काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशमा ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस’ मा भन्ने वाक्यांश शुरुमै उल्लेख गरेकी छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्मा भने कुनै अध्यादेशबारे ‘अ’ सम्म उच्चारण भएको थिएन।

मंगलबार विहान ११ बजे शुरु भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै पनि अध्यादेशबारे प्रस्ताव थिएनन्। ओली सरकारका एक बरिष्ठ मन्त्रीका अनुसार, सोमबार बस्ने गरेको नियमित बैठक सोमबार नबसी मंगलबार विहान १० बजेलाई राखिएको थियो तर समय सार्दै ११ बजेमात्र शुरु गरियो। बैठकमा नियमित एजेण्डाहरु थिए, तिनै एजेण्डामा छलफल भयो र आधा घण्टामै बैठक सकियो।

संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या पुग्न नसकेपछि सो बैठक सांझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भएका थिए।

‘हामी कुनै पनि मन्त्रीहरुले अध्यादेशबारे कुनै चर्चा सुनेनौं र बैठक बसुञ्जेल त्यसबारे कुनै निर्णय पनि भएको थिएन’, एकमन्त्रीले डिसी नेपालसंग भने,‘बैठक राखेको थ्यो, मन्त्री आएका थिए भन्ने कानुनी रित पुर्याउनलाई मात्र प्रयोग गरियो भने अलग कुरा हो।’

संबैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अड्को थापेपछि आक्रोशित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक कानून नै संशोधन गरिदिएपछि पार्टीभित्रको रडाको झन् उग्र बनेको छ।

लामो समयदेखि भागवण्डाको विवादमा नियुक्ति हुन नसकेर अड्किएका ४५ भन्दा बढी संबैधानिक नियुक्तिहरुबारे छलफल गर्न विधि र प्रक्रिया पुर्याई अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले लगातारजस्तो बैठक बोलाउंदै आएका थिए। शुरुको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएकोमा दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्षी नेता देउवा सहभागी भइदिए। तर, आफ्नै दलभित्रको किचलोका कारण सभामुख गएनन् बरु गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रचण्डसंग सहमती नगरी बोलाएको कारण आफूले सहभागिता नजनाएको अर्थ लाग्ने गरी प्रष्टिकरणसमेत दिएका छन्।