ठूलो मान्छेको आबश्यकता, महत्व र जरुरत कुन ठाउँ र तहमा हुन्छ अनि यसले कतिजनाको कुर्सीलाई हल्लाउने गरी छुन्छ र यस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुलाई राष्ट्रले ज्यादै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने अनि उहाँहरुको क्षमता र कार्यकुशलताबाट जनताले भरपुर फाइदा लिने सोच सहित गरिएको दीर्घकालीन योजनालाइ बुझ्न नसक्ने जनतालाइ झल्लो भनेर जतिसुकै तल्लो स्तरको गालि गरेपनि खल्लो मान्न पर्ने आवश्यकता छैन।

कहिलेकाहिँ चुनावमा हराउनै नमिल्ने, हराउनै नहुने, कुनै तहको हारले पनि नछुने र जुनसुकै तहको चुनावमा हारेपनि त्यसको चिन्ता लिएर नरुने नेताहरुलाइ राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरुको महत्वलाइ बुझ्दै नबुझी हराइदिएर अबुझ जनताको पगरी पाउने अनि तिनै आफूले हराएका नेताहरु सोचेभन्दा पनि माथिल्लो तहमा मनोनित भएर आउने भएपछि बल्ल नेताको राष्ट्रिय महत्व थाहा पाएर झल्याँस्स भएपछि मात्रै आफूबाट ठूलो गल्ती भएछ र भोट हाल्ने बेलामा आफ्नो बुद्धि कता चर्न गएछ भनेर महसुस हुने अबस्था आउने रहेछ।

यति महत्वपूर्ण ब्यक्तित्वहरुबारे बुझ् नसक्ने जनताबाट त्यस्ता महान नेताहरुलाई जिताउने काममा सहयोग नगर्ने जनतालाइ भोट हाल्नै नदिएर बिताउने र चुनाव हारेपनि सरकार प्रधान हुनसक्छु भनेर चिताउने नेताको लागि चुनाव गराइ राख्ने झन्झट नै नगरेको भए के नै बिग्रिन्थ्यो र? पार्टीको नेतृत्व तहमा नभइ नहुने,सँसदमा नभइ नहुने, मन्त्री परिषदमा नभइ नहुने र सरकारको नेतृत्व गर्न समेत सबैभन्दा योग्य मै हुँ भनेर स्वयम् घोषणा गर्ने नेतालाई चुनावमा हराइ दिएर देश हाँक्ने ठाउँसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिदिने र त्यस्ता नेताको नजरबाट झरिदिने जनतालाइ असल जनता भन्न र योग्य जनतामा गन्न सक्दै सकिन्न।

प्रत्यक्ष्य निर्वाचनमा गाउँ पालिकाका वडा सदस्य, नगर पालिकाका प्रमुख र वडा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य आदिमा नपत्याएर हराएका मान्छेहरुको राष्ट्रिय सभामा ससम्मान व्यवस्थापन भएको देखेर आफूबाट गल्ती भएकै हो भन्दै जनता डराएका हुनाले त्यस्ता महान ब्यक्तित्वहरु देख्यौ त भनेर जनतासित कराएका छन्।

त्यस्ता ठूला नेताहरुलाई जनताले चुनावमा हराएर पठाए पनि त्यतिमै डराएर नबसि जनताले बेइमान गरे भनि कराएर अरु जितेर माथि पुगेकाहरुलाइ धम्क्याएर तर्साएर र अनेक खालका उपाय बर्साएर भएपनि संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा पुग्ने सरल तरिका हुँदाहुँदै त्यत्तिकै थन्किएर अनि कसैले केही अबसर दिन्छ कि भनेर ठूला नेताहरुको वरिपरि भन्किएर बस्न पर्ने अबस्था नआउने रहेछ।

भोट खसाल्ने एकदिन र अझ भोट खसाल्ने बेलाको एकछिनमात्रै गिन्तिमा आउने र त्यतिबेलामात्रै निकै ठूलो मान्छे जस्तो गरी महत्व पाउने जाबो जनता भएर त्यति जनप्रिय नेताहरुलाइ हराउन हिम्मत गर्नु आफैं मा एउटा ठुलो गल्ती हो भन्ने कुरा त त्यस्ता महान नेताहरु मनोनित भएर माथिल्लो सदनमा पुगेबाटै प्रष्ट भएको छ।

