काठमाडौं। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री बुधबार दिउँसोदेखि ‘जिम्मेवारविहीन मन्त्री’ बनाइए। र, उनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले हेर्ने प्रचलन हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दा दुई जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए। अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी महासचिव विष्णु पौडेललाई, शहरी बिकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफू निकट नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिला श्रेष्ठलाई दिँदा यसअघि महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पार्वत गुरुङलाई संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई धेरै पहिला रक्षा मन्त्रालयबाट हटाउन चाहेका थिए।

तर पार्टीभित्रको समीकरणमा पोखरेलले सधैं ओलीलाई साथ दिदैं आए। सचिवालय बैठकमा ओली अल्पमतमा परेका बेला पोखरेलले ओलीको साथ छोडेनन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह मिलेर ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्दा पोखरेल सधैं ओलीको पक्षमा दृढ भएर उभिए। आफूलाई अप्ठेरोमा परेका बेला सधैं साथ दिएका पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले किन अचानक ‘विना बिभागीय’ जस्तै बनाए?

सेनाले रुचाएन पोखरेललाई

२०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि नेपाली सेनालाई निर्वाचित सरकार मातहत ल्याउने काम भयो। त्यसअघि राजाप्रति उत्तरदायी हुने सेना निर्वाचित सरकारप्रति उत्तरदायी भयो। वर्तमान सरकारलाई सेनाले दह्रो साथ दिएको छ। तर, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेल र सेनाबीचको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन।

बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थपना पछिका राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाली सेनाको असन्तुष्टका कारण मन्त्री पदबाट हट्नु पर्ने माथिल्लो नेताका रुपमा ईश्वर पोखरेल दर्ज भएका छन्।

यसैपनि पोखरेलमाथि आन्तरिक रुपमा आर्थिक अपचलनको आरोप लाग्दै आएको थियो। उक्त आरोपलाई मन्त्रिपरिषद हेरफेरले प्रमाणित गरेको छ। माथिल्लो तहमा बसेका पोखरेलको यो राजनीतिक अपमान पनि हो। यो अपमानलाई सहजै पचाएर सत्तामा बस्ने कि नबस्ने रोजाइ उनको मात्रै हो। तर सत्ता छोड्न कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। त्यसको अपवाद ईश्वर पोखरेल पनि छैनन्।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना फास्ट ट्रयाकको ठेक्कापट्टामा पोखरेलको संलग्ता भएको विषय सार्वजनिक रुपमै बाहिर आयो। आर्थिक पारदर्शिता अपनाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सेनाको नेतृत्वले रक्षा मन्त्री पोखरेलका गतिविधि र हस्तक्षेपलाई मन पराएन। सेनापति पूर्णचन्द्र थापा धेरै पटक बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग रक्षामन्त्रीको गुनासो गरेका थिए।

राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएको ओली सरकार र त्यसलाई दह्रोसँग साथ दिएको सेनाले गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाएको स्रोतले जनाएको छ।

‘अहिले सेनासँग मिलेर जाने सरकारको नीति छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा उहाँले (पोखरेल) सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सक्नु भएन। त्यसो हुनाले उहाँलाई समग्र मन्त्रिपरिषद हेर्ने गरी अपग्रेट गरिएको हो।’

स्रोतका अनुसार पोखरेल स्वयंले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी हेर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए।

‘एउटा मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहनु भन्दा समग्र मन्त्रिपरिषद नै हेर्ने गरी उहाँलाई जिम्मेवारी दिनु उहाँको सम्मान हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई सहयोग गर्ने समग्र काम हेर्ने एकजना वरिष्ठ नेताको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हिसावले उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।’

यसैपनि पोखरेलमाथि आन्तरिक रुपमा आर्थिक अपचलनको आरोप लाग्दै आएको थियो। उक्त आरोपलाई मन्त्रिपरिषद हेरफेरले प्रमाणित गरेको छ। माथिल्लो तहमा बसेका पोखरेलको यो राजनीतिक अपमान पनि हो। यो अपमानलाई सहजै पचाएर सत्तामा बस्ने कि नबस्ने रोजाइ उनको मात्रै हो। तर सत्ता छोड्न कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। त्यसको अपवाद ईश्वर पोखरेल पनि छैनन्।

उनका लागि सत्ता छोड्दाको अप्ठेरो धेरै हुन सक्ने अनुमान नेकपाका नेताहरु नै गर्छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिँदा पूरा गर्न नसकेको र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा ठूला भ्रष्टचार काण्डमा चर्चामा आएका पोखरेल आफू सत्ताहीन भएपछि आफूमाथि लागेका आरोपको छानवीन हुन सक्ने डरका कारण सत्तामा टाँसिरहने संभावन बढी भएको बुझ्न कठिन छैन।

कोरोना महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिँदा पूरा गर्न नसकेको र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा ठूला भ्रष्टचार काण्डमा चर्चामा आएका पोखरेल आफू सत्ताहीन भएपछि आफूमाथि लागेका आरोपको छानवीन हुन सक्ने डरका कारण सत्तामा टाँसिरहने संभावन बढी भएको बुझ्न कठिन छैन।

मन्त्रिमण्डल हेरफेरपछि पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित र ओली पक्षका नेताहरुले पोखरेललाई अपग्रेट गरिएको र मन्त्रिपरिाषद नै संयोजन गर्न सक्ने भन्दै भ्रम छरिरहेका छन्। यस्तो असंवैधानिक भ्रमको पछाडि ईश्वर पोखरेल कत्तिको पछि लाग्छन् हेर्न बाँकी छ। यो हैसियतमा लाचार भएर बस्ने कि कुर्सी छोड्ने अवस्थामा उनी छन्।

आर्थिक हिनामिनासँग उनको नाम मुछिनु र पार्टीभित्र नेतृत्वमा पुग्ने महत्वकांक्षाले पोखरेलको राजनीतिक करियर ओह्रालो लाग्न थालेको छ। महत्वकांक्षा अनुसारको व्यवहार गर्न नजान्दा पोखरेललाई उनी भन्दा कनिष्ठ मानिने पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछि पारेका छन्।

बुटबल बसेर पनि ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन सक्ने, पूर्व माओवादी नेतालाईसमेत खुशी पारेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउन सफल भएका शंकर पोखरेलले ईश्वर पोखरेललाई पछि पारेको नेकपा नेताहरु बताउन थालेका छन्।

ईश्वर पोखरेललाई हटाएर आफैंले रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय सधैं आफूसँग भने राख्ने छैनन्। उनले सकेसम्म तिहार अगाडि नै नभए तिहारपछि हुने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीलाई दिने तयारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि मन्त्रालय आफूसँग नराख्ने र समग्र मन्त्रिपरिषदको कामको मूल्यांकन गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्ने तयारीमा छन्। तिहारपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भइसकेको छ।