काठमाडौं। दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा पार्टी दुर्घटनाग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेपछि तत्कालका लागि दुर्घटना टरेको छ। तर, पार्टीभित्रको मुख्य विवाद भने कायमै छ।

यसअघिका विवाद कायमै रहेका बेला मंगलबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर दोस्रो तहका नेताहरुले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न सफल भएका छन्।

सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र प्रचण्ड नेपाल समूहले संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको समावेदन फिर्ता लिने सहमतिसँगै विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ।

यी दुवै निर्णयलाई बुधबार बसेको स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। बुधबार अध्यक्षद्वयबीच सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता लिने सहमतिलाई नेताहरुले अन्य विषयमा सहमति गर्न आधार तयार भएको रुपमा अथ्र्याएका छन्।

‘हिजो (बुधबार) को सहमतिले अन्य विषयमा सहमति गर्न आधार तयार भएको छ,’ दुई अध्यक्षबीच सहमति गराउने विशेष भूमिका निर्वाह गरेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले डिसी नेपालसँग भने, ‘अब बाँकी विवादित विषयमा पनि यसैगरी सहमति गरेर जानुको विकल्प छैन।’

बुधबार स्थायी कमिटी सदस्य सुझाव नेम्वाङ, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसालले समन्वय गरेर दुई अध्यक्षबीच संवाद गराउँदै अध्यादेश र समवेदना फिर्ता लिन दुई अध्यक्षलाई सहमत गराएका थिए।

यसअघि दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिन तयार भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर बुधबार यो विषयमा कुनै सहमति नभएको बताइएको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अध्यादेशसँगै, समवेदना र प्रचण्डले कात्तिक २८ गते सचिवलायमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर १३ गते सचिवलायमा पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिने सहमति भएको बताएको थियो। तर प्रतिवेदन फिर्ता लिने विषयमा कुनै सहमति नभएको नेता नेम्वाङले जानकारी दिए।