काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा लागेका छन्। पूर्वमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अलोकप्रिय निर्णयलाई उल्ट्याउँदै निजी क्षेत्रलाई फकाउन थालेका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा सरकारले किताब आयातमा लगाउने कर खारेज गरेको छ। खतिवडाले विदेशी पुस्तक आयातमा लगाएको करको विषय संसददेखि सडकसम्म आलोचित भएको थियो।

खतिवडाले २०७६ साल जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा बिदेशबाट आउने किताबमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए। उक्त व्यवस्थाको विरोधमा सडक तथा संसदमा समेत विरोध भएको थियो।

आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेका खतिवडाले ज्ञानमा नभई नाफामा कर लगाएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री पौडेलले भने पुस्तकमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाएका छन्।

यसैगरी खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करमा पनि पुनरावलोकन गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोजमा नै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने अन्तशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत र अन्तशुल्कको दर ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । सरकारले अहिले अन्तशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र रहेका विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाका निर्णयको पार्टीभित्र पनि आलोचना हुदै आएको थियो। उनका निर्णयले पार्टी आलोचित भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने रुपमा अर्थमन्त्री पौडेल प्रस्तुत भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहान्थे। तर, पार्टीले राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतमलाई सिफारीस गरेपछि खतिवडा मन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी समेत दिए। त्यसपछि सरकारले उनलाई अमेरिकाको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो।