काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध आफ्नौ पार्टीका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सुरु भएको विवादले केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित बनाएको छ। अहिले कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारी काठमाडौंमा छलफलमा जुटेका छन्।

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपनि समाधान निस्किएको छैन।

आफ्नै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओली र प्रचण्डले पत्र पठाएर पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएका थिए। उनीहरु बुधबार र बिहीबार गरी राजधानी आइपुगेका थिए।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज यमलाल कँडेल, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा तथा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि हटाइएका प्रमुख सचेतक गुलावजंज शाहलगायतका नेता काठमाडौं आइपुगेका थिए।

शुक्रबार दुवै पक्षसँग अध्यक्ष प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। शनिबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पनि दुवै पक्षसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेपछि आइतबार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच संयुक्त छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए। दुवै अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपनि निकास अहिलेसम्म निस्किएको छैन।

‘अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर निकास ननिस्किएसम्म सहमति भइहाल्यो भन्ने अवस्था छैन।’ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले नै कर्णालीको विवाद चाँडो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरुले यदि यस्तो समस्या अन्य प्रदेशमा देखिए त्यसलाई झन ठूलो विवादको रुपम लिने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलाीलाई सुझाव दिएको ओली निकट एक नेताले जानकारी दिए।

‘केही समय अगाडि मात्रै केन्द्र्रमा पनि झण्डै यस्तै अवस्था आएको थियो, यहाँ पनि आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध अनेक प्रपञ्च रचिएका थिए,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘त्यो विवाद समाधान गर्न निकै पापड बेल्नुपर्यो। अहिले कर्णालीको विवादले फेरि केन्द्रको विवाद बल्झिने खतरा देखिएको छ। त्यसकारण दुवै अध्यक्षले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिनुको विकल्प छैन।’

कर्णालीमा पूर्व एमालेहरु एकजुट तथा तीन पूर्व माओवादीका विधायकले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। गत शनिबार दर्ता गरिएको प्रस्ताव मंगलबारसम्म आईपुग्दा असफल बन्ने देखिएको थियो। प्रचण्डले विवाद समाधान हुने गरी छलफल गरेपछि ओली र प्रचण्ड मिलेर सहमति गराउने र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्देशन दिने तयारी छ।