कोही गाउँ पालिकाको वडा सदस्यमा हारेका,कोही नगर पालिकाको प्रमुख वा सदस्यमा हारेका,कोही प्रतिनिधिसभा सदस्यमा हारेका समेत तिनै तहमा चुनाव हारेका भएपनि संघीय संसदमा मनोनित भएर बाजि मारेका नेताहरुले अघि सारेका योजनाहरुबाट आफैंलाई चुनाव हराउने जनताले अब धेरै उच्च तहको सुख सुबिधा पाउने भए।

आफ्नाे  क्षेत्रबाट चुनावमा उठेका यति महत्वपूर्ण नेतालाई चिन्न नसक्नु जनताको गल्ती र जसलाइ पनि हराउन जिताउन सक्ने जनतालाई मनग्गे पैसा खर्च गरेर किन्न नसक्नु नेताको गल्ती जस्तो देखिएपनि खास गल्ती चाहिँ जनताकै देखिन्छ। जनताले जिताएर पठाएको अर्को नेता संसदभन्दा माथि पुग्ने कुनै सम्भावना नभएको बेलामा हराएर पठाएका नेताले सरकार प्रधानसमेत हुने मनसुवा सहित मनोनित भएर देखाइ दिएको हुनाले ठिक र बेठिक छुट्याउन र महत्वपूर्ण मान्छे खुट्याउन नसकेको कारणले यसमा जनता नै दोषी छन् भन्न हिच्किचाउन पर्दैन।

कुनैपनि हालतमा हार्नै नहुने र कुनैपनि हालतमा हराउनै नहुने मान्छेलाई हराउनु जनताबाट भएको ठूलो अन्याय हो। उहाँहरु चुनाव हार्ने बर्गका मान्छे नै होइनन् भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ पचाएर र अर्को जित्नै नहुने मान्छेको इज्जत बचाएर जनतालाई कुनै लाभ हुने देखिन्न। यति कुरो जान्दाजान्दै र चुनाव हारेका भएपनि उहाँहरुलाइ राष्ट्रका प्रमुख हस्तीहरुले मान्दामान्दै पनि जाबो जनता भएर त्यतिसम्म धृष्टता गर्नै नहुने हो।

चुनावको बेलामा जनताले कुन नेताको आवश्यकता कहाँ छ भन्ने राम्ररी बुझेर मात्रै कसलाई भोट दिएर जिताउने र कसलाई भोट नदिइ बिताउने भन्ने एकिन गरेपछि मात्रै आफ्नाे भलो चिताउने गर्न पर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा नभइ नहुने गरी आवश्यक भएका नेतालाई जनताले आफ्नाे क्षेत्रबाट हराए पनि र जनताले हराइदेलान् भनेर ती नेता डराए पनि अनि हरुवा भनेर बिरोधीहरु जति कराए पनि राष्ट्रिय आवश्यकताको कारणले गर्दा त्यस्ता नेतालाई टपक्क टिपेर लगेर राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सिटमा थपक्क राख्ने ब्यवस्था संविधानमै गरेर त्यसका निर्माताहरुले आफ्नो दूरदर्शिता उहिल्यै प्रष्ट पारिसकेका रहेछन्।

यो ब्यबस्था गर्न चुकेको भए जनताको भोटले गर्दा जित्नबाट लुकेको र हरुवा भनेर सबैले थुकेको नेतालाई राष्ट्रिय सभामा ब्यबस्थापन गर्न सकिने थिएन। बेलैमा धन्न त्यति बुद्धि पुर्याएको हुनाले जनताले नेतामा गन्न नमिल्ने गरी हराएर पठाए पनि माननीय भन्न पाउँदा जनता दंग छन्।

आफ्नाे निर्वाचन क्षेत्रका जनताको लागि केही नगरेर,एकै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको भर नपरेर र चुनावै पिच्छे एकै ठाउँबाट चुनाव लड्न अघि नसरेर कहिले कताबाट कहिले कताबाट उम्मेदवार बन्ने पर्यटक नेताको आवश्यकता स्थानीय भन्दा पनि राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने बिषय नै होइन।

