काठमाडौं। विश्वभर नै महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपाललाई पनि आफ्नो पञ्जामा लिँदा नेपालमा भने यस महामारीले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव निम्त्याएको छ।

कोरोना महामारीपछि सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले या त रोकिदिएको छ, या त उल्ट्याइदिएको छ। न्यायपालिकाबाट मात्र सरकारलाई अवरोध भएको छैन, सर्वोच्चले दिएका आदेशविपरित पनि सरकारले केही निर्णयहरु गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।न्यायपालिका र सरकारबीच टकरावको शुरुआत कर उठाउने विषयबाट शुरु भएर कोरोनाको निःशुल्क उपचारसम्म आइपुगेको छ।

आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ र १५ भित्र कर बुझाउन सूचना जारी गरेको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जेठमा सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। आदेशमा लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिनमा कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजश्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दियो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारलाई दैनिक खर्च चलाउन नै समस्या भएको तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए। त्यसपछि सरकारले सर्वोच्चको यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न साउन ६ गते लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्न बाध्य भयो।

यसपछि शुरु भयो कोरोनाको उपचारबारे सरकार र सर्वोच्चबीचको टकराव। अभिवक्ताहरु लोकेन्द्र वलीलगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि परमादेश दिँदै सर्वोच्चले असोज १५ मा कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्न भन्यो। तर, सरकारले सर्वोच्चको यो आदेशलाई चुनौती दिँदै असोज १९ मा लक्षित वर्गको मात्र निःशुल्क उपचार गर्ने अन्यले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो।

सर्वोच्च र सरकारको यो परस्पर विरोधी निर्णयले सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वली फेरि अवहेला मुद्दा लिएर सर्वोच्च गए। सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई किन सजाय नगर्ने भनी जवाफ मागेको छ।

यहीबीचमा सरकारले सर्वोच्चको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दियो। तर, सर्वोच्चले सो पुनरावेदन निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ।

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र न्यापालिकाबीचको सम्बन्धमा एक अप्रत्याशित घटना भएको छ। सरकारले निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्मन्त्रालय विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा निवदेन लिएर अधिवक्ताहरु सर्वोच्च पुगे।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा लगाउनुपर्ने माग थियो। तर, सर्वोच्चको प्रशासनले प्रधानमन्त्रीको नाम निवेदनबाट हटाउने निर्णय गर्यो। त्यही निवेदन प्रधानमन्त्रीको नाम बिना दर्ता गरियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले संसदीय समितिमा निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएकाले सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै उल्ट्याएर फेरि निःशुल्क उपचार गर्ने भनी निर्णय भएमात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच देखिएको यो टकरावबारे पूर्व महान्याधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त भन्छन्, ‘मलाइ अचम्म लाग्छ, ती मानिसहरुलाई के गरिन्छ, जो स्रोत साधनको अभावले पीडित भए, पैसा तिरे वा मरे? चिन्ता नगर्नुस हामीसँग प्रजातन्त्र छ। एउटै प्रश्न हो, प्रजातन्त्र कसका लागि ? राजनीतिज्ञका लागि कि नेपाली जनताका लागि? भगवान यी सम्बन्धित मानिसलाई विवेक देऊ।’