संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभाको अवसरमा ‘जैविक विविधताको संरक्षण’ लाई छुट्याइएको १ दिन प्रकृतिको लागि ज्यादै महत्वपूर्ण भयो।

हालै सम्पन्न सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संघकी पदाधिकारी एलिजावेथ मे्रमाले सबैलाई सतर्क र सचेत गराउँदै भनिन्– ‘मानव इतिहासमा यति धेरै प्रकृतिको दोहन र विनास कहिल्यै भएको थिएन। त्यसैले अब जीवजन्तु दुर्लभ होइन हामी मानव दुर्लभ भएर अस्तित्व संकटमा पुग्ने छौं।’

महामारीबाट गुज्रिरहेको विश्वलाई त्यो अर्थपूर्ण सन्देश पेचिलो अमिलो ग्यास्ट्रिकको क्याप्सुल बराबर दह्रो झापट थियो। त्यसको अर्थ हुन्थ्यो हिजो हामीले जैविक विविधताको भण्डार समग्र प्रकृति ध्वस्त पार्यौं। आज हामी मपाई मानव आफैं ध्वस्त हुँदै छौं।

उनले आक्रोशित हुँदै थपिन्– “हामी सम्मेलन गर्दछौं। मिठा भाषण र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं तर कार्यान्वयन गर्दैनौं। यो दशक बिना परिणाम खेर गएको छ। अब हामीसँग समय छैन।’

विश्वभरि प्रकृतिको अन्धाधुन्ध दोहन र विनाशको प्रमुख कारण राजनीतिक ईच्छाशक्तिको अभाव थियो। संकल्प गर्ने तर पूरा नगर्ने राजनीतिक झुटको खेतीसँग विश्व संरक्षण समुदाय हैरान र बिरक्त भइसकेको छ। मानिसले मानिस र आफ्नो घर पृथ्वीको आयु छोट्याइसकेको छ। खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ र सफा वायु, पानी, वातावरण भावी पिँढीले नपाउने भएका छन्।

यो सम्मेलनलाई विश्व नेताहरुले कति महत्व दिए वा हस्सीमा उडाए त्यो समीक्षा गर्नु व्यर्थ छ। यो महत्वपूर्ण र संवेदनशील सम्मेलनमा नेपालले धुँवाधार र दमदार भाषण ठोकेर विश्वलाई चकित तुल्याएको सन्दर्भमा केन्द्रित हुन चाहन्छु।

अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई आश्चर्य लाग्ने गरी भाषण गरे। उनलाई बुझेका हामी नेपालीलाई त सामान्य लाग्यो तर संरक्षणका क्षेत्रमा खटिएका मेरा विदेशी मित्रहरु भने आश्चर्यमा नै परेछन्।

के के भने प्रधानमन्त्री ओलीले

सम्मेलनमा नेपालले दिएको अभिव्यक्ति र दर्शाएको प्रतिबद्धता वजनदार र सानदार थियो। उसै, प्रकृति संरक्षणमा उदाहरणीय र अनुकरणीय मुलुक बनोस् नेपाल भनेर विश्वले ध्यान केन्द्रित गरेको छ किनकि संसारको छानो सगरमाथा र ठूला हिमश्रृंखलाहरु यही छन्।

नेपालको त्यो चाहनालाई कसी लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई ‘जैविक विविधता संरक्षणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र तदनुसार बान्छित प्रगति भइरहेको’ जानकारी गराए।

सिद्धान्त र भाषण एउटा, व्यवहारमा उल्टो काम हुँदा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दोहन र विनास झन् तीव्र भएर गएको दृष्टान्त छ। तर हामीलाई बिलम्ब गर्ने, दिग्भ्रमित हुने र थप बिगार गर्ने छुट छैन। भावी सन्ततीले घाँटी समाउने र फाँसी चढाउने सम्भावना टार्न हामीले शिघ्र कोर्स करेक्शन र गेम चेन्ज गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

साथै, १ दशकयता गैंडाको चोरी शिकार शून्य गरेको र सन् २०२२ मा बाघको संख्या दोब्बर गरेर देखाउने कबोल गर्दै प्रधानमन्त्रीले हालको करिब २३ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रलाई आगामी १० वर्ष (सन् २०३०) भित्र ३० प्रतिशत पु-याउने संकल्प गरे।

‘खोजकर्ता सोधकर्ता तथा वैज्ञानिकहरुका लागि यो ज्ञानको वास्तविक श्रोत पनि हो, मानवमात्रको हितका लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली महत्वपूर्ण साझा निधिका रुपमा रहेको छ। यसको लाभ हाम्रो सीमा पारिसम्म पुगेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले उक्त अवसरमा गहकिलो र रोचक प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपालको अद्भूत पारिस्थितिक प्रणाली विश्वकै विशिष्ट साझा प्रयोगशाला हो र यसको रक्षा हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो भनेर नेपालको उच्च जवाफदेहिता दर्शाए।

