमा’ भन्दै खुशी ब्यक्त गरिरहनुभएको छ। यसले गर्दा भोलिको नेतृत्व लिने युवाहरुलाई समेत राजनैतिक दलका संघ संगठनको बलमा प्राप्त हुने भागबण्डा नै एकमात्र प्रगतिको बाटो हो भन्ने सन्देश प्रवाह भैरहेको छ। व्यवसायिक कार्यकुशलताप्रति नैराश्य उत्पन्न उत्पन्न हुंदैछ भने राजनैतिक रणकुशलता प्रदर्शन गर्नेहरु हौसिँदै छन्।

अहिले पदाधिकारीहरुमा नियुक्ति पाउनेहरुको आआफ्नो विज्ञता र विशिष्टता पनि पक्कै हुंदो हो तर त्यो पक्ष फेरि पनि गौण रह्यो। यो परिदृश्य फेर्नलाई विश्वविद्यालयहरुलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ।

अन्यथा जतिसुकै दक्ष व्यक्ति आएपनि उहाँलाई भागबण्डा दिने दलप्रति नै उहाँहरुको निष्ठा रहन्छ। परिणामस्वरुप उहाँहरुको कार्यसम्पादनमा विशिष्टता, कार्यकुशलता, पेशागत इमानदारी र संस्थाप्रतिको वफÞादारी अगाडि आउनुपर्ने कुनै कारण रहँदैन।

२०४९ मा ऐन परिवर्तन गर्न नसक्दा कसरी विश्वविद्यालयहरु बिग्रिए भन्ने देखेको अनुभवको आधारमा अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले यो ऐतिहासिक परिवर्तनको अवसर लिनेछ र सदाको लागि विद्वतवर्गको मन जित्नेछ भन्ने आशाका साथ मैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मलाई नियुक्ति–प्रकृया सच्याउन आग्रह गरेको थिएँ।

तर उहाँहरुले पनि आफ्नो पालोको पैंचो गर्ने मेलोमा लगेपछि अब नेपाली कांग्रेसले नै यो स्वयत्तताको कुरा उठाउँछ होला भन्ने लागेको थियो। तर कांग्रेसले त उल्टै आफ्नो भागबण्डा मागेर बसेछ अनि मधेशका दलहरुले पनि भागबण्डा नै मागेछन्।

अब कसले बोलिदिने यो विषयमा? यसरी दलहरुले विश्वविद्यालयहरुमा भीसीदेखि रजिस्ट्रार, हुँदै क्याम्पस प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुखहरुमा नियुक्तिको हरियो घा“स देखाएर विद्वतवर्गलाई पार्टीका प्यादा बनाएर नचाईराख्ने नीति लिएको अवस्था राष्ट्रको लागी दुर्भाग्यपूर्ण हो।

खल्ती–नियुक्तिहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा लाजले बसिनसक्नु हुनेछ। विश्वविद्यालयहरु लाई स्वायत्त बनाउन आवाज उठाउने कि आफ्नो राजनीतिक कद ऊँचो बनाउँदै भागबण्डाको लाइनमा उभिने भन्ने धर्मशंकटले विद्वतवर्गलाई औडाहा बनाएको छ।

यसप्रकारको व्यवस्थाले चाकरीप्रथा र जागिरे प्रवृतिलाई बढावा दिँदै आएको छ। विद्वत् समाजको मानमर्दन गर्छ। अनि कार्यकुशलता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, र नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित मात्रै होइन, निषेध नै गर्छ।

सरकारले यी संस्थाहरुलाई जिम्मेवारीपूर्ण, उत्तरदायी, र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने ऐन ल्याउनुपर्छ। खल्ती–नियुक्तिहरु सार्वजनिक हुंदै गर्दा लाजले बसिनसक्नु हुनेछ। विश्वविद्यालयहरु लाई स्वायत्त बनाउन आवाज उठाउने कि आफ्नो राजनीतिक कद ऊँचो बनाउंदै भागबण्डाको लाइनमा उभिने भन्ने धर्मशंकटले विद्वतवर्गलाई औडाहा बनाएको छ।

देशमै पहिलो विश्वविद्यालयको स्थापना गर्दा राजा आफै विश्वविद्यालयको कुलपति रहने र भीसी नियुक्ति गर्ने ऐन तत्कालीन सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदो हो। अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी हुनुपर्छ र किन भएको छैन भन्ने कुरा विद्वतबर्गलाई थाहा नभएको पनि होइन। र, राजनैतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको पनि होइन।

राजकीय शैलीका केही अवशेषहरु अन्य क्षेत्रमा पनि कायम राखिएको छ, यो हटाउन नसकेको होइन, नहटाएको हो। हामीले यस्तो कुरामा तैं चुप मै चुप गर्नु हुँदैन, बोल्नै पर्छ।

यसका लागि कुनै गहन विश्लेषण गरिरहन पर्ने आवश्यकता पनि छैन। विश्वविद्यालयका ऐनहरु समयानुकुल परिवर्तन गर्ने इमान्दार प्रयास नभएको मात्र हो। राजकीय शैलीका केही अवशेषहरु अन्य क्षेत्रमा पनि कायम राखिएको छ, यो हटाउन नसकेको होइन, नहटाएको हो। हामीले यस्तो कुरामा तैं चुप मै चुप गर्नु हुंदैन, बोल्नै पर्छ।

विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त राख्ने कदमको सर्वत्र स्वागत हुनेछ। हाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले रजिस्ट्रार र डीनहरुको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा द्वारा गराउने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यो पनि स्वागतयोग्य कदम हो ।

तर, विश्वविद्यालयको ऐन परिवर्तन गरी सारभूतरुपमा स्वायत्त नबनाउंदा सम्म ‘माथिको आदेश’ ले विश्वविद्यालयलाई आक्रान्त बनाई नै रहनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रथा गलत हो। अहिले पुरातनवादी सोचबाट ग्रस्तै भएपनि बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट संचालित हुनेगरी पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐन पारित भएको छ।

यसलाई परिवर्तनको शुरुवात अवश्य मान्नुपर्छ। सरकारहरुले र राजनैतिक दलहरुले विश्वविद्यालयलाई क्रिडास्थल बनाउनमै रमाएको बेला एउटा स्वायत्त विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्ने गण्डकी विश्वविद्यालयका सूत्रधार हरुलाई सलाम गर्दै म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु कि विश्वविद्यालयहरु स्वायत्त बनुन, अनि पदाधिकारीको नियुक्ति, विदाइ वा पुनर्नियुक्ति विश्वविद्यालयहरुले आफै गरून्।