काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध उनकै दल नेकपाले संसदीय दलमा आइबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै कर्णालीमा उत्पन्न राजनीतिक तरंग काठमाडौंसम्म पुगेको छ।

पूर्व एमालेका विधायकहरुले पूर्व मोवादीका शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसले बालुवाटार र खुमलटारमा तरंग ल्याउनु स्वभाविक हो। कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय सभामा नेकपाका ३३ विधायक छन्। ती मध्ये २० जना तत्कालिन एमालेका हुन् भने १३ जना तत्कालिन माओवादीका।

२०७४ मा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका यी दुई दलबीच पार्टी एकीकरण भइसकेको छ। तर, पूर्व पार्टीको समूह भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यथावत नै देखिन्छ। त्यसैको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको हो। तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच ६ प्रदेश मध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्य ४ मा एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति बमोजिम स्थानीय एमाले नेताहरुको विरोधका वाबजुद महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

त्यतिबेल देखि नै असन्तुष्ट रहेका यामलाल कँडेलले पटक पटक शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिइरहेका थिए। आइतबार उनकै नेतृत्वमा ३ जना तत्कालिन माओवादीबाट विजयी विधायकसहित १८ जनाले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

संसदीय दलमा अविश्वास दर्ता भएपछि प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले यही असोज २७ गतेलाई दलको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा कँडेल समूहको स्पष्ट बहुमत रहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना धेरै छ।

तर, यो बेलासम्म मुख्यमन्त्री शाही चुप लागेर बस्ने भन्ने नै भएन। अविश्वास दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार नै आफू निकटका विधायकहरुसँग छलफल गरेका छन्। उनी आफू केन्द्र निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले केन्द्रलेमात्र यो विषय टुंग्याउनु पर्ने पक्षमा छनु। शाही नेकपा कर्णालीका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकर निकट हुन्। यी दुबैजना द्वन्द्वकालीन मित्र हुन्। जनार्दन र महेन्द्र दुबै तत्कालिन माओवादीका सैन्य नेताहरु हुन्।

त्यसैले यो विषय प्रदेशको संसदीय दलबाटै टुंगिने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टले कम्युनिष्ट पार्टीमा केन्द्रले निर्णय गर्ने र तलका कमिटीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परम्परा रहेको बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, यो विषयमा पक्कै पनि केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हन्छ। संसदीय दलमा पनि साथीहरुले आ आफ्ना कुरा राख्नु होला।

उता अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता कँडेलले भने आफूहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएका थिए। उनले कसैलाई कुनै लोभ देखाएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगराएको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा सबै १८ जनालाई उपस्थित गराएका थिए।

देश संघीयतामा गएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने हुटहुटीमा रहेका कँडेललाई २०७४ मा केन्द्र निर्णयले रोके पनि यो पटक भने रोक्न नसक्ने उनी निकट नेताहरु बताउँछनु। आफ्नो समूहको स्ष्पष्ट बहुमत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको झोँक नेता कँडेलमा छ। तत्कालीन एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहिसकेका कँडेल केन्द्रीय राजनीतिमा पनि जम्दै थिए। तर, मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाले उनी प्रदेश सभाको चुनाव लडेका थिए।