नेपालको आकाशमा करिव पाँच वर्षकाे अवस्थामा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गम्भीर संकटमा अवस्थामा पुगेको आँकलन गर्न थालिएको छ।

बिगतमा जुन एम्बुसको प्रयोगबाट बिदेशीको स्वार्थ र डिजाइनमा नेपालको राजसंस्था र सनातन हिन्दु धर्मलाई किनारा लाउने काम गरियो, आज त्यही शक्ति, पात्र र पवृत्तिलाई प्रयोग गरी गणतन्त्रको अवसानको निम्ति नाटकीय ढंगबाट रियल्सलको अभ्यास हुँदै गरेको भन्ने चर्चा हुन थालेको छ।

विकास र स्थिरताको लागि नेपाली जनताले ठूलो उत्सुकताका साथ वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाईको नजिक मतदान गरेका थिए। त्यसका लागि नेकपाले गणतन्त्रको माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र मुलुक बनाउने सपना वितरण गरेको थियो।

अहिले त्यो नेकपाका नेताहरु आपसमा विभाजित मात्र भएका छैन एकले अर्कोलाई विदेशीको स्वार्थ, इच्छा र निर्देशनमा प्रयोग भएको भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन्।

वास्तवमा भन्ने हो भने गणतन्त्र नेपाली जनताको चाहनाको विषय थिएन र छैन। गणतन्त्र केवल नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने विदेशीहरूको कुटील षडयन्त्र थियो भन्ने विषयमा त सत्तारूढ दल र सरकारबीचको लज्जास्पद वर्तमान किचलोले प्रस्ट पारेको छ।

५ वर्षमा स्थिर सरकारको लागि जनादेश प्राप्त वर्तमान नेकपाको सरकार आफ्नै दलको घेराबन्दीमा परेको छ। यो सत्तारूढ़ दलको विवाद वा झगडा राष्ट्र बनाउने, विकास गर्ने वा विकासको लागि मुलुकलाई औद्योगिकिकरणतर्फ लैजाने, नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने, कोभिड १९ को मारमा परेका जनतालाई राहत दिनको लागि वा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यको निम्ति विवाद भएको होइन।

कुनै आग्रह पूर्वाग्रहरहित भएर इमानदारी पूर्वक मुल्यांकन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई बुझ्नु भएको छ। चुच्चे नक्सा बनाउँदा नेपाली जनताको अपार साथ, सहयोग र समर्थन रहेको कुरा पनि बुझ्नु भएको छ र नाकाबन्दीको समयमा नेपाली जनताले देखाएको अभुतपूर्व समर्थनलाई पनि नजिकबाट अध्ययन गर्नु भएको छ।

यो विवाद केवल सत्तालोलुपता, विदेशी स्वार्थ र अभिष्टमा रमाउने पार्टी भित्रैका केही पाखण्ड प्रवृतिको कारणबाट सरकारलाई काम गर्न अवरोध र अप्यारोमा पार्ने प्रयास भएको कुरा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि स्पस्ट पारेको छ।

तसर्थ १२ बुँदे समझदारीका कारण नेपालमा गणतन्त्र प्रवेश गराइयो। उक्त गणतन्त्र नेपाल र नेपालीको हितमा नभएर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने रणनीतिक उद्देश्य बोकेर विदेशीले तयार पारेको गुरू योजना भएको हुँदा उक्त १२ बुँदे सहमतिलाई खारेजको प्रकृयामा लैजानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन र अब हुने आन्दोलन पनि यसैमा केन्द्रित हुनपर्दछ। यदि कदमकदाचित ढिलो हुन गयो भने नेपाललाई जोगाउन कठिन हुनेछ।

जुन गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई चिन्दैन, जसले जनताको सम्मान र अभिभावकत्व दिन सक्तैन, नेपाल र नेपालीको सुरक्षा गर्न सक्ने योग्यता र क्षमता राख्दैन भने किन आवश्यकता पर्यो नेपाललाई गणतन्त्र? गणतन्त्र कै अभ्यासबाट सदियौंदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको नेपाल इतिहासमै यति ठूलो संकटमा फस्न पुगेको छ।

किन दल र दलका नेताहरू राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार र जवाफदेही हुन सकेनन्? विश्वलाई नै आतंकित गर्ने कोरोना भाइरसको माहामारीले नेपाली जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजरा गर्ने परिवार गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्, आर्थिक कारणले जीवन धान्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या काहाली लाग्दो छ।

यस्तो विषम परिस्थिति मुलुकमा विद्यामान छ। औषधि उपचार गरिब किसानहरूले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। जताततै अस्त व्यस्त छ, तर मुलुक यस्तो जटिल समस्यामा भएको अवस्थामा सत्तारूढ दल र सरकार मिलेर जनतालाई हौसला, उत्साह दिएर जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्नु पर्नेमा सत्ता लिप्साको फोहोरी खेलमा व्यस्त हुनु, बिदेशीको वहकावमा प्रयोग हुनु भनेको मुलुकको दुर्भाग्य र जनताप्रति चरम बेइमानी अनि धोका हो।

यस्तो हर्कत गर्ने प्रणालीको दोष हो वा प्रवृतिको? यस विषयमा बहस हुन जरूरी छ। विदेशी स्वार्थ र हितमा क्रियाशील रहेका मिर्जाफर प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई समयमै चिनेर नियन्त्रण र असफल पार्न सकिएन भने नेपालको अस्तित्व माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने देखिन्छ।

यसर्थ २००७ साल देखि २०६२/६३ साल सम्ममा भए गरेका आन्दोलन र परिवर्तनका पात्रहरू आवरणमा नेपाली देखिएपनि नेपाल कै स्वार्थको विरूद्धमा विदेशी कै डिजाइनमा विभिन्न प्रलोभनमा परेर विदेशीको स्वार्थमा प्रयोग भएका पात्रहरूको बारेमा भारतीय पूर्व जनरलको केही महिना अगाडिको अभिव्यक्तिले खुलासा गरेको छ। यस्ता छद्मभेषी, बेइमान, राष्ट्रघातीलाई समयमै कानुनको दायरामा ल्याउन र राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्न यदि सरकार छ भने अविलम्ब सशक्त कारवाही गर्न सरकार पछि पर्नु हुन्न।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको नाकाबन्दीको समयमा लिएका अडान र ततः समयमा उल्लेख गरेका विचार र दृष्टिकोण अर्थात ‘बयल गाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने अभिव्यक्तिको निकै ठूलो टिप्पणी भएको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर विश्लेषकहरूले आ–आफ्नो अनुकुलको टिप्पणी गरेको भएता पनि अधिकांश मानिसहरूको सकारात्मक बुझाइ रहेको पाइन्छ।

कुनै आग्रह पूर्वाग्रहरहित भएर इमानदारी पूर्वक मुल्यांकन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई बुझ्नु भएको छ। चुच्चे नक्सा बनाउँदा नेपाली जनताको अपार साथ, सहयोग र समर्थन रहेको कुरा पनि बुझ्नु भएको छ र नाकाबन्दीको समयमा नेपाली जनताले देखाएको अभुतपूर्व समर्थनलाई पनि नजिकबाट अध्ययन गर्नु भएको छ।

अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगाडि दुई विकल्प मध्ये कुनै एक जोज्नु पर्ने हुन्छ। पहिले विकल्प नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रवादी शक्ति र देशभक्त प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्नु, दोस्रो अपमानित हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बहिर्गमन वा आत्मसमर्पण गर्ने। इतिहासले राजनेता हुने अवसर बिरलै दिन्छ, नेपालको इतिहासमा राजा महेन्द्र र बिपी कोइराला सर्वोच्च राजनेताको रूपमा स्थापित भएका छन्।

जुन गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई चिन्दैन, जसले जनताको सम्मान र अभिभावकत्व दिन सक्तैन, नेपाल र नेपालीको सुरक्षा गर्न सक्ने योग्यता र क्षमता राख्दैन भने किन आवश्यकता पर्यो नेपाललाई गणतन्त्र? गणतन्त्र कै अभ्यासबाट सदियौंदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको नेपाल इतिहासमै यति ठूलो संकटमा फस्न पुगेको छ।

इतिहासले राजनेता हुने अर्को एउटा अवसर दिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँकै दलका नेताहरूले गणतन्त्र विरोधी कित्तामा रहेको आरोप लगाएका छन्। यदि उहाँले देश, जनता र स्वयंम आफैंलाई चिनेर साहसिक निर्णय गर्ने हिम्मत राख्न सक्नु भयो भने सर्वोच्च राजनेता हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। हेरांै प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा भर पर्नेछ।

केही समयदेखि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा आएको असहज र चिसोपन लामो समय सम्म रहिरहनु उचित हुन्न। दुई देशबीचको सदियौं पुरानो छ। रोजी रोटीको सम्बन्ध छ। दुई देश बीचमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धले अरू घनिष्ठ बनाएको छ।

खुल्ला सिमाना भएको हुँदा जनता जनताबीचमा पनि सुमधुर र आत्मिय सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ। तसर्थ दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर र सौहाद्र हुन पर्दछ। छिमेकी चाहेर वा कसैको इच्छाले बदल्न सकिन्न। छिमेकी भएको नाताले एदा कदा समस्याहरू आउँछन्, तर दुवै देशका उच्चस्तरीय समितिले समाधान खोज्नु पर्छ र समाधान हुन्छ।

समस्यालाई कुटनीतिक ढंगबाट समाधान निकाल्नु पर्छ। दुई देश बीचको मुलभूत समस्या के हो? किन यसले बेलाबखत असाधारण रूप लिन्छ? किन एकले अर्कोलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ? अब कसैले चाहेर पनि नेपालमा राणा शासन वा पञ्चायतको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, त्यस्तै भारतमा पनि कसैले चाहँदैमा ब्रिटिश शासनकाल स्थापित हुँदैन।

यसर्थ भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। नेपाल अब सात सालको रहेन, भारतले सात सालको बल्लभभाइ पटेलको डक्ट्रीनलाई परित्याग गर्नु पर्दछ। दुई देशबीचको समस्या यही भित्र निसास्सिएर रहेको छ। यसको समाधान सनातन धार्मिक दृष्टिकोणबाट खोज्नु पर्दछ।

आधुनिक भारतमा ब्रिटिश शासनको कल्पना गर्नु र नेपालमा पटेल डक्ट्रीनको कार्यान्वयन गर्दछु भन्ने सपना देख्नु उस्तै हो। नेपाल एक स्वतन्त्र, सर्मभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। भारत पनि यही हैसियतको स्वतन्त्र, सार्वभौम सम्पन्न मुलुक भएको हुँदा यही समानताको हैसियतबाट २१ औं शताब्धिको धरातलमा टेकेर दुई देशबीचको समस्याको समाधान कुटनीतिक ढंगबाट खोज्नु पर्दछ।

केही निहीत स्वार्थ, लेण्डुप पवृत्तिका बिकाउ तत्वलाई उक्साएर नेपाललाई कमजोर बनाउने सिक्किमी सपना कसैले देखेको वा सोचेको छ भने यो मृगतिष्णा मात्र हुनेछ।

(पूर्वमन्त्री गिरी हाल लण्डनमा बस्छन्)