काठमाडाैं। संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकाे दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।

ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ। तर, ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी नियमावली मस्यौदा भई सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम भइरहेको बताउँछन्।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा जारी भएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको उहाँले सुनाए। केही समयमा मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी तयारी गरिएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम भइरहेको जनाइएको छ। संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउँछन्। नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ।

आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ। यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक÷एक बस्ती बनाउने गरी गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको थियो। गत आवमा बाढीपहिरोपीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढीपहिरोपीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा रु ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। रासस