कुनै पनि हालतमा हार्नै नहुने, कुनै पनि हालतमा हराउनै नहुने, कुनै पनि हालतमा हराउनै नमिल्ने नेतालाई जित्नै पर्ने र जिताउनै पर्ने उनको मौलिक अधिकार नै हनन् हुने गरी हराइ दिएर जनताले ठूलो गल्ती गरेकै रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टी त अहिले उनि र उनि जस्ता अरु पाँच–सात जनालाई मनोनित गरेर भएपनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी दिएबाटै प्रष्ट भएको छ।

अहिलेसम्म देश र जनताको लागि माखो मार्ने र सिन्को झार्ने कुनै काम नगरेको भएपनि केन्द्रीय तहमा उहाँहरुको अत्यन्त ठूलो आवश्यकता रहेको हुनाले अन्य ब्यक्ति छिर्न नसक्ने विशेष दुलोबाट माननीय हुने र उस्तै परे सरकार प्रधानको कुर्सीसम्म छुने अनि भनेको पद नपाएमा डाको छोडेर रुने सुविधा जो पायो उसलाई हुने कुरा पनि आएन र भोट खसाल्ने बेलामा जनताले उहाँको महत्व बारे चालै पाएन।

प्रत्यक्ष्य निर्वाचनमा गाउँ पालिकाका वडा सदस्य, नगर पालिकाका प्रमुख र वडा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य आदिमा नपत्याएर हराएका मान्छेहरुको राष्ट्रिय सभामा ससम्मान व्यवस्थापन भएको देखेर आफूबाट गल्ती भएकै हो भन्दै जनता डराएका हुनाले त्यस्ता महान ब्यक्तित्वहरु देख्यौ त भनेर जनतासित कराएका छन्।

यो चाहिँ ज्यादै लोकतान्त्रिक,ज्यादै प्रजातान्त्रिक,ज्यादै गणतान्त्रिक र संविधानको मर्म र भावनासँग ठ्याक्कै मेल खाने कार्य भएको अनि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा पनि सोचे अनुसार नै गएको हुनाले यसमा सबैको समर्थन रहेको सरकार पक्षको भनाइमा अन्य बिषयहरुमा जस्तै कसैको बिमति हुन सक्ने सम्भावना छैन।

यसो सोचेर ल्याउँदा जनता पनि उस्तै छन्। देश र जनतालाई समय समयमा गफ बाहेक अहिलेसम्म केही नदिएका स्वघोषित ठूला नेताहरु,उनीहरुका श्रीमतीहरु, गर्लफ्रेन्डहरु, छोरी बुहारीहरु आदिले कहिलेपनि कुनैपनि पदमा चुनाव हार्नै हुन्न भन्ने कुरा नबुझ्नु जनताको ठूलो भुल भएकोले आफैंले चुनाव हराएर पठाएकालाई माननीय भन्न पर्दा शुल भएको अरुले थाहा पाउने बिषय पनि परेन।

यिनीहरुलाइ जुनसुकै पदको लागि जुनसुकै ठाउँबाट उठाएपनि जिताउनको लागि जो सित पनि तालमेल र सकेसम्मको जालझेल गर्न पनि पछाडि नपर्ने कुरा त सबैले छर्लँग हुने गरी देख्दै आएको र यो बिषयमा बिभिन्न संचार माध्यमहरुले लेख्दै आएको सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हराउन अघि सर्ने जनतालाई नेताहरुले दिने यो भन्दा राम्रो जवाफ अरु के नै हुन सक्छ र?

यिनीहरुले सैद्धान्तिक रुपमा हार्ने सम्भावना हुँदै हुँदैन र हारिहाले भने मनोनित गर्ने व्यवस्था भएकोले हारले यिनीहरुलाई छुँदै छुँदैन। यो यिनीहरुको नैसर्गिक अधिकार जस्तै हो भन्ने कुरो बुझेपछि मात्रै जनताले चुनावको चुरो बुझेको ठहरिन्छ।

चुनावमा हारको बाढीले बगाएपनि, जनताले असक्षमको आरोप लगाएपनि र पर्यटक उम्मेदवार भनेर भगाएपनि मनोनित गरेर जुनसुकै ठाउँमा पनि पुर्याउन र जुनसुकै पदमा पनि पुर्याउन मिल्ने अनि यसले जनभावनालाइ ठाडै निल्ने व्यावस्था चाहिँ संविधान साह्रैै राम्रो गरिएको अनि यसैबाट धेरैको ढुकुटी भरिएको जनतालाई थाहा हुने कुरा पनि भएन।

