सन्धिखर्क। अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन र राजस्व उठाउन सकस देखिएको छ। जिल्लाका छ वटा स्थानीय सरकाले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा अर्थात् नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन तथा सम्झौता गर्न समस्या देखिएको हो।

नदी, खोला, खोल्सी, खहरे तथा बाढी पहिराले बगाई ल्याइ नदी, खोल्सा र खहरेको किनार तथा आसपासका बन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा वा नदी उकास क्षेत्र वा निजी जग्गामा थिग्रिएको ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा गिटी, मिस्कट, गेग्रान र माटोलाई नदीजन्य पदार्थ भनिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) क अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। नदीजन्य पदार्थको आम्दानी स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतमा पर्दछ। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा आम्दानी महत्वपूर्ण हुन्छ। तर जिल्लाका स्थानीय सरकारले प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलाउँदा पनि ठेक्का नपर्ने गरेका छन्।

नगरपलिका तथा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको भन्दा बढी राजस्व लिने गरी टेण्डर खुलाएका कारण टेण्डर नहाल्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। टेण्डरमा बढीमात्रामा नदीजन्य पदार्थ देखाउने तथा स्थलगतरुपमा त्यतिमात्रामा सामग्री नभएका कारण पनि व्यवसायीले कम मात्रामा ठेक्का हाल्ने गरेका हुन्।

नदीजन्य पदार्थको दीगो संरक्षण व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गरी सहज आपूर्ति गर्न र नदीबाट उत्खनन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण हुने पदार्थको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहन हुन नदिन तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिन्छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गराउन आवश्यक हुन्छ। आईईईको प्रतिवेदन पास भएपछि मात्र त्यसैको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का लगाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डर खुलाउँदा पनि सबै खोलामा ठेक्का परेका छैनन्। परेका ठेक्कामा पनि कम मात्रामा टेण्डर पर्ने गरेका छन्। साना खोलामा खुलाइएका ठेक्कामा कम मात्रामा फाइदा हुने भएका कारण व्यवसायीहरुले ठेक्का नहाल्ने गरेको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले बताए। ठूला खोला र नदीहरुमा बढी फाइदा हुने तर साना खोला र खहरेमा कम मात्रामा सामग्री हुने भएकाले र सोचेअनुसार फाइदा नहुने भएकाले ठेक्का नपर्ने अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनका लागि १५ दिनको म्याद दिई दरभाउपत्र वा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय एवं प्रदेशस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको सूचनापाटीमा टाँस गर्दासमेत ठेक्का परेको छैन। असार, साउन र भदौ महिनामा नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन । असोज महिनामा टेण्डर खुलाएर खोलाको सामग्री निकाल्ने प्रावधान रहेको छ। ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा ठेक्का खुलेका स्थानको सबै सामग्री निकाल्नुपर्दछ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा विनादर्ता र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका तीन वटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन बढेको भन्दै त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका तीन क्रसर उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेकाले मापदण्ड पूरा नहुञ्जेलसम्मका लागि बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताए। तीन वटा क्रसर उद्योगले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका थिए । ती उद्योग बन्द भएका छन्।

जिल्लाभित्र ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाजन्य उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा मापदण्डानुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भए नभएको आदि मापदण्ड हेर्दा प्रक्रिया नपुगी सञ्चालनमा रहेको देखिएपछि बन्द गरिएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ। देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र विनादर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो तीन वर्षयता स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढ्दै गएको देखिएको छ।

पाणिनी गाउँपालिकाले दुई वटा खोला बागी खोला र सौर्य खोलाका लागि टेण्डर आह्वान गर्यो। बागी खोलाको नदीजन्य पदार्थको लागि एउटा मात्र टेण्डर पर्यो। एक जना निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का हालेको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले बताए। एउटा मात्र टेण्डर परेपछि गाउँपालिकाले फेरि दोस्रो पटक टेण्डर आह्वान गर्यो। दोस्रो पटकको टेण्डरमा पनि पहिले जस्तै त्यही निर्माण व्यवसायीको मात्र टेण्डर पर्यो। दोस्रो पटक पनि एक मात्र निर्माण व्यवसायीको टेण्डर परेपछि त्यही टेण्डरमा सम्झौता भयो।

