काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहाादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका विधायकले संसदीय दलमा पेश गरेको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने पक्का जस्तै भएपछि शाही नेतृत्वक सरकारमाथिको संकट टरेको छ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन्। ३३ मध्ये १८ जनाले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि शाही अल्पमतमा परेका थिए। तर, केन्द्रदेखि विरेन्द्रनगरसम्मको तीन दिनको सक्रियताले शाही आफ्नो सरकार जोगाउन सफल देखिएका छन्।

३३ सदस्य रहेको नेकपामा स्पष्ट तीन गुट छन्। पूर्व माओवादी १३, माधव नेपाल समूह ८ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा ७ जना छन्। पूर्व एमाले र तीनजना पूर्व माओवादीका सदस्यसहित १८ जनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, नेता नेपाल समूहका ८ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा साथ नदिने देखिएपछि सो प्रस्ताव नै असफल हुने देखिएको हो।

मुख्यमन्त्री शाही पूर्व एमालेको एकजुटतलाई तोड्न सफल भएका छन्। यसका लागि केन्द्रमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय भए भने विरेन्द्रनगरमा शाहीले पटक पटकका बैठक र छलफल गरेका छन्। सोमबार रातिसम्म र मंगलबार बिहान भएका बैठकहरुमा नेता नेपाल समूहलााई मुख्यमन्त्री शाही सफल भएको एक प्रदेश सभा सदस्यले जानकारी दिए।

सोमबार केन्द्रमा नेता नेपाल र प्रचण्डबीच वार्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार नढल्ने वातावरण बनेको हो। नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरुको व्यवस्थापनमा सहमति गर्ने बचन दिएको स्रोतले बतायो। त्यसअनुसार नेता नेपाल समूहका तीनजनालाई मन्त्री बनाउने समहति भएको स्रोतको दावी छ। चन्द्रबहादुर शाही, अम्मरबहादुर थापा र करबिर शाहीलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको छ। यस्तै कुर्मराज शाहीलाई मंगलबार नै संसदीय दलको सचेत नियुक्त गरेर नेता नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरुको व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गरिएको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गोपालजंग शाहलाई हटाएर सिता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए। शाहले मंगलबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए भने नेपाली कार्तिक ७ गतेलाई बैठक बोलाएकी छन्। शाहले बोलाएको बैठकमा नेता नेपाल समूहका सदस्यहरु र पूर्व माओवादीका सदस्यहरु अनुपस्थित भएपछि सो बैठक बस्न सकेन। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेता नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु मोबाइल अफ गरेर बसेका छन्।

कँडेललाई ब्याकफायर

मुख्यमन्त्री हुने योजनाका साथ तत्कालिन एमाले पोलिटब्युरो सदस्य यामलाल कँडेल २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा संघीय संसदका लागि नभई प्रदेशसभाका लागि चुनाव लडेका थिए। उनी विजयी पनि भए। ४० सदस्यी प्रदेशमा तत्कालिन एमालेले २० सिट जित्यो।

त्यसैले कँडेल मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार थिए। तर, माओवादी र एमालेबीच भएको भागबण्डमा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भाग पर्यो। अन्तिमसम्म पनि सो भागबण्डाको विरुद्धमा रहेका कँडेल पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई स्वीकार गर्न बाध्य भए। अहिले दुई पार्टीबीच एकीकरण भइसकेको छ। कँडेल नेकपा कर्णाली प्रदेशको सहइन्चिार्ज छन्।

अझै पनि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने योजना छाडेका छैनन्। नेता नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री शाहीसँग असन्तुष्ट भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै गत शनिबार उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। तर, उनी यसमा पनि सफल हुने देखिएको छ। कँडेलले यसअघि पनि दुई पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर सफल भएका थिएनन्।

यो पटक प्रस्ताव त ल्याए तर सो पारित गराउन भने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसो त कँडेल प्रदेश सभामा सँधै विपक्षी दलको भूमिकामा हुन्छन्। उनले विपक्षी दलका नेताले पाउने सुविधा पनि लिँदै आएका थिए। तर, महालेखापरीक्षकले सो सुविधालाई बेरुजुमा राखेपछि एक महिना पहिलामात्र उनले सो सुविधान फिर्ता गरेका थिए।