प्रधानमन्त्रीको भाषणमा नेपालको प्रतिबद्धता र संरक्षणमा कटिबद्धता झल्किन्थ्यो। विगतका सफलता र उपलब्धिहरुको चाङ देखेर पनि नेपाल बोल्ने भन्दा सानदार नतिजा निकालेर देखाउने मुलुक हो भन्ने अमीट छाप छ विश्व संरक्षण समुदायलाई।

नेपाल मात्र विश्वमा एउटा विचित्रको देश हो जसले गरिबीको बाबजुद झण्डै १० प्रतिशत राष्ट्रिय सेना तैनाथ गरेर इतिहासदेखि प्रकृति संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। निकुञ्ज प्रशासन नेपाली सेना र स्थानीय समुदाय मिश्रित ३ खम्बे संरक्षण मोडल आफैमा आकर्षक र रोचक छ। बफर जोन अवधारणाको अभ्यास र सफलता अर्को विचित्रको आकर्षक छँदैछ।

कम्युनिटी बेस्ड कन्जरभेसन सामान्य मोडल भएता पनि कम्युनिटी बेस्ड एण्टी पोचिङ युनिटको सफल अभ्यासले विश्वलाई चकित पारेकै थियो। सामुदायिक वन अवधारणा नेपालको अर्को जनप्रिय, सफल र परिणाममुखी अभ्यास हो भलै बनमाराहरुले यसको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् पछिल्ला केही वर्षहरुमा। यसकै सेरोफेरो र जगमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सबैले सजिलै पत्याए र कदरयोग्य संकल्प भनेर प्रशंसा गरे।

ओलीले बोलेजस्तै छ त स्थिति ?

प्रधानमन्त्रीले यति सानदार भाषण गरिरहँदा उनकै वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा पुराना सालका रुख सोत्तर काटेर एकएक सिएफटी को नाप तौल गरेर बेचेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन टास्क फोर्स गठन भइसकेको र अलपत्र परेको अवस्था छ।

चितवनमा बाघ घट्ने, गैंडा र गोही मर्ने चिन्ता चुलिएको थियो। बाँके र बर्दियामा बाघको चोरी शिकार भएर एकपछि अर्को बाघको छाला बरामद भइरहेका छन्। राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम ढुकुटी र प्राकृतिक श्रोत दुवै रित्याउने खेल भएको छ।

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार इतिहासमै कमजोर असफल र बदनाम भएको छ बन र पर्यावरणको क्षेत्रमा। प्रधानमन्त्री स्वयं भित्रभित्रै आफ्नै दल र समकक्षीहरुको घेराबन्दी, षड्यन्त्र र स्याबोटाजको चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन् तर, बाहिर भने त्यस्तो केही नभएजस्तो गरी संसारलाई अर्कै सन्देश दिइरहेका छन्।

त्यसमाथि महामारीले संरक्षणको भविष्य अन्यौल, अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको छ। तसर्थ, उनको कराइ र गराइका बीच भयानक ठूलो खाल्डो सबैले हेरिरहेका छन्।

प्रकृति संरक्षण नांगो आँखाले खुलेयाम देख्न जोख्न नाप्न सकिने खुल्ला वातावरण हो। यसलाई विश्वका लाखौं शक्तिशाली दुरबिनहरुले फोकस् गरेर हेरिरहेका छन्। हामी निरन्तर अरुको सर्भिलेन्स रडारको रेञ्जभित्र छौं। संरक्षण उपेक्षा, धराप र ह्रासका नीतिगत, प्राविधिक र व्यवहारिक कमिकमजोरीले राष्ट्रिय संकल्पमा ग्रहण लगाइदिएको छ । कराइ र गराइबीच आकाश पाताल भिन्नता देखिन्छ।

राष्ट्रिय इज्जतको सवाल

जो सुकै प्रधानमन्त्री होस् प्रकृति संरक्षणको वाचा राष्ट्रिय संकल्प हो। त्यो बिल्कुल दूरदर्शी जायज र बहुअपेक्षित प्रतिबद्धता हो। यो संकल्पमा भावी पिंढी र पृथ्वीको जीवन, स्वास्थ्य र आयु निहित छ। तसर्थ, यो सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत, लोकप्रिय र पवित्र संकल्पलाई साकार पार्नु सरकार, सरकारका सरोकारवाला सबै निकायहरु, संरक्षण साझेदार संघ–संस्थाहरु र हामी जनताको साझा अपरिहार्य दायित्व हो । यो कठिन तर सम्भव छ।

पद्धति परिवर्तन हुन सक्दछ। सरकार र नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्दछ । तर प्रकृति र प्रकृति रक्षाको राष्ट्रिय संकल्प परिवर्तन हुँदैन। पुस्तौंदेखि धान्दै आएको बिरासत भावी सरकारको काँधमा क्रमशः सर्दै जाने छ।

इतिहासको नासो, पुर्खाको पसिना र बिरासत अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास सम्मान यी सबै निधि धान्न र राष्ट्रको संकल्प छवि कायम राख्न समेत हामी सबैले जहिले जसरी भए पनि यो राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान र त्याग गर्नुपर्दछ। यो हरेक नेपाली नागरिकले बिना शर्त अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व हो।

बोली पूरा गर्ने नै हो भने

चुनौती बिनाको गन्तव्य हुँदैन। तर हाम्रा चुनौती विचित्रका विस्मयकारी र निन्दनीय छन्। चरम राजनीतिकरण, भागबण्डा, मिलिभगत् दोहन, विनास, अतिक्रमण र बेचबिखन, संघीयताको अस्पष्टता र बोझ, व्यापक भ्रष्टाचार र कुशासनले प्राकृतिक स्रोत र वन जंगल थिलथिलो भएको छ। यी सबैमा आँखा चिम्लेर कस्तो उपलब्धी हुन्छ र?

सिद्धान्त र भाषण एउटा, व्यवहारमा उल्टो काम हुँदा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दोहन र विनास झन् तीव्र भएर गएको दृष्टान्त छ।
तर हामीलाई बिलम्ब गर्ने, दिग्भ्रमित हुने र थप बिगार गर्ने छुट छैन। भावी सन्ततीले घाँटी समाउने र फाँसी चढाउने सम्भावना टार्न हामीले शिघ्र कोर्स करेक्शन र गेम चेन्ज गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्टिय मञ्चमा बोलेको कुरालाई राष्ट्रिय कबोल मानेर इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो भने पूरा गर्न सम्भव देख्दछन् वन विज्ञहरु। केवल यसको सफलताको लागि स्थिर, प्रतिबद्ध, पारदर्शी, दृढ ईच्छा शक्ति भएको सुशासन दिन काबिल सरकारको आवश्यकता देख्दछन् विज्ञहरु। त्यस्तो त्यागी सरकारको लागि नेपालमा सम्भावनाहरुको सागर छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको नाममा रुख काट्ने काम बन्द गरेर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बिस्तार गर्नु प्रदेश हित र राष्ट्रिय हितमा हुने छ।

पूर्व वनमन्त्री महेश आचार्यद्वारा  मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावित कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको विस्तार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन। त्रियुगा हुँदै उदयपुरसम्मको यो बिस्तारले ठूलो सालको वन संरक्षण हुने, आरक्षको शोभा र क्षमता बढ्ने र त्यसले पूर्वी नेपालको मुहार फेरिने मार्ग प्रशस्त हुने छ।

नगरकोट नाला सूर्यविनायक फुलचोकी गोदावरी लेले दक्षिणकाली चन्द्रागिरि थानकोट सम्मको वनको मालालाई जोडेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न भएका विभिन्न पटके सिफारिसहरु शीघ्र कार्यान्वयन हुँदा राजधानीको सफा पानी, स्वच्छ वातावरण तथा अक्सिजन र पंक्षी संसार संरक्षण भएर राजधानीबासीको शोभा र जीवन रक्षा हुने छ।

त्यसैगरी पञ्चासे क्षेत्र, रेसुङ्गा र मदाने वन क्षेत्र, सालझण्डी, गोरुसिङ्गे, लम्की, भालुवाङ हुँदै अर्घाखाची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासीको वनक्षेत्रको माला जोडेर सुन्दर जैविक मार्गको रक्षा गर्न सकिन्छ।

धवलागिरी, बागलुङ र म्याग्दीको वन क्षेत्रको मालाले उस्तै उच्च सम्भाव्यता बोकेको छ। रोल्पाको सुन्दर जलजला क्षेत्रले मात्र ५०० वर्ग कि.मि भन्दा बढी वनक्षेत्र योगदान गर्ने सम्भाव्यता बोकेको छ। ब्रम्हदेव, जोगबुढा क्षेत्र हुँदै हालै पाटेबाघ पुगेको डढेलधुराको जंगल र महाकाली कोरिडोरको जंगलले १ हजार वर्ग कि.मि संरक्षण क्षेत्र योगदान गर्नेछ।