गाउँपालिकाले बागी खोलाको चार स्थानको नदीजन्य पदार्थका लागि ११ लाख ३७ हजार १३३ रुपैयाँमा टेण्डर आह्वान गर्दा लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन सन्धिखर्कले भ्याटबाहेक रु १४ लाख १७ हजार ७१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख शोभाखर भुसालको भनाइ छ।

सौर्य खोलाको ढुङ्गा गिटी बालुवाका लागि अनुमानित अङ्क रु १३ लाख ७६ हजार ८५ रुपैयाँमा टेण्डर आह्वान गरे पनि उक्त खोलामा कसैले ठेक्का नराखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले जानकारी दिए।

भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठूलो नगरपालिकाका रुपमा रहेको शीतगङ्गा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट रु तीन करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर अहिलेसम्म टेण्डरको सूचना पनि प्रकाशित भएको छैन।

टेण्डर आह्वानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) प्रतिवेदन अझै नसकिएकाले प्रतिवेदन पास नहुँदै टेण्डर आह्वान गर्न नमिल्ने भएकाले सूचना ननिकालेको नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए।

उनले आइइइ प्रतिवेदन आइसकेपछि छिट्टै सूचना प्रकाशन गर्ने जानकारी दिए। नगरपालिकाभित्र रहेका राप्ती नदी, रांगसिंग खोला, वाणगङ्गा नदी, खयरभट्टी खोला, कोन्द्रे खोला, सोरमोर खोलालगायतका २० वटा खोलाबाट ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकाल्न आइइइ भएको नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालले जानकारी दिए। उनले सबै खोलाबाट गरी तीन करोडको सूचना प्रकाशन हुने बताए।

शीतगङ्गा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोरोनाका कारण नदीजन्य पदार्थको उत्खननको कार्य गर्न सकेको थिएन। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा नदीजन्य पदार्थको निकासीबाट एक करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख टीका रेग्मीले जानकारी दिए। चुरे क्षेत्रसमेत अत्यधिक रहेको यस नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ। अहिले नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान नगरेपनि लुकिछिपी नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भइरहेको छ।

छत्रदेव गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा दुई वटा खोलाका लागि भनेर टेण्डर आह्वान गरे पनि त्यो ठेक्का रद्द भएको छ। सौर्य खोला (खज्र्यांग र सेरी खोला) को ढुङ्गा गिटी बालुवाका लागि सात लाख ६६ हजार २४९ रुपैयाँमा ठेक्का खुलाएको थियो। सिसहा खोला (रिडी) को लागि रु १४ लाख ७६ हजार २९ मा ठेक्का आह्वान भएको गाउँपालिकाका योजना तथा प्रशासन शाखाका शिव वर्माले बताए। सौर्य खोला (खज्र्यांग र सेरी खोला) का लागि तीन वटा व्यवसायीले ठेक्का राखेपनि बैंक ग्यारेन्टी नभएकाले उक्त ठेक्का रद्द भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अर्यालले जानकारी दिए। सिसहा खोला (रिडी) का लागि कसैले पनि ठेक्का नराखेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको भनाइ छ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १६ अनुसूची १५ को व्यवस्थाबमोजिम सन्धिखर्क नगरपालिकाको बाँगीखोला मथुराखोला सङ्गमसम्मका विभिन्न बगर क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासीका लागि रु १३ लाख ४७ हजार ३४३ रुपैयाँमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

उक्त खोलाको नदीजन्य पदार्थको भ्याटबाहेक रु १३ लाख ५१ हजारमा ठेक्का लागेको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मुक्तिराम खनालले जानकारी दिए। तर सँगै सूचना प्रकाशन भएको जरेखोलाको क्षेत्रमा रहेको ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा निकासीका लागि एक जनाको पनि टेण्डर नपरेको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मुक्तिराम खनालले बताए।

भूमिकास्थान नगरपालिकाले खाकाबेसी खोला र दुरबाङ खोलाको नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्न टेण्डर आह्वान गर्ने पक्रियामा रहेको नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत हरिश्चन्द्र भुसालले जानकारी दिए। कार्यपालिकाको बैठक बसेपछि सूचना प्रकाशन गर्ने बाटो खुल्नेछ तर जनप्रतिनिधिको आपसी विवादका कारण यस आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन।