देउखुरी। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बनाउने प्रदेश सभाले निर्णयसंगै देउखुरी क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा जग्गाको कारोबार बढ्न थालेको छ ।

राजधानीको नाममा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार हुने ठानेपछि सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरे पनि भित्रभित्रै जग्गाको कारोबार भइरहेको छ ।

अहिले राजधानीको केन्द्र भनिएका क्षेत्रसहतिका आसपासमा जग्गाको कारोवार रोकिएपनि कपाली कागज वनाएर बैना बुझाएर जग्गा रोक्ने काम भइरहेको स्थानीय बताउँछन ।

सरकारले जग्गा कारोवार गर्न रोक लगाएको अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८,९ राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२,३ जग्गा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

सरकारले जग्गा कारोबार गर्न रोक लगाएको हुँदा जग्गा कारोबारको सरकारी रेकर्डमा नभेटिए पनि घरघर पुगेर आपसी सझदारीमा सामान्य कागजकै आधारमा जग्गा किनबेच भइरहेको हो ।

अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ लाहापेका स्थानीय वीरवहादुर दर्लामीले राजधानी घोषणा हुनु दुइदिन पहिलेबाट अहिलेसम्म दैनिक मानिसहरु हुलका हुल जग्गा खोज्दै हिंडेको बताए।

साना गाडी लिएर मानिसहरु हुलका हुल आउन थालेका छन्, मैले मेरो जग्गा बिक्री गरेको छैन, छिमेकीले सामान्य कागज वनाएर महँगो पारेर बिक्री गरेका छन् उनले भने।

सातमारा, लाहापे क्षेत्रमा प्रति रोपनी पाँच लाखसम्म बिक्री भएका जग्गा अहिले प्रति रोपनी १५ देखि २० लाखभन्दा माथि कारोबार भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका भित्री खेतमासम्म जग्गा कारोबारीको दौडधुप चलिरहेको छ। दाङसहित बुटवल, रोल्पा, काठमाडांै र छिमेकी जिल्लबाट जग्गा कारोबारीले बैना बुझाउँदै कागज बनाउँदै कारोवार गररहेको पाइएको छ।

जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेले यस विषयमा बोल्न नचाहे पनि राप्ती गाउँपालिकामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै छ्याछयाप्ती देखिने साना सवारी साधन र नयाँ मानिसको जमघटले जग्गाको कारोवार आन्तरिक रुपमा चलिरहेको पाउन सकिन्छ।

राप्ती गाउँपालिकाले सूचना जारी गरी राजधानी देउखुरी टुङगो लागिसकेको अवस्थामा जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको जनाएको छ। लुकीछिपी आन्तरिक रुपमा गरिएको जग्गाको कारोबारले भविष्यमा पर्ने असरको हेक्का राख्न आग्रह सूचनामा गरिएको छ। दाङ देउखुरी क्षेत्रका प्रदेश सभासदहरुले जग्गाको आन्तरिक कारोबारलाई रोक्न स्थानीय पालिकालाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।

साँसद इन्द्रजित थारुले राजधानीको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तृत गुरुयोजना वनाइने र अहिले जग्गाको अव्यवस्थित कारोवारले समस्या निम्ताउने हुँदा जग्गाको कारोवार रोक्न आग्रह गरे। मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कले कारोबार खुला रहेको स्थानमा पनि कारोवार तीब्र नभएको देखाउँछ।

मालपोत कार्यालय लमहीका प्रम्ख कृष्ण केसीले ठूलो संख्यामा जग्गाको कारोवार नभएको भित्र भित्र हुने कारोवार आफूहरुलाई थाहा नहुने बताए। उनले भने,रोकिएको ठाउँको कारोवार नभएपछि मालपोतमा आउने कुरै भएन खुलेको ठाउँमा दैनिक २० देखि २५ वटा जग्गा पास हुने गरेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।