काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएको विषयमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने आदेश गर्यो।

यसअघि एकल इजलासले नेता गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिइएकोमा बुधबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायधीशहरु दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विशम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन। र वामदेवको मनोनन वैधानिक ठहरियो भने उनलाई मन्त्री हुने बाटो पनि खुल्यो।

तर, सर्वोच्चको यो आदेश सर्वसम्मत भने थिएन। न्यायधीशहरुबीच राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा वामदेवका पक्षमा आदेश भयो। न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फरक मत राखे पनि प्रधानन्यायधीश राणलगायत अन्य ४ जना न्यायधीशले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने पक्षमा रहेपछि सोहीअनुसार आदेश भयो।
न्यायधीश खतिवडाले आफ्नो १२ बुँदे फरकमत लेखेका छन्।

बिहीबार प्राप्त आदेशको पूर्णपाठअनुसार न्यायधीश खतिवडाले फरकमतमा लेखेका छन्, ‘ुप्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रत्यर्थी वामदेव गौतमलाई यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसदको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको कार्य नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिँदा निजबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले भूमिका निर्वाह हुनु मनासिव देखिएन, प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित भएको कारणबाट सोही प्रतिनिधि सभा कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्न मिल्‍ने अवस्था छैन्।’

वामदेवको मनोनय किन संविधानको मर्मअनुसार छैन भन्ने विषयमा न्यायधीश खतिवडाले फरकमतमा लामो व्याख्या गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ र महत्व रहेको हुन्छ। नेपालको संविधान अनुसार जनतामा रहेको सावैभौम अधिकार आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले प्रयोग गदर्छन्। संविधानको प्रस्तावानामा नै जनाको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यमा आधारित सम्वृद्ध राष्ट्रको परकल्पाना गरिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ४ मा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त नेपाललाई लोकतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ।’

‘धारा ५० मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने भनी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तोकिएको छ। लोकतन्त्रकोलाई संस्थागत गर्ने अभिप्रायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा आवधिक निर्वाचन हुने र निर्वाचति जनप्रतिनिधिले राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधारभूत प्रारुपसमेत संविधानले नै निर्धारण गरेको छ।’

‘उल्लिखित कुराहरुको स्वभाविक अर्थ र तात्पर्य जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधिबाछट राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने देखिन्छ। कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनु भनेको निजलाई जनताले शासन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा पराजित हुनुको अर्थ निर्वाच्न अनुसार गठित संसदको कार्यविधिका लागि निजलाई जवनताले प्रतिनिधिका रुपमा अस्वीकार गरेको भनी मान्नु पर्ने हुन्छ।’