काठमाडौं। तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएर चुनावी नतिजा गठबन्धनका पक्षमा आएसँगै तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मनमुटाव शुरु भइसकेको थियो।

खास गरेर पार्टी एकता गर्ने गरी २०७४ असोजमा भएको गठबन्धनले मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा उत्साहजनक जित हात पारेपछि ओली पार्टी एकताप्रति उदासिन बनेका थिए भने प्रचण्ड जसरी पनि एकता गर्ने विचारमा थिए।

एक पार्टीको अध्यक्ष उदासिन बनेपछि पार्टी एकताले आकार लिन लामो समय लगायो। अन्ततः २०७६ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गरियो र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक जम्बो कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा। नेकपाको स्थापनासँगै नौलो प्रयोग गरियो एक पार्टीमा दुई अध्यक्ष प्रणाली। अहिले यो प्रणालीले अन्य दलहरुलाई पनि आकर्षित गरिरहेको छ, तर यो प्रणालीको प्रादुभाव गर्ने नेकपालाई भने ‘घाँडो’ भएको छ।

नेकपा स्थापना हुनुअघि नै लव एण्ड हेटका रुपमा रहेको ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध हालका दिनमा हेटमा परिणत भइरहेको छ। नेकपाको इतिहास जति छोटो छ, यो पार्टीको विवाद श्रृंखला भने उत्तिकै लामो छ।

खास गरेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा एक अन्तर्वार्तामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको भन्दै सहमतिको कागज नै सार्वजनिक गरिदिएपछि नेकपामा दुई अध्यक्षबीच वास्ताविक टकराव शुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला प्रचण्डले अन्तर्वार्तामा गरेको आक्रमणको जवाफ अन्तर्वार्तामार्फत नै दिएका थिए। उनी भारतबाट नेपाल फर्किँदै गर्दा विमानमै प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिएको थियो।

त्यसपछि ओली र प्रचण्डबीच चलेको लामो विवादकाबीच गत मंरिसमा एक सम्झौता भयो। जसअनुसार ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने।

तर फागुनसम्म आइपुग्दा दुई अध्यक्षबीच फेरि विवाद शुरु भयो। प्रचण्डले आफूले पार्टी अध्यक्षका रुपमा काम गर्न नपाएको भन्दै विवाद शुरु गरेको ओली पक्षले आरोप लगाउने गरेका छन्। उता प्रचण्ड पक्षले भने ओलीले सरकार र पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाउने गरेको छ।

फागुनमा फेरि दुई अध्यक्षबीच सहमति भयो। विवाद समाधान गरियो। तर, वैशाखमा फेरि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको विवाद त्यतिबेला विस्फोटक बनेको थियो। तर, देशको नयाँ नक्सा जारी हुने विषयले फेरि नेकपाको विवाद समाधान गर्यो। ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए।

यो विवाद फेरि असारमा नयाँ स्वरुपमा देखा पर्यो। असार १० गतेबाट शुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले १३ गते एक कार्यक्रममा दिल्लीले आफ्नो सरकार ढाल्न लागेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुको भूमिका रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। अ‍ेलीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुबैबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागको पक्षमा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरु देखिए।

असारमा नेकपा नेताहरु नै नेकपा विभाजनतर्फ अगाडि बढेको बताउने गरेका थिए। यद्यपी भदौ २६ गतेसम्म आइपुग्दा दुई अध्यक्षबीच फेरि सहमति बन्यो। र नेकपाको विवाद समाधान भयो।

यो समाधानले आकार लिन नपाउँदै नेकपामा फेरि विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनःगठन तथा राजदूत सिफारिसमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सहमति नलिएको भन्दै शुरु भएको विवाद कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड निकटका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिएपछि झन उत्कर्षमा पुगेको छ।

यही कात्तिक ४ गतेपछि दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कुनै वार्ता हुन सकिरहेको छैन। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीले अर्को समूहलाई पेलेरै जाने रणनीति लिएपछि ओली समूहका गुलावजंग शाहले प्रमुख सचेतकको पद गुमाउन पुगेका छन्। यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग वार्ता गर्न चाहिरहेका छन्। तर, प्रचण्डले कुरा नसुन्ने भए भेटको क अर्थ भन्दै ओलीसँग भेट्न नै मानेका छैनन्। योबीचमा बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीका दूतहरु बालुवाटारको सन्देश बोकेर खुमलटार पुगेका छन्। तर, पनि प्रचण्डले ओलीसँगको वार्तालाई टारिरहेका छन्।

प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘यो पटक प्रचण्ड वारकी पारको अवस्थामा हुनुहुन्छ। नेकपाको इतिहासमा प्रचण्ड दुई पटकमात्र यस्तो स्थितिमा पुग्नु भएको हो। पहिलो सभामुख चयनमा। र अहिले। त्यतिबेला प्रचण्ड जसरी पनि सभामुख आफ्नो समूहबाट बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो।’