याक र हिउँ चितुवा पाइने हुम्लाको लिमी उपत्यका र आसपासको ३ हजार वर्ग कि.मि. वन क्षेत्रले दिगो संरक्षण र पर्यापर्यटनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। बरण्डाभार क्षेत्रले बाघ र गैंडा अटुट पालिरहकै छ । त्यस्तै बर्दियाको खाता, कैलालीको बसन्ता र लालझाडी जैविकमार्ग बाघ र गैंडाको प्यारो बासस्थान बनेको छ।

पूर्वको तीनजुरे मिल्के जलजले लालीगुराँस क्षेत्रले राम्रो संरक्षणको गुहार मागिरहेको छ। उल्लेख गर्न छुटेको वनक्षेत्र र जैविक विविधताको खानी अरु धेरै हुन सक्दछन्। नीतिगतरुपमा उत्प्रेरित र संरक्षण दिने हो भने निजी वन क्षेत्र, पार्क र ग्रीन जोन बनाउन सौखिन प्रकृतिप्रेमी उद्यमीहरु समेत उत्साहित छन्।

विश्व रामसारमा सूचिकृत ताल तलैया सिमसारहरुको दुरुस्त पहिचान यकीन र संरक्षण हुन सकेको छैन। हिमालदेखि तराईसम्म रामसारको संरक्षण गर्न ‘वेटल्याण्ड एक्ट’ ल्याउन बिलम्ब गर्नु हुँदैन। त्यसले मात्र ५ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र योगदान गर्ने विज्ञहरुको दावी छ।

हिमाली भेग र तराईमा समानान्तर संरक्षण क्षेत्रको स्थापना भएता पनि तिनलाई जोड्ने मध्यपहाडी भू–भागमा संरक्षण क्षेत्रको ठूलो खाँचो खड्किएको छ। त्यसो भयो भने संरक्षण क्षेत्रको समानुपातिक एवं सन्तुलित वितरण र कनेक्टिभिटी हुने छ।

नयाँ बढ्ने अतिरिक्त ७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रलाई कडा सुरक्षा प्रावधानका निकुञ्ज आरक्ष नबनाएर समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र  बनाइनुपर्दछ। ताकि स्थानीय जनताको वन निर्भरता, जीविकोपार्जन र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको हक र अधिकार कुण्ठित् नहोस्।

नयाँ संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण जनताद्वारा जनताका लागि जनताले मिलिजुली गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ।  सरकार प्रमुखको भिजन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अचुक मिशन हुनुपर्दछ। जुन, निकुञ्ज विभाग र वन विभागको लागि अपरिहार्य टास्क हुने छ।

निकुञ्ज आरक्ष संरक्षणको ऐतिहासिक खम्बा नेपाली सेनाले समेत राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न अर्जुन दृष्टि लगाएर त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरिदिनुपर्दछ। फिल्डमा चोरी शिकारी शून्य गर्ने, बृहद् टीम निर्माण गरेर टीमवर्कको वातावरण सृजना गर्ने र सफल परिणाम निकाल्ने कामको अगुवाइ वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाली सेनाले गरिदिनुपर्दछ।

पवित्र हिमाल सफाइ राष्ट्रिय संकल्पको अभिन्न जिम्मेवारीभित्र पर्ने छ। प्राकृतिक बिपद् न्यूनीकरणको अचुक अस्त्र हरियो वन, हरित नेपाल अथवा संरक्षण क्षेत्रको माला नेपाल हो भन्ने सत्यलाई सबै सुरक्षा निकायले मनन् र आत्मसात् गरिदिनुपर्दछ।

अन्त्यमा, यो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि विज्ञहरुको टास्क फोर्स शीघ्र गठन गर्न र त्यसको सिफारिशमा नयाँ संरक्षण क्षेत्रको पहिचान, स्थापना र संरक्षण मोडलको एकीन गरेर अगाडि बढ्नु बान्छनीय हुने छ।

अन्यथा नेपालीहरुमाझ त जे बोले पनि पुर्याउनु नपर्ने, सपना देखाउने र उल्टो गतिमा हिड्ने गर्दै आउनु भएकै छ । के अव विदेशीहरुलाई पनि यस्तै गरी ढाँट्न, छल्न र झुठका पुलिन्दा थुपारेर देशको इज्जत बढाउँछु भनेर सोच्नु हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू?

वन, वातावरण र पर्यावरणका क्षेत्रमा तपाईंले अन्तर्राष्टिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसारका कुनै काम अघि बढेका छैनन्। पुरानो व्याज खाएर अहिले प्रकट भएको डकार विकृत पेटबाट निस्किएको झुसिलोमात्र ठहर्दा तपाईंको मात्र होइन मुलुककै इज्जतमा कालो धब्बा लाग्न सक्छ।

(लेखक पूर्व राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशक हुन्)