कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश खेलकूद विकास विधेयक–२०७७ पारित गरेपछि प्रदेश खेलकूद परिषद् स्थापनाको बाटो खुलेको छ । प्रदेशस्तरमा खेलकूदको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास तथा खेलकूदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकूद विधेयक सदनमा दर्ता गराएकामा प्रदेशसभाले सोे विधेयक बुधबार पास गरेपछि प्रदेशमा परिषद् गठनको बाटो खुलेको हो । सभाले पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रदेशमा खेलकूदको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गरी खेलकूद गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश खेलकूद परिषद् स्थापना गरिने सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले बताए । खेलकूदको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्दै स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित खेलाडी तथा सिर्जनशील नागरिक तयार गर्ने र खेलाडीको व्यावसायिक सुरक्षा गर्ने बताउँदै उनले नयाँ खेलकूद ऐनले प्रदेशमा खेलकूदको विकासमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाले पास गरेको खेलकूद विधेयकमा खेलकूद परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । खेलकूदमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना उपाध्यक्षसहित २५ सदस्यीय परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश खेलकूद परिषद्को कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव रहनेछन् । सदस्यसचिव बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको तथा ३० वर्ष उमेर पूरा गरी खेलकूद क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सदस्यसचिवको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । सिफारिस समितिले योग्यता पूरा भएका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद् उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिवको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी परिषद्को काम कारवाहीमा सहयोग गर्न सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय कार्यकारी समिति (बोर्ड को परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ ।