काठमाडौं। २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा तत्कालिन नेकपा एमालेले २० सिट जितेकाले सो दलका कर्णाली प्रदेशका सिरियनर नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्छन् भन्ने अनुमान थियो।

स्वयम कँडेल पनि मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा बढ्दो प्रभाव छोडेर प्रदेशमा केन्द्रित भएका थिए। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमै मन्त्री बनिसकेका कँडेल केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रित हुनुको कारण मुख्यमन्त्री बन्ने योजना नै थियो।

तर, गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच देशका ६ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा हुँदा कर्णाली प्रदेश माओवादीको कोटामा पुग्यो। केन्द्रको भागबण्डाप्रति चित्त नबुझाएका कँडेलले देशका ६ प्रदेशमा प्रदेश सरकार बनिसक्दा पनि कर्णालीमा भने अन्तिमसम्म आफ्नो अडान राखिरहे। तर, अन्तिममा केन्द्रको निर्णय सामू झुके पनि मौकाको पर्खाइरमा भने बसिरहे।

उनको पर्खाइले अहिले मुर्तरुप लिन थालेको देखिन्छ, नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले।

पार्टीका १८ जना विधायकले पार्टी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारमाथि संकटको तरवार झुण्डिएको छ। यहीबीचमा सोमबार विरेन्द्रनगरमा भएका घटनाले यो विवाद सजिलै किनारा नलाग्ने देखिएको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शाहीले पार्टीका मुख्य सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएर आफू निकट सिता नेपाललाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका छन्। शाहले भने अल्पमतमा परेको नेताले आफूलाई हटाउन नसक्ने बताएका छन्।

शाहले मंगलबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् भने नेपालीले आगामी कार्तिक ७ गतेलाई बैठक बोलाएकी छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिन भित्र बैठक बोलाउनु पर्ने नेकपा संसदीय दलको विधानको व्यवस्थाअनुसार बैठक बोलाइएको दुबै सचेतकहरुले बताएका छन्। त्यसैले कर्णाली प्रदेशको सरकार तथा नेकपाका लागि मंगलबारको दिन महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। सोमबार दुबै समूह आ आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्थ छन्। दुबै समूहले आफू निकटका विधायकहरुलाई निकट सम्पर्कमा राखेका छन्।

कर्णालीमा नेकपा भित्र देखिएको विवादलई नेकपा केन्द्रले कसरी लिएको छ, यो प्रश्न डिसी नेपालले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गरेको थियो। उनले भनेका छन्, प्रदेशमै कमिटी छ, संसदीय दल छ, त्यहाँबाट नै यो विवाद मिल्छ। केन्द्र तरंगति हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनले कर्णाली प्रदेशको विवादमा केन्द्रको हस्तक्षेप नहुने दावी गरे।

तर, अवस्था प्रवक्ता श्रेष्ठले भने जस्तो भने होइन। मुख्यमन्त्री शाही निकटका विधायक तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य विन्दमान विष्ट, कम्युनिष्ट पार्टीमा केन्द्रले निर्णय गर्ने र तलका कमिटीले कार्यान्वयन गर्ने परम्परा रहेको बताउँछन्। उनले यो विवादमा केन्द्रको निर्णायक भूमिका हुने बताए।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका पछाडी मुख्य दुई पहलु छन्। एक नेता कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने योजना, अर्को पार्टी एकीकरण भए पनि पूर्ववत धंगधंगी।

नेता कँडेलकै अगुवाईमा बहुमत विधायकले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकाले उनको मुख्यमन्त्री हुने योजना रहेको स्पष्टै देखिएको छ। र उनले पूर्व एमालेहरुलाई एक ढिक्का बनाउँदै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ल्याएका छन्। त्यतिमात्र होइन, पूर्व माओवादीका तीनजना विधायकलाई पनि आफूतर्फ तान्न सफल देखिएका छन। लगभग एकल बहुमतमा रहेको तत्कालिन एमालेले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने स्वभाविक दावी थियो। तर, पार्टीको निर्णयले त्यसो हुन सकेन।

त्यसैले मुख्यमन्त्री हुने कँडेलको योजना स्वभाविक भएको बताउँछन्, कर्णाली प्रदेशमा लामो समय पत्रकारिता गरिरहेका ललित बसेल। उनले यो अविश्वास प्रस्तावलाई पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको कित्ताकाटको परिणाम भएको विश्लेषण गरे। उनले नेता कँडेल प्रदेशको तत्कालिन एमालेको सिनियर नेतासमेत रहेको भन्दै उनको दावीलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताए।

यसअघि पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भए पनि उपयुक्त वातावरण अहिले बनेकाले अविश्वासको प्रस्ताव अहिले आएको उनको विश्लेषण छ। सरकारको आधा कार्यकाल सकिएकाले पनि अहिले वातावरण बनेको उनले बताए। उनले कर्णाली प्रदेशमा कँडेल सँधै विपक्षी दलको नेताको भूमिकामा रहेको बताए।

हुन पनि शाही नेतृत्वको सरकारले आफ्ना पार्टी नेकपाका विधायकहरुको विरोधका कारण दुई पटक बजेट नै संशोधन गरेरमात्र पारित गराउनु परेको थियो। प्रदेश सभामा सरकारको आलोचना सबैभन्दा धेरै नेकपाका विधायकहरुबाट हुँदै आएको छ। त्यसैले पनि यो अविश्वास प्रस्ताव स्वभाविक भएको पत्रकार बसेलको विश्लेषण छ।

उता मुख्यमन्त्री शाहीमा भने केन्द्रको भर पर्ने बानी भएकाले विरोधीहरुलाई बल मिलेको विश्लेषण गरिएको छ। पूर्व माओवादीले कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका बताउँथे। त्यसैले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीको हुनुपर्ने तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडान थियो। त्यसैले आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै पनि तत्कालिन एमालेले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिन परेको हो। तर, अहिले पार्टी एकीकरण भइसकेको छ। अब नेकपा बनिसकेको छ। तर, पनि पूरानो लिगेसी भने यथावत छ। पूर्व माओवादीहरुले कर्णालीलाई अहिले पनि आफ्नो आधार इलाका मान्दै आएका छन्।