काठमाडौं । लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल नयाँ प्रक्रियाबाट बनाइने भएको भएको छ । निर्माणमा संलग्न कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेसँगै नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन लागिएको हो ।

अब १५/२० दिनमा ठेक्का सम्झौता हुने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । समयानुसार बजार भाउ बढ्दा पहिलेभन्दा बजेट बढ्नेछ । पुल ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ का आधारमा बनाउन शुरु भएको थियो । आयोजनाका प्रमुख गुरु अधिकारीले भने, “पहिलेजस्तै बन्छ, लम्बाई, चौडाइ केही पनि परिवर्तन हुँदैन ।”

सरकारले कम्पनीले निर्माणका लागि लिएको दुई किसिमका बैङ्कको जमानत फिर्ता लिइसकेको छ । कार्यसम्पादन जमानतमार्फत राखिने पाँच प्रतिशत रकम सरकारको खातामा ल्याइएको हो । मोबीलाइजेशन कम्पनीलाई उपलब्ध गराएकामा त्यो फिर्ता भएको छ । कम्पनीले बीचमा काम छाडेकाले बाँकी काम कति छ त्यो कामको अहिलेको मूल्यमा २५ प्रतिशत सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ । उनले भने, “त्यो अहिलेको मूल्यको हिसाबले छसात करोड हुनेछ ।”

नयाँ ठेक्का सम्झौतामा गएपछि बनाउन करिब तीन वर्ष लाग्नेछ । पुलको निर्माणमा ढिलाइ भएको र भएका काम गुणस्तरीय नभएर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का तोडेको थियो । विसं २०७१ पुसमा सडक विभागले सो कम्पनीसँग साढे तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सडक विभागले केही समय पहिले पुरानो ठेक्काको मूल्याङ्कन गरेको थियो । कम्पनीले चार जग (फाउण्डेशन) बनाएकोमा एउटा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने पाइएको थियो । निर्मितमध्ये प्राविधिक रुपमा समस्या देखिएका संरचना भत्काउनेसम्मको खर्च कम्पनीलेनै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले विसं २०७१ मा सो पुलसँगै बिजुलीबजारस्थित धोबीखोला पुल बनाउन सम्झौता गरेको थियो । मुख्य सडकका दायाँबायाँ दुईदुई पुल बनाउन एउटै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । बिजुलीबजारस्थित पुल निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आइसके पनि यो पुल निर्माण अघि बढेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले पनि उक्त पुल निर्माणमा भएको ढिलाईमा चासो देखाउँदै छलफलसहित स्थलगत निरीक्षण गरी गत साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुल निर्माणमा भएका त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्राविधिक त्रुटि पाइएपछि सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ मा बनेको संरचना भत्काएर नयाँ बनाउन भनेको थियो । विभागले गत वर्ष असोज १३ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने सूचना प्रकाशन गरयो । त्यसपछि विभागले मङ्सिर ८ मा ठेक्का तोडेपछि कम्पनीले निषेधाज्ञा ९कालोसूची० फिर्ता र मध्यस्थ नियुक्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरयो । कम्पनीले उच्च अदालतमा दुई र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई मुद्दा हाले पनि सबै खारेज भयो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणकै समयमा विभागले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो जुन सन् २०२३ को फेब्रुअरीसम्म रहनेछ ।

रु २१ करोड ३३ हजार बजेटमा बनाउने गरी ठेक्का भएको थियो । नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधि ९आर्क एन्ड ब्रिज० प्रविधिबाट सो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । अरू सामान्य पुलमा तल्लो भागमा भार भएपनि यसमा माथिल्लो भागमा पर्नेछ । बढी लगानी भए पनि अरूभन्दा टिकाउ हुन्छ । शहरी क्षेत्रको सुन्दरता बढाउन अरू देशका शहरी क्षेत्रमा सो प्रविधिको पुल बनाउने गरिन्छ । एक दशक पहिले माइतीघरदेखि सूर्यविनायकसम्मको सडक छ लेनको भए पनि यी दुई पुल चार लेन थियो । भक्तपुरतर्फ जाने सडकमा माइतीघरबाटै सडक जाम हुने भएकाले त्यो कम गर्न नयाँ पुल विस्तार गर्न लागिएको थियो ।