काठमाडौं । कोरोना बीमामा बीमकले रकम नपाएको भन्दै गुनासो आएपछि सरकारको निर्देशनअनुसार नै बीमा समितिले थप सहजीकरण गरिरहेको छ । समितिले आज पछिल्लो विवरणबारे जानकारी दिँदै बुधबारसम्म कूल १७ हजार २३५ बराबरको दाबीमा कागजात पूरा भएको जनाएको छ । यस्तै भेरीफिकेशनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा चार हजार १५२ दाबी पठाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट भेरिफिकेशन भएर आएका सङ्ख्या भने दुई हजार ४९३ रहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना बीमामा व्यापक गुनासो आएपछि दुईपटक समितिलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

दाबी भुक्तानीमा आठ हजार १४५ रहेका छन् भने कागजात पूरा भई भुक्तानी गर्न बाँकी सङ्ख्या भने नौ हजार ९० रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कागजात नपुगी पुनःनिर्जीवन बीमा कम्पनीमा फिर्ता भएको दाबी सङ्ख्या भने एक हजार १३६ रहेको छ । समितिका अनुसार बीमालेख खरिद गरेका बीमितले दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ ले तोकेको सम्पूर्ण कागजातसहित सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने र सम्बन्धित बीमा कम्पनीले सबै कागजात पूरा भए÷नभएको यकीन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी असोज र कात्तिकमा प्रभावित भएको र सो समयमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी एवं बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारीमा समेत सङ्क्रमण देखिएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । उक्त अवधिको दाबी भुक्तानीका लागि मङ्सिर महिनामा सबैभन्दा बढी चाप परेको छ ।

यो चाप कम भएपछि नियमित तवरले भुक्तानी हुने समितिले जनाएको छ । कोरोना बीमाको दायित्व बीमा समिति र नेपाल सरकारकोे भएकाले यसको लेखा परीक्षण महालेखाले गर्ने भएकाले बीमा मापदण्डअनुसार कतिपय स्पष्ट नभएका कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा भेरिफिकेशनका लागि पठाउनुपर्दा समय लाग्न गएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । समितिले बीमा पुल व्यवस्थापक शिखर इन्स्योरेन्समा स्थलगत निरीक्षण गरेको र समस्या तथा समाधानका उपायसमेत पत्ता लगाएका कारण थप सहज हुने उल्लेख गरेको छ ।