काठमाडौं। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकबाटसमेत पारित भइसकेको छ। हाल उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

भदौ २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर नेताहरुबीच भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिको सचिवालय बैठकमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले मन्त्रीहरुको पूरै सेट परिवर्तन गर्ने, दुई वर्ष पूरा भएका मन्त्रीलाई विदाइ गर्ने वा कार्यक्षमताका आधाराम नयाँलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेपनि मोडालिटीका विषयमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ती गर्ने र बाँकी हेरफेर केही पछि गर्ने इच्छा राखेका छन्। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने पहिला सहमति भइसकेपछि एकै पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु पर्ने अडानमा छन्। आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।

हाल अर्थ, संचार, र शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन्। प्रधानमन्त्रीले यी मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेपनि अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा सहमत नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई लैजाने तयारी गरेका छन्। आफू अप्ठेरोमा परेका बेला सहयोग गरेका माधव नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई ओलीले मन्त्री बनाउन चाहेका छन् तर, पाण्डले पनि अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईमार्फत नेता पाण्डेलाई अर्थ बाहेक अन्य मन्त्रालय रोज्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा पाण्डेले आफू अर्थ बाहेक अन्य मन्त्री नहुने बताएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएपनि गौतमको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जारी गरेको र त्यस विषयमा निर्णय भइनसकेकाले रोकिएको छ।

गौतमको मुद्दा बुधबार सुनुवाई हुनेछ। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै बढेपछि केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या थप गर्ने तयारी पनि भएको छ। संविधानमा बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने पाइने प्रावधान रहेको छ।