काठमाडौं । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म दुईतिहाईको पकड छ नेकपाको। उसले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छ । ढिलोचाँडो मात्रै हो। त्यस्तै भएको छ । प्रदेश ५ सरकारले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन । तर यो कोरोनाको कहरका बेलामा दाङमा राख्न प्रस्ताव शुक्रबारको संसद बैठकमा पेश गरेको छ ।

अस्थायी राजधानी बुटवलबाट काम हँदै आएको छ । प्रदेश ५ कोे मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्घाखाँचीको शीतगंगाको वडालाई समेत समेटेर दाङको भालुबाङमा स्थायी राजधानी बनाउने र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ।

रमाइलोे त क भने बुटबलबाट प्रतिनिधित्वि गर्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल छन् । त्यस्तै दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ।

उनी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य। बुटवलमा शुक्रबारदेखि नै आगो बलेको छ । त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ। उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएलगत्तै काग्रेसका कार्यकर्ताहरुले बुटबल, मणिग्राम र सैनामैनामा सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका थिए। थिए ।

पार्टीका भातृ संगठनहरु तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यो क्रम जारी छ । उनीहरुले कोरानाको कहरको बेवास्ता गर्दै कठोर आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुपन्देहीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको भन्दै स्थायी राजधानी सार्न नदिन सडक र सदन तताउने उनीहरुले बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेकपाका केही नेताको स्वार्थमा रुपन्देहीवाट राजधानी सार्ने प्रयासको विरुद्ध पार्टीका आम कार्यकर्तादेखि रुपन्देही तथा छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारणहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरिएका छ ।

बहुसंख्यक जनताका  केन्द्र, र पायक पर्ने हिसावले उपयुक्त रुपन्दन्देहीबाट राजधानी सारेर दाङ लैजाने नेकपा सरकारको निर्णय प्रति कठोर आन्दोलन शुरु भएको कांग्रेसले जनाएको छ । कपिलवस्तु, पाल्पा र नवलपरासीमा पनि विरोधको ¥याली निस्किएको छ ।

प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमतिको पृष्ठभूमिमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थे मन्त्री पद पाउने सहमति भएको कांग्रेसको दावी छ ।

कांग्रेसले प्रदेश सभाको बैठकमा पनि आपत्ति जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु उठेर विरोध जनाएका हुन् ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदहरुले कायसूची भन्दा बाहिरबाट छापामार शैलीमा छलफल बिनै राजधानीको प्रस्ताव आउनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए । यता प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा कारोबार अनिश्चितकालका लागि रोक्का गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीका शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ मा जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार बढ्ने भएकाले सो निर्णय गरिएको हो ।

यसअघि दाङको बेलझुण्डी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी रहने चचा चल्दा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार भएको थियो । तर सरकारले रुपन्देहीको बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकिदिएपछि काराबारीहरुको लगानी डुबेको थियो ।

फेरि नेकपा महासचिव पौडेल परे जग्गा कारोबारी । रुपन्देही उनको क्षेत्रका एक पुराना कांग्रेसी नेताले भने, ‘उनले चालीसको दशकमै रुपन्देहीमा आफू सकुम्वासी भएका नाम दर्ता गराएका थिए। तिनै सुकुम्वासी पछि हुकुमवासी भए । बालुवाटरकै जग्गा चट्काइदिए । अहिले आफ्नो हैसियत देखाइदिए । हाम्रो त के कुरा उनकै मतदातालाई डुबाए । आफ्नो हैसियत देखाइदिए ।’ जनभावना साप्ताहिकबाट