काठमाडौं। शुक्रबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेश पाँचको राजानी दाङका भालुवाङ राख्ने सहमति भयो। त्यसलगत्तै बसेको प्रदेश पाँच सरकारको मन्त्रिपपरिषद बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ सार्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने निर्णय भएसँगै मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले राजीतिक रुपमा विजयी हासिल गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ भने नेकपा महासचिवसमेत रहेको विष्णु पौडलले अर्थ मन्त्री बन्ने लोभमा राजधानी सार्न दिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

राजधानी सार्ने निर्णयपछि नेकपाभित्रै पनि विवाद सुरु भएको छ। अहिले बुटवलमा दैनिक प्रदर्शन भइरहेका छन्, जसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले राजधानी सार्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् भने कांग्रेसको भातृसंगठन नेविसंघले प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णय पराजित मानसिकताको उपज भनेको छ।

यस्तो छ प्रदेश पाँचको अंकगणित

८७ सदस्यीय प्रदेश पाँचको प्रदेश सभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ बहुमत छ। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन नेकपासँग छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुन ५८ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभमा नेकपाका ६१ सांसद छन्। जुन दुई तिहाइ भन्दा बढी संख्या हो। प्रदेश पाँचमा नेपाली कांग्रेसका १९, सजपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन्।

विष्णु पौडेल  पार्टीभित्र शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा हुनुहुन्छ। गुटको हिसावले पनि उहाँ र मुख्यमन्त्री एउटै गुटमा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रका विवाद समाधान गर्नेदेखि अन्य कतिपय विषयलाई उहाँले सल्टाउन सक्ने, तर राजधानीमा उहाँको केही लागेन भन्ने विषयमा विश्वास गर्न सकिँदैन।

नेकपासँग स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत गरेपनि रुपन्देही र आसपासका जिल्लाका सांसदहरुले राजधानी सार्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरुलाई प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णयको पक्षमा मतदान नगर्न दबाव छ। तर पार्टीले ह्वीप लगाएको अवस्थामा त्यसलाई क्रस गर्ने अवस्था रहन्न।

राजधानी सार्ने विषयलाई लिएर दैनिकजसो प्रदर्शन हुन थालेपछि सत्तारुढ दलले कांग्रेसको समर्थन लिन खोजेको छ। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको आग्रहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयमा समर्थन जनाउ आग्रह गरेका छन्। यो विषयमा कांग्रेसका औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

जुँगाको लडाइँ
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल रुपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन्। पौडेलमाथि बुटवललाई नै राजधानी बनाउनु पर्ने दबाव छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड पनि रुपन्देहीका हुन्। उनीहरु दुवैलाई प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउनु पर्ने दबाव छ।

उता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङबाट निर्वाचित भएका हुन्। पोखरेलले सुरुदेखि नै दाङलाई राजधानी बनाउनु पर्ने मत राख्दै आएका थिए। त्यसमा पनि पूर्व माओवादीले यसअघि नै दाङलाई राजधानी बनाउने बताइसकेको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलको मागमा पूर्व माओवादीले समर्थन गरेपछि दाङ राजधानी बनाउने सहमति भएको हो।  पोखरेल राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल विधि र प्रक्रियाबाट राजधानी तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध दलले हस्तक्षेप गरेर राजधानी तोक्ने विषय गैर जिम्मेवार भएको बताउँछिन्। ‘प्रदेशको राजधानी र नाम विधि र प्रक्रियाबाट तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ भुसालले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘तर अहिले दलले हस्तक्षेप गरेर पहुँचका आधारमा राजधानी तोक्ने काम भयो, यो गलत हो।’

पूर्वधार र विकासको हिसावले पनि स्थापित भइसकेके बुलवललाई छोडेर नयाँ संरचना बनाउने गरी राजधानी सार्ने कामले जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको उनको भनाइ थियो। ‘पूर्वधार र विकासका हिसावले पनि बुटवल उपयुक्त थियो,’ भुसालले भनिन्, ‘मनोवैज्ञानिक हिसावले पनि बुटवललाई राजधानी स्वीकार गरिएको थियो। तर पहुँचका आधारमा राजधानी सार्ने विषय उचित होइन।’

भुसालले यदि राजधानी बुटवलबाट दाङ सर्ने अवस्था आयो भने त्यसको दोष नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई जाने चेतावनी दिइन्।
‘यहाँ (विष्णु पौडेल) पार्टीभित्र शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा हुनुहुन्छ। गुटको हिसावले पनि उहाँ र मुख्यमन्त्री एउटै गुटमा हुनुहुन्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘पार्टीभित्रका विवाद समाधान गर्नेदेखि अन्य कतिपय विषयलाई उहाँले सल्टाउन सक्ने, तर राजधानीमा उहाँको केही लागेन भन्ने विषयमा विश्वास गर्न सकिँदैन।’ पौडेलले चाहेको भए बुटवलबाट प्रदेश राजधानी नसर्ने उनको भनाइ थियो।