संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं वार्षिकोत्सवको दिन गत २४ अक्टोवर २०२० एउटा ऐतिहासिक दिन हुन पुग्यो। किनभने संसारबाट आणविक हतियारको पूर्ण उन्मुलन हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका मूलुकहरु, संस्थाहरु र व्यक्तिहरुले विजयी भएको अनुभव गरे।

उक्त दिन आणविक हतियारलाई सम्पूर्णरुपले निषेध गर्ने सन्धि (TPNW) लाई मध्य अमेरिकी देश होण्डुरसले अनुमोदन गरी पचासौं शान्तिपूर्ण मुलुक हुन पुग्यो। संयुक्त राष्ट्रको महासभाले सन् २०१७ मा स्वीकृत गरेको उक्त सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रुपमा अब चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। यो विश्वभरका शान्तिप्रिय मुलुकहरु र जनताहरुका लागि खुशीको खबर हो।

यो सन्धि (TPNW) का प्रावधानहरुले आणविक हतियारको उत्पादन तथा विकास, परिक्षण, प्राप्ति (अन्य कुनै मुलुकबाट), आफ्नो राष्ट्रिय भण्डारमा प्रयोगका लागि राख्ने आदि कार्यहरूको निषेध गर्नेछ। साथै यी हतियारलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने र निर्यात गर्ने काम पनि निषेध हुनेछ।

नयाँ राष्ट्रपतिले जनवरी २० तारिखमा सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टैदेखि यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउने भएको एउटा अनौठो संयोग भएको छ।

हाल आणबिक हतियारयुक्त मुलुकहरु अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीनलगायतले सन् १९७० मा कार्यान्वयनमा आउँदा आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (NPT)  बाट बाहिर परेका आणविक हतियारयुक्त मुलुकहरु भारत, पाकिस्तान, ईजरायल र उत्तर कोरियासमेत जम्मा नौवटा मुलुकहरुले पनि आफूसँग भएको सबै आणविक हतियारहरुलाई निष्कृय बनाउनु पर्ने छ। यो काम फेजवाइज हिसाबमा वार्ताद्वारा समाधान गरिदै लगिने छ। यसले साना आकारका ट्याक्टिकल आणविक अस्त्र तथा बमहरुलाई पनि निषेध गर्नेछ।

यस सन्धिले कार्यान्वयनमा आएपछि अमेरिकासँग भएको ६१८५, रुससँग भएको ६४९०, बेलायतसँग भएको २००, फ्रान्ससँग भएको तीन सयका साथै चीनसँग भएको ३२०, पाकिस्तानसँग भएको १६०, भारतसँग भएको १५०, ईजरायलसँग भएको ९० र उत्तर कोरियासँग भएको ३० आणविक हतियारहरु नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा अवस्थित स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अध्ययन संस्था (SIPRI)   ले जुन २०२० मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले जम्मा १३,४०० आणविक हतियारहरु छन् र तिनीहरूबाट मानव सभ्यता नै पूर्णरुपमा ध्वस्त हुन सक्ने सधैको डर रहिरहेको हालको अवस्था छ। एउटामात्र बमको प्रयोगले दशकौंसम्म वातावरणीय तथा लाखौं मानवीय क्षति हुन सक्ने अवस्था छ।

सन् १९४५ मा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा (६ अगष्ट) र नागाशाकी (९ अगष्ट) मा खसालेको फ्याट म्यान र लिटिल ब्वाय बमहरुले लाखौं व्यक्तिहरूले तत्काल ज्यान गुमाउनुको अतिरिक्त दशकौंसम्म कुनै वनस्पति उम्रन सकेन र जनताहरुले धेरै नै दुःख पाएको अनुभव हाम्रोसामु छ । साथै बाँचेका व्यक्तिहरूमा पनि अन्य रोगहरु अतिरिक्त क्यान्सरजस्ता रोगले सताएको पनि पाइएको छ।

यसभन्दा अघि भएका निशस्त्रीकरणका प्रयासहरुः

२४ जनावरी सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको लण्डनमा भएको महासभाले पहिलो स्वीकृत प्रस्ताव (Resolution)  नं. १ (१) द्वारा विश्वबाट आणविक हतियारको पूर्णरूपले उन्मुलन गरी विश्वलाई आणविक हतियाररहित बनाउने परिकल्पना गरेको थियो।

त्यसको ७१ वर्षपछि ७ जुलाई २०१७ को दिन प्रस्ताव नम्बर ७१/२५८ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १२२ मत पक्षमा, १ विपक्षमा र १ मुलुकले तटस्थ मत जनाई स्वीकृत गरेका थिए। नेपालसमेतले सन्धिको पक्षमा गरेको मतबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।

सन् १९६३ मा पार्सियल टेष्ट ब्यान ट्रिटी (PTBT) कार्यान्वयनमा आए पनि यसले भूमिगत आणविक परिक्षणलाई निषेध गरेन। जल र वायुमण्डलमा मात्र परिक्षण निषेध गरेको थियो। यसपछि सन् १९७० मा आणविक हतियारको अप्रसार सन्धि (NPT) आवश्यक संख्यामा सदस्य राष्ट्रहरुबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा आएको थियो, जसले १ जनवरी १९६७ भन्दा अगाडि आणविक परीक्षण गरेका मुलुकहरूलाई मात्र आणविक हतियार युक्त देशको मान्यता दियो र त्यसपछि आणविक परीक्षण गर्ने मुलुकहरु भारत, पाकिस्तान, ईजरायल र उत्तर कोरियाले उक्त सन्धिलाई मान्यता दिई अनुमोदन नगरे पनि आणविक हतियारयुक्त मुलुक भए। नेपालले यस सन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।

