मान्मा । कालीकोटमा निर्माणाधीन दर्जनौँ लघुजलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन् । रकम अभावले आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

जिल्लाका उच्छव खोला, हाउडिगाड, बालीगाड, घट्टेगाड, थिर्पुगाड, मालकोट लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेका हुन् ।

यसैगरी केही समय सञ्चालन भएर मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द भएका लघु जलविद्युत्मा घट्टेखोला, लाफागाउँ, औंँलाखोला, बच्चुगाड, भर्तागाड, बालीगाड, नाग्मगाड छन् । सान्नीगाड र भ्याकुने लघुजलविद्युत् मात्रै सञ्चालनमा छन् । यसैगरी करिब २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लघुजलविद्युत् आयोजना रकम अभाव, स्थानीयवासीको विवाद र मर्मत सम्भारको अभावलगायतका कारणले अलपत्र भएका हुन् ।

अलपत्र परेकामा तिलागुफा नगरपालिका–१ फाइमहादेवको नाग्मगाडस्थित ५७ किलोवाट, नरहरीनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोटको ३० किलोवाट क्षमताको उच्छव खोला आयोजना छन् ।

त्यस्तै ३० किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरापलिका –७ छाप्रेको वालिगाड खोला आयोजना, ३ किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरपालिका–१० चिल्खायाको घट्टेखोला आयोजना विद्युत् उत्पादन भएर पनि समयमा मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द भएका हुन् ।

यसैगरी ३० किलोवाट क्षमताको कालिका गाउँपालिकाको हाउडिगाड, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको माल्कोट माइक्रो हाइड्रो र तिलागुफा नगरपालिकाको वालिगाड खोला लघुजलविद्युत् आयोजनालगायत दर्जनौैं आयोजना रकम अभावले अलपत्र छन् ।

यस्तै, १८ किलोवाट क्षमताको घट्टेगाड, २० किलोवाट क्षमताको थिर्पुगाड र १५ किलोवाट क्षमताको साना माइक्रो हाइड्रो पनि रकम अभावले अलपत्र छन् ।

यी लघुजलविद्युत् आयोजनाका काम अगाडि बढेको भए पनि रकम अभावले काम शुरु हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति शङ्कर न्यौपानेले बताए। “गाउँमा उज्यालो बनाउने सबैको चाहना थियो”, उनले भने, “रकम अभावका कारणले सबै आयोजना अलपत्र परेका छन् ।”

दर्जनौं लघुजलविद्युत् आयोजना भए पनि कयौं मर्मत सम्भार र निर्माणका लागि रकम अभावलगायत कारणले बन्द भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए ।

“विभिन्न कारणले निर्माण रोकिएका लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि पहल शुरु गरिएको छ”, उनले भने, “विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने ठाउँमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।” सदरमुकामलगायत केही गाउँमा विद्युत् सेवा दिँदै आएका ५७० किलोवाट क्षमताका दुई लघुजलविद्युत् मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै, ७० किलोवाटको लाफागाउँ लघुजलविद्युत् आयोजना पचालझरना गाउँपालिका राप्नाकोट, ५० किलोवाट क्षमता भएको कालिका गाउँपालिकाको भर्तागाड लघुजलविद्युत् आयोजना भर्ता, १०० किलोवाट क्षमता भएको तिलागुफा नगरपालिकाको बच्चुगाड लघुजलविद्युत् आयोजना चिल्खाया, ७० किलोवाट क्षमता भएको पलाताँ गाउँपालिकाको औँलाखोला लघुजलविद्युत् आयोजना खिन, कालिका गाउँपालिकाको ५२ किलोवाट क्षमता भएको बालीगाड लघुजलविद्यत् आयोजना सुकाटियाको निर्माण काम थालिएको भए पनि रकम अभावले ढिलाइ भएको जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका इन्जिनीयर चक्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

“कयौं आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको छ”, उनले भने, “रकम अभावले ती आयोजना बन्न सकेनन् । बनाउनका लागि पहल थालिएको छ ।”

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि केन्द्रले ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराए पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ देखिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए ।

“स्थानीयवासीको १० प्रतिशत जनश्रमदान र बाँकी ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिका कारणले पनि जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्”, उनले भने, “लघुजलविद्युत् उत्पादन ऊर्जा मन्त्रालय मातहत नहुनुले पनि समस्या देखिन्छ ।”

एक किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न स्थानीयवासीले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति नै लघुजलविद्युत्को मुख्य चुनौती हो । उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका सामुदायिक विद्युतीकरणमा ९० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशतमात्रै उपभोक्ताले लगानी गर्नुपर्ने नियम छ ।

प्राधिकरणबाट ९० प्रतिशत अनुदान पाइने तर लघुजलविद्युत्का लागि चाहीँ ६० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने नियम व्यावहारिक नभएको कालीकोटका ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत हुरन्डेक नेपालका उपाध्यक्ष दिलीपकुमार शाहीले बताए ।

“मर्मत सम्भार, कोष व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युत् प्राधिकरणको नियममा भन्दा सामान्य विद्युत् खपतमा पनि बढी शुल्क उठाउनु पर्दा लघुजलविद्युत् नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ”, उनले भने, “उपभोक्ताले लघुजलविद्युत्को कुलो भत्किए पनि मर्मत गर्न सक्ने क्षमता छैन ।” रासस