यही व्यवस्थाको कारणले संघीय संसदमा मात्रै कोही निर्वाचित भएर, कोही समानुपातिकबाट र कोही मनोनित भएर जम्मा पचपन्न जोडी जोइपोइहरु मात्रै माननीय भएका रहेछन् भन्ने खबरले जनता औधी खुसी छन्। अझ प्रदेशसभा,नगर पालिका र गाउँ पालिकाको समेत हिसाब खोज्ने हो भने यो संख्या केही हजार माथि पुग्ने पक्का भएकोले यसमा छक्का पञ्जा गरेर धक्का दिन खोज्न हुँदैन।

यसमा अट्न नसक्नेलाई दलको काममा खट्न नसक्ने भनेर हट्न बाध्य पारेपनि अन्य आकर्षक नियुक्तिहरुमा मौका दिइएको पनि देखिन्छ। यो नै संविधानको मर्म र भावनाको सही ब्याख्या, विश्लेषण, लेखाजोखा र भरपुर सदुपयोग गर्ने सुबिधा माथि देखि तलसम्मका चल्तापुर्जा नेता कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै उपलब्ध छ। यसमा बिक्न र प्रतिष्पर्धामा टिक्न नसक्नेको लागि ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिहरुमा योगदान पुर्याएर कमिशन हसुर्ने सुबिधा त सुरक्षित छँदैछ।

यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर डकारिरहेका माननीयहरुले बिना बाधा अड्चन त्यहाँ भएकाहरुलाई हकारिरहेका देखेर पनि चुप लागेर बस्नेहरुले यसपालीको मनोनित बिरुद्ध चाहिँ मुद्दा हालेर बेकारमा दुख दिएका रहेछन्।

अरु सदस्यमा मात्रै सीमित रहने र अहिलेका चाहिँ उपप्रधान सहित छानेको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नै पर्ने र उस्तै परे त्यहीबाट कमसेकम एकपटक सरकार प्रधानको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा चर्नै पर्ने अडानको कारणले पनि बिरोधीहरुले मुद्दा हालेका र यसो तर्साउनको लागि कदम चालेका होलान्। तर यसले केही फरक पर्नेवाला देखिन्न।

कानुन, न्याय, अदालत न्यायमूर्ती आदि सबैको मर्म र भावना लिलाम बढाबढमा बिक्री भएर दलका लागि कर्म गरेर कमाउने धर्मलाई नै सर्वोपरी मान्ने न्यायमूर्तीहरु भएपछि मुद्दा हार्ने र पुरानै स्तरमा झार्ने सम्भावना त छँदै छैन। आफैंलाई न्यायमूर्तिको छाता ओढाउने दातालाई दलको स्वामीभक्त कार्यकर्ताको नाताले उल्टो काम गरेर आफ्नो बैंक खातामा बाधा पु-याउने कुन चाहिँ न्यायमूर्तिले आँट गर्ला र?

त्यही भएर यो मुद्दा मामिला भन्ने कुरा हाल्नेले हाल्यो,न्यायालय भन्ने ठाउँ पनि छ भनेर देखाउनेले केही झर्छ कि भनेर एउटा कदम चाल्यो अनि अलि दिन पछि फलानो माननीयले मुद्दालाइ ढाल्यो र माननीयको भावना भन्दा संविधानको भावना माथि हुन सक्दैन भनेर रद्दीको टोकरीमा फाल्यो भन्ने खबर सुन्न जनता आतुर भएर बसेका छन्।

त्यही भएर,गर्न पर्ने निकायले मनोनित गरिसकेको,सरकार प्रधान सम्मै हुन्छु भनेर माननीय दंग परिसकेको, हारेका मान्छे त्यहाँ पुगेर चुनाव प्रति जनताको आशा मरिसकेको, न्यायमूर्तीहरु जनताको नजरबाट झरिसकेको,संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम कारवाही हुन्छन् भन्ने विश्वास टरिसकेको,माननीयज्यू नयाँ दौरा सुरुवाल सिलाउन अघि सरिसकेको र उहाँकैे पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने विश्वास सबैलाई परिसकेको अबस्थामा मुद्दा हाल्नुलाइ बेकारमा दुखाएको टाउको भन्न सकिन्छ।
२०७७ । ६ । ३०