काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्मन्त्री तथा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपा प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न भएको नेकपा विवादबारे पार्टीका दुई केन्द्रीय अध्यक्षहरुबीच छलफल हुँदा सहमति भएको र नभएको भन्ने दुई किसिमका धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन्।

प्रधानमन्त्री नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट विवाद समाधान भएको जनाइएको छ भने नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट विवाद समाधान भइनकसेको जनाइएको छ। दुई अध्यक्ष निकटहरुबाट परस्पर विरोधी प्रेस नोट जारी भएपछि नेकपा कर्णालीको विवादबारे के भएको हो भन्ने नै अन्यौल भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच कर्णालीबारे सहमति भएको भन्दै प्रेस नोट जारी गरेका छन्। उनका अनुसार दुई अध्यक्षबीच अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघिको अवस्था यथावत रहने गरी ४ बुँदे सहमति भएको छ।

तर, प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलले प्रेस नोट जारी गर्दै कुनै सहमति नभएको जनाएका छन्। उनले सोमबार दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको तर, सहमति नभएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस थापाले जारी गरिएको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज बिहानको भेटघाटमा भएको सहमति निम्नानुसार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु –

१ कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने।, २ प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त साीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने।, ३ मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने। र, ४ अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने। यसबारेमा आजका कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएकोजस्तो गरी छलफल र सहमति नभएको सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु।’

उता प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले जारी गरेको संयोजक सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको बिषयमा छलफल भएको हो। उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ओली निकट नेता यामलाल कँडेलको अगुवाईमा माधव नेपाल निकट नेताहरुको सहयोगमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो। तर, नेता नेपाल निकट नेता र मुख्यमन्त्री शाहीबीच मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्ने सहमति भएपछि नेपाल निकटका सांसदहरु अविश्वास प्रस्तावबाट पछाडी हटेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएर सिता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाएका थिए। यसपछि अविश्वास प्रस्ताव नै असफल हुने देखिएपछि पार्टीका दुई अध्यक्षले कर्णालीका पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएका थिए।