यसैगरी आम विनाशका हतियारहरु (Weapons of Mass Destruction) मा पर्ने आणविक हतियारबाहेकका अन्य जैविक र रसायनिक हतियारलाई समेत निषेध गर्ने कार्य बेग्लै सन्धि (BTWC)बाट भइसकेको छ। यो सन्धि मार्च १९७५ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नेपालले आफ्नो शान्तिप्रतिको असीम प्रतिबद्धता जनाउनको लागि यो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्धिको अनुमोदन ५० राष्ट्रहरु भित्र नै पर्ने गरी गर्नु ज्यादै नै राम्रो हुने थियो।

यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा व्यापक छलफल भई सन् १९९६ मा स्वीकृत भएको सम्पूर्ण परीक्षणलाई निषेध गर्ने सन्धि (CTBT) को अनुसूचि २ मा उल्लेखित ४४ थ्रेसहोल्डमा रहेका राष्ट्रहरूको अनुमोदन (Ratification) पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भनिएकोमा हालसम्म तीमध्ये ३६ राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेको तर निम्नलिखित आठ राष्ट्रहरू चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजरायल, ईरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुमोदन नगरेको कारणले अवरुद्ध भई असफल हुन गयो र त्यत्तिकै रोकिएको स्थिति छ।

नेपालले CTBT मा सन् १९९६ मै हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । सन् २००० मा जापानी प्रधानमन्त्री श्री योशीरो मोरीले आफ्नो नेपाल भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अनुमोदन गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर पनि किन अनुमोदन भएन, सायद यस सम्बन्धमा कुनै बिदेशी दबाब थियो कि?

वर्तमान नेपालको संविधानमा नेपालको परराष्ट्रनीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तबाट पनि निर्देशित हुने कुरा उल्लेख भएको छ। साथै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य उद्देश्य ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा’ विषयमा निकै महत्वपूर्ण योगदान दिएको प्रशंसनीय छ। नेपाली सेनाले गत ६२ वर्षदेखि निरन्तर विश्वका विभिन्न ४२ वटा संकटपूर्ण क्षेत्रहरु (Conflict Zones) मा शान्ति सेना पठाएको छ।

हालसम्म जम्मा १ लाख ४५ हजार नेपाली सेनाहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा सेवा गरिसकेका छन्। वर्तमान अवस्थामा दशवटा शान्ति मिसनहरुमा ५ हजार ६ सय ३८ नेपाली सेनाहरु कार्यरत छन्। संख्याको आधारमा शान्ति सेना पठाउने मुलुकहरुमा नेपाल चौथो राष्ट्र भएकोले  UN Peace-Building Commission को पदेन सदस्यसमेत भएको छ।

अनुरोध भएमा नेपालले १० हजारसम्म सेना संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनहरुमा पठाउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न यति राम्रो भूमिका खेलेको परिप्रेक्ष्यमा तथा शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मेको मुलुकको हैसियतले पनि आणविक हतियारको निषेध गर्ने सन्धि (TPNW) को अनुमोदन गरेमा अत्यन्त सकारात्मक हुने थियो।

नेपालले २२ सेप्टेम्बर २०१७ मै हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन भने हालसम्म गरेको छैन। लेखकले यस विषयमा ४/५ महिना अघिदेखि विभिन्न मञ्चमा सचेत गराएको थियो। नेपालले आफ्नो शान्तिप्रतिको असीम प्रतिबद्धता जनाउनको लागि यो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्धिको अनुमोदन ५० राष्ट्रहरु भित्र नै पर्ने गरी गर्नु ज्यादै नै राम्रो हुने थियो। नेपालले यसो गरेको भए शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह हुने थियो। दक्षिण एसियाका बंगलादेश र माल्दिभ्स तथा दक्षिणपूर्व एसियाका फिजी, लाओस, मलेसिया, थाइल्याण्ड र भियतनामले आ–आफ्ना अनुमोदनहरु ५० राष्ट्रभित्र मै पर्नेगरी गरिसकेका छन्।

यो सन्धि (TPNW) अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै पचासौं अनुमोदनको ९० दिनपछि कार्यन्वयनमा आउने भएकोले आगामी २२ जनवरी २०२१ बाट लागू हुने भएको छ र यी राष्ट्रहरूले नेपालसहित अन्य १४३ सदस्य राष्ट्रहरुलाई शिघ्र अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्ने छन्। अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या ५० पुग्न लागेको बेलामा करीव १५ दिनअघि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले अनुमोदन गरिसकेका मुलुकहरुलाई बाहिर आउन र अनुमोदन नगरेका मुलुकहरुलाई अनुमोदन नगर्न पत्र पठाएको कुरा बाहिर आएको छ।

अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयन भइसकेकोले नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले यस विषयमा सकारात्मक विचार राख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। किनभने निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्वराष्ट्रपति ओवामाको समयमा ८ वर्ष उपराष्ट्रपति पदमा हुनुहुन्थ्यो।

उक्त अवधिमा सेप्टेम्वर २००९ मा राष्ट्रपति ओवामाले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता गरी आणविक हतियारलाई निषेध गर्ने प्रस्तावलाई सर्बसम्मतरुपमा प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो। नयाँ राष्ट्रपतिले जनवरी २० तारिखमा सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टैदेखि यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउने भएको एउटा अनौठो संयोग भएको छ।

माथिका यी सबै तथ्यहरूलाई विचार गर्दा ५० राष्ट्रभित्र पर्ने गरी तिनैतिरबाट आणविक हतियारले युक्त मुलुकहरु चीन, भारत र पाकिस्ताले घेरिएको नेपालले अनुमोदन गर्न नसकेकोले नेपाल एउटा शान्तिप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले एउटा ऐतिहासिक अवसर गुमाएको छ।