काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा दिएको परामादेशविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सोमबार पुनरावलकोन निवेदन दर्ता गराएका छन्।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निजी प्रयोगशालाबाटसमेत निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले भने सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौति दिँदै लक्षित वर्गकोमात्र निःशुल्क गर्ने र अरुको उपचार र परीक्षण सशुल्क गराउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गएको असोज १९ बसेको बैठकले निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेको थियो भने सो निर्णय कार्तिक २ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेश अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले आइतबार सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता गराएका छन्। यसपछि सोमबार सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो। पुनरावलोकन निवेदनमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सेवा भएको भन्दै सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्दा उपचार गुणस्तरीय नहुने जिकिर गरेको छ।