सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपालका दुई निकट छिमेकी मुलुक भारत र चीनका उच्च पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भनेर सरकारले प्रचार गरेको खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलपछि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल भ्रमणमा आए।

त्यसको केही समयपछि भारतीय विदेशसचिव हर्षबद्र्धन श्रृंगलाले नेपाल भ्रमण गरे। नेपालले भारतले अतिक्रमित गरेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग नेपालको संवादहीनता बढेको थियो।

लामो समयको गतिरोधपछि अहिले भारत र नेपालबीच द्विपक्षीय संवाद सुरु भएको छ। चिसिँदै गएको सम्बनधमा न्यानोपना बढेको संकेतको रुपमा यो भ्रमणलाई लिइएको छ।

अहिले भारत नेपालसँग वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार भएको बताइन्छ। यसैको सुरुवातको रुपमा केही दिनअघि भएको विदेश सचिवस्तरीय बैठकलाई पनि लिइएको छ।

भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण लगातार हुन थालेपछि चीनले पनि आफ्ना रक्षामन्त्रीलाई नेपाल पठायो। चीनका रक्षामन्त्री आइतबार एक दिवसीय भ्रमण पूरा गरी आइतबार नै बंगलादेशतर्फ लागेका छन्।

नेकपाभित्रको यो किचलोको लाभ लिएर विदेशी शक्तिले नेपालमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लैजाने प्रयासमा छन्। दोस्रो, नेकपाभित्रको यो किचलोको सूत्रधार र कारक नै विदेशी शक्ति हुन् जसले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नकै लागि नेकपाभित्र किचलो बढाउन भूमिका खेलिरहेका छन्।

यता चिनियाँ राजदूतको पनि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुसँग नियमितजस्तो छलफल भइरहेको छ। सत्तारुढ दलभित्र विवाद भए पनि दुई ठूला छिमेकीसँगको निकटता भने बढ्दै गइरहेको छ।

सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला दुई छिमेकी मुलुकबाट एकपछि अर्को गर्दै भएका उच्चस्तरीय भ्रमणलाई कतिपयले नेपालमाथिको हस्तक्षेपमा रुपमा व्याख्यासमेत गरेका छन्। तर नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक तरल अवस्थामा पुगेका बेला यसमा बाह्य शक्तिको हात रहेको अनुमान गर्नेको पनि कमी छैन।

अहिले नेकपाभित्रको विवादमा बाह्य शक्तिको चलखेल रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले नेकपाभित्र बढिरहेको किचलोलाई लिएर दुई प्रमुख तर्कहरु गरिएका छन्।

पहिलो, नेकपाभित्रको यो किचलोको लाभ लिएर विदेशी शक्तिले नेपालमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लैजाने प्रयासमा छन्। दोस्रो, नेकपाभित्रको यो किचलोको सूत्रधार र कारक नै विदेशी शक्ति हुन् जसले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नकै लागि नेकपाभित्र किचलो बढाउन भूमिका खेलिरहेका छन्।

नेकपाभित्रको राजनीतिक खिचातानी हेर्दा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षधर र चीनले अगाडि सारेको बीआरआई पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु ध्रुवीकरण हुन खोजिरहेका छन्।

अमेरिकी रणनैतिक परियोजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गराउन भारतले सहयोग गर्ने एक पक्षको बुझाइ छ र त्यो सत्य पनि हो। भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खुला रुपमा अमेरिकाको पक्षमा छ र उसले अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा बढोस् भन्ने चाहन्छ किनकि अमेरिकी प्रभाव नेपालमा बढ्दा भारतको प्रभाव पनि साथसाथै बढ्छ।

तर, चीन यो चाहँदैन। भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै जाँदा र नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय सौहार्दता बढ्दै जाँदा यसले अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा बढ्नेतर्फ चीन सशंकित हुनु पनि स्वभाविक नै हो।

उसको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआइलाई कुनै पनि प्रकारले नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थिति नेपालमा बन्न दिन चीन चाहँदैन। नेपालभित्र भने एमसीसी र बीआरआइ पक्षधरबीचमै आन्तरिक द्वन्द्व छ।

दुवै पक्षले आफू अनुकूल शक्ति राष्ट्रका परियोजना सहज रुपमा लागू हुने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। एउटा शक्तिले आफ्नो पक्षमा अनुकूल प्रभाव पार्न खोज्ने र अर्को शक्तिले त्यसलाई भत्काएर आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्नुले राजनीतिक दलहरुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

लामो समयसम्म संवादहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्दै जब भारतले संवादका लागि कदम यसरी अगाडि बढायो, यसले चीनलाई सशंकित पा-याे। किनकि पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा चीनविरुद्ध भइरहेको घेराबन्दीमा भारत प्रमुख शक्ति हो र भारतसँग प्रत्यक्ष रुपमै उसको विवाद उत्कर्षमा छ। यस्तोमा भारतको प्रभावलाई ओझेलमा पार्ने प्रयासस्वरुप चीनले पनि त्यसैगरी त्यही कदम अगाडि बढाएर उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान भए।

भारत के भन्न आयो, के कुरा भयो? वास्तविकता सायद नेकपाकै नेताहरुलाई थाहा नहोला। अझ त्यसमा पनि भारतको साउथ ब्लक, रक्षा र विदेश नीतिमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थाको भारतको पदाधिकारीको नेपाल यात्रा र त्यसलाई काउन्टर पार्टको रुपमा चीनका पदाधिकारीको नेपाल यात्राको वास्तविकता के हो?

संवाद के विषयमा भयो? सरकार पारदर्शी हुन सकेको छैन। जसजसको बीचमा संवाद भयो, ती बाहेक अन्यलाई छलफलका एजेण्डाका विषयमा जानकारी छैन। तर, हुन के गइरहेको छ भने एमसीसी पक्षधर राजनीतिक शक्तिको सरकार बन्न सक्ने र बाँकी अन्य बाहिर हुने स्थिति बनाउने प्रयास भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

विशेष गरी पूर्व माओवादी समूहलाई सत्ताबाट बाहिर राखिने र कांग्रेसलाई समेत सत्तामा निम्त्याउने तयारी भइरहेको समेत संकेत देखिएको छ। कांग्रेसलाई सहकारमा सहभागी गराउनको लागि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको अफर हुन सक्ने समेत समीकरण बन्न सक्नेछ।

नेकपामा पूर्व माओवादी समूहको शक्ति सञ्चय हुन सक्दा पुन शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वको अफर हुने र लोभी पापीहरुको खेल यसैगरी चलि नै रहने स्थिति आयो भने नेपालको राजनीतिमा विगत ३ दशकदेखिको अस्थिरताको अन्त्य हुन सक्भव छैन।

जनताले स्थिर सरकारको लागि दिएको बहुमतको समेत अवमूल्यन हुने गरी प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी दिइएको दललाई नै सत्ता सुम्पने अवस्थामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सम्भव छैन।