काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले विमानस्थलको लगानी मोडालिटी सम्बन्धमा साता दिनभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा आज मन्त्रालयमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण एवं आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानीको मोडालिटी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा एक हप्ताभित्र छलफलको आयोजना गर्ने र सोको समन्वय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र प्राधिकरणका सम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल गरी एक वर्षको कार्यतालिकासहितको ठोस कार्ययोजना बनाई पेश गर्न पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्र्तै डिभिजन वन कार्यालय बाराद्वारा विमानस्थल वरिपरी निर्माणका निम्ति यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका चार हजार २३२ रुख कटानका सम्बन्धमा समितिको अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने निर्णय भएको छ ।

बस्ती स्थानान्तरणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीको संयोजकत्वको समितिले हालसम्म गरेका कार्यहरुका आधारमा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारसमेतको अपनत्व हुने गरी बस्ती स्थानान्तरणका सम्बन्धमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापको ठोस विवरण पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालयको स्तरोन्नोति गरी हाल कार्यरतभन्दा कम्तीमा दुई तहमाथिको आयोजना प्रमुख खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।