काठमाडौं। आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनको माग गर्दै २५ वर्षदेखि अभियानरत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा उपत्यकाका नौ वटा दूतावास अघि एकसाथ प्रदर्शन भएको छ।

डिसेम्बर १० अर्थात् ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा बिहीबार आधा घण्टा अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियाली दूतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन भएको हो। धर्नामा आणविक अस्त्र मानवताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु र विश्व शान्ति एवं सभ्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो, सबै आणविक अस्त्र नष्ट गर, आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर, कोभिड कहरबाट बच्न सकिन्छ तर आणविक कहरबाट कस्ले बचाउँने र हामी आणविक अस्त्ररहित विश्व चाहन्छौ लेखिएका ब्यानरहरु प्रदर्शन गरिएको समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीले जानकारी दिए।

प्रदर्शनपछि विश्व सहमतिको राष्ट्रसङ्घीय आणविक अस्त्र निषेध सन्धिलाई शीघ्र हस्ताक्षर/अनुमोदन गर्न र आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलनका लागि योगदान गर्न आग्रहसहित शान्ति समाजका तर्फबाट लेखिएको ज्ञापनपत्र दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीलाई शान्ति समाजका प्रतिनिधिले हस्तान्तरण गरेका थिए।

दिवसका अवसरमा ३१ जिल्लामा ३२ वटा प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो चरणमा सन् २०१७ को जुलाई ७ मा राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनद्वारा आणविक हतियार निषेध सन्धि ग्रहण भई २०१७ सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षरका लागि खुला भएको छ। २४ अक्टोबर २०२० मा ५० राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन्। त्यसको ९० दिनपछि अर्थात् २०२१ को जनवरी २२ देखि यो सन्धि लागू हुने जनाइएकोे छ।

सन्धिले आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन÷निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गरेको छ। आणविक अस्त्रको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्कीलाई निषेध गरेको छ। सन्धि आणविक अस्त्रको उन्मूलनतर्फ उन्मुख भएको हुँदा विश्व शान्तिका लागि कोशेढुङ्गो मानिएको छ। ८४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको यो सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेता पनि हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन। आणविक अस्त्र भएका राष्ट्रहरु अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले अझैसम्म हस्ताक्षर/अनुमोदन गरेका